नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4985 · वि.सं. २०५१
नि.नं. 4985 — नेपाल राष्ट्र बैंक अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम नियमको बाझिएको भाग अमान्य तथा बदरघोषित गरी धारा ८८ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, संविधानसँग बाझिएका आधार र कारण समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । § केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने मात्र प्रस्तुत निवेदनमा जिकिर लिएको देखिंदा सो आधारमा मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७ (१) (३) को व्यवस्था अमान्य छ, छैन भन्न तर्फ विचार गरिरहन पर्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. १५) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८९ ले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको स्थापना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार न्यायपालिकाको संरचना बमोजिमको पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्मको लागि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत, अंचल अदालत र जिल्ला अदालत यथावत कायम राख्ने प्रयोजनको लागि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३० (३) (४) को व्यवस्था भएको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १७) § धारा १३० (३) (४) को व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्र हो । हालको संविधानको धारा १३० (३) (४) ले साविक अदालतका साविक न्यायाधीशलाई नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार नियुक्ति भई पदस्थापना गरेको भन्न नमिल्ने देखिंदा निवेदकलाई नेपाल निजामती सेवा नियमावली तथा न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना र सरुवा र बढुवा) नियमावली अन्तर्गतकै निजामती कर्मचारी मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १७) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संवैधानिक संरक्षण (Constitution Protection) प्राप्त गर्नको लागि नयाँ हालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा नयाँ नियुक्त हुन पनि पर्ने हुन्छ । हालको संविधानको धारा १३० (३) (४) को आधारमा हालको संविधान बमोजिमको संवैधानिक संरक्षण निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिंदैन । वर्तमान संविधान बमोजिम नयाँ न्यायिक व्यवस्था परिचालित नभइसकेको अवस्थामा निवेदक साविक अंचल अदालतकै न्यायाधीश भै निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतकै कर्मचारी रुपको न्यायाधीश पदमा भएको मान्नु पर्ने हुँदा निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१ (३) प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी निवेदकले लिएको जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. १७) § Doctrine of acquiescence को सम्बन्धमा विचार गर्दा यस सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य आफुलाई लाभ हासिल गर्दा कुनै कार्य वा निर्णयलाई मान्ने तर आफूलाई नोक्सान हुने भागलाई नमान्ने कार्यलाई यसले रोक्दछ । द्वैध चरित्रलाई दुरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै यसको प्रयोग हुन्छ । यो सिद्धान्त Estoppel वा Waiver को समानार्थक छैन । यस्को केही अंश Estoppel सँग केही अंश Waiver को Principle सँग मिल्दछ । कसैको कानूनी हक अधिकारको उलंघन भइरहेका अवस्थामा जसको हक अधिकार उलंघन भएको छ त्यो चुप लागी कुनै उजूर नगरी बस्छ भने त्यस्तोमा Doctrine of acquiescence लागू हुन्छ अर्थात आफ्नो कानूनी अधिकारको उलंघनको स्थितिलाई विरोध नगरी आफ्ना हकको उलंघन हुँदैछ भन्ने जान्दा जान्दै पनि चुप लागेर बस्छ भने त्यस्तोमा Doctrine of acquiescence लागू हुने । (प्र.नं. १८) § निवेदकलाई आफूलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिएपछि कानून बमोजिम पाउने निवृत्तभरण लिएपनि आफ्नो हनन भएको उक्त संवैधानिक मौलिक अधिकारको प्रचलनको लागि समयमै रिट निवेदन दिई राखकै अवस्थामा निवेदकले पेन्सन लिएकोबाट निवेदकले आफ्नो आचरणले अवकाशको निर्णयलाई स्वीकारेको मान्न मिल्दैन तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा Doctrine of acquiescence लागू हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) § Doctrine of Election वेलायती कानूनी व्यवस्थाको उपज हो । यस सिद्धान्तको उद्देश्य नै एउटा निर्णय वा कारवाहीलाई या त स्वीकार गर्नु पर्छ या त इन्कार गर्नु पर्छ भन्ने हो । यस सिद्धान्त अनुसार एउटै निर्णय वा काम कारवाहीलाई स्वीकार पनि इन्कार पनि गर्न पाइदैन भन्ने देखिन्छ । (प्र.