नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4994 · वि.सं. २०५१
नि.नं. 4994 — उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ न्याय प्रशासन सुधार ऐन (संसोधन सहित) २०३१ को दफा १३ (१) मा जिल्ला वा अंचल स्तरीय कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । “जिल्ला वा अंचल स्तरीय निकाय वा अधिकारी” भन्नाले मालपोत कार्यालय, भूमि सधार कार्यालय आदि जस्ता सरकारी कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयका अधिकारीलाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । नगरपालिका सरकारी कार्यालय नभै आफ्नो छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएको स्थानीय स्वशासित संस्था भएको र यसको आफ्नै आय श्रोत, सदस्य र पदाधिकारी निर्वाचन आदिद्वारा पूर्ति हुने बेग्लै किसिमको कानूनी अस्तित्व भएको निकाय भएकोले उक्त दफा १३ (१) मा प्रयुक्त जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी भन्ने शब्दावली भित्र नगरपालिका जस्तै स्वशासित संस्था नपर्ने हुँदा किटानी कानूनी व्यवस्थाले अभावमा नगरपालिका उपरको पुनरावेदन तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) § अंचल अदालत र पुनरावेदन अदालत पूर्ण न्यायिक निकाय भएको तर जिल्ला विकास समिति स्थानीय स्यायत्त शासन अन्तर्गतको संगठित कानूनी संस्था देखिंदा त्यस्तो बेगल प्रकारको निकायमा पुनरावेदन पठाउनु पर्ने भन्ने भनाई युक्तिसंगत नदेखिने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4994 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/02/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५१, नि.नं. 4994 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