नं. १९) § Approbate and Reprobate को सिद्धान्त करार वा दुई पक्षको बीचमा भएको कारोवारको सन्दर्भमा प्रयोग हुने सिद्धान्त हो । यसबाट Approbate and Reprobate को कुनै लिखतका कारोवारको सन्दर्भमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । यसको प्रयोग सीमित सन्दर्भमा भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रश्न उठाइएको हुँदा कुनै कारोवार वा लिखतको सम्बन्धमा प्रयोग हुने Doctrine of Approbate and Reprobate लाई मौलिक अधिकारको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा लागू हुन सक्ने नदेखिने । (प्र.नं. १९) § अधिकार परित्याग भन्नाले आफ्नो अधिकार वा दावीलाई त्यागेको भन्ने जनाउँछ, यो व्यक्त वा अव्यक्त दुबै तरिकाबाट हुन सक्दछ । अधिकार परित्याग गर्ने मनसाय राखी वा स्वइच्छाले अधिकार परित्याग नगरेसम्म अधिकार परित्याग गरेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (३) मा कुने कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन भन्ने र सोही धाराको उपधारा (५) मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हकबाट वन्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक अधिकार व्यक्तिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट स्वेच्छाले आफ्नो विरुद्धमा वयान दिन प्रतिवन्ध लगाएको देखिंदैन । त्यस्तै पक्षकै सक्रियतामा कानून व्यवसायीको सल्लाह लिइने हुँदा सल्लाह लिने सम्बन्धी अधिकार व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्ने र परित्याग गर्न पनि सक्ने देखिन्छ । अतः उक्त व्यवस्था अनुसार परित्यागको सिद्धान्त Waivers Principle लाई हाम्रो संविधानले पनि अवलम्वन गरेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक हकमा अन्य व्यक्ति समेतको हक अधिकार सन्निहित हुन्छ वा व्यक्तिगत हक परित्याग गर्दा सार्वजनिक हितको विपरीत हुन जान्छ भने त्यस्तोमा मौलिक हक परित्याग गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २२) § सरकारको शासन गर्ने आधार आस्था र विश्वास हो, सरकारले आस्था र विश्वास गुमाउँदछ भने त्यसको परिणाम भयावह भै सार्वजनिक नीतिमा नै प्रतिकूल असर पर्ने । (प्र.नं. २२) § सार्वजनिक नीतिको विरुद्ध भन्नाले कसैले पनि कानूनी रुपमा राज्य, समुदाय वा जनकल्याणको हितको विरुद्धमा वा राज्य समाज वा जन कल्याणलाई हानी पुर्याइने गरी कुनै काम गर्न नपाइने भन्ने हो । सार्वजनिक नीति भित्र राज्य, समुदाय र जनताको हित गाँसिएको हुन्छ । तसर्थ सार्वजनिक नीति विरुद्ध भएको कार्यबाट जनता, समाज र राष्ट्रलाई नै प्रतिकूल असर पुगेको हुन्छ । कानूनको प्रयोग समान स्थितिमा असमान रुपमा भेदभावपूर्ण तरिकाले हुन्छ भने त्यसबाट उत्पनन्न हुने व्यापक असन्तोष एवं आक्रोसले गर्दा तनापूर्ण वातावरणमा राष्ट्र सेवकको स्तरीय एवं समर्पित सेवाबाट राष्ट्र वंचित हुन सक्छ र यसबाट सरकारको छविमा क्षति पुग्ने पनि हुँदा राष्ट्र समुदाय जनकल्याण एवं जनहितको सम्बद्र्धनमा नकारात्मक एवं प्रतिकूल असर पर्न जान्छ जुन सार्वजनिक नीतिको विरुद्ध हुन्छ । त्यसैले धारा ११ को व्यवस्था सार्वजनिक नीतिसँग सरोकार रहने हुँदा धारा ११ को मौलिक हक भने परित्याग गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २२) § संवैधानिकताको प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरे पश्चातः संवैधानिकताको चुनौती कायम नुहने अवस्थामा समर्पणको सिद्धान्तको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र कानूनी प्रश्नको आधारमा उक्त सिद्धान्तलाई निश्क्रिय बनाउन मिल्दैन तापनि अधिकार परित्यागको सिद्धान्त मुद्दाको तथ्य, अवस्था र परिस्थितिमा निर्भर हुने हुँदा कुनै मुद्दामा अधिकार परित्याग गरेको सिद्धान्त लागू भयो भन्दैमा सबै मुद्दामा उक्त सिद्धान्त अक्षरशः लागू हुनु पर्छ भन्न नुहने । (प्र.नं. २३) § कानूनले कसैलाई अर्काको हक अधिकारमा रोक वा नियन्त्रण लगाउने अधिकार प्रदान गर्दा निष्पक्षता एवं विवेक साथ प्रयोग गरियोस भनेर प्रदान गरेको हुन्छ । अवकाश दिने गरी भएको निर्णय व्यक्तिको पदीय हक सम्बन्धी भएकोले यस्तोमा निर्णय गर्दा विवेकपूर्ण र न्यायसंगत तरिकाबाट गरिनु पर्दछ । कानूनले श्री ५ को सरकारलाई तजवीजी वा स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ भन्दैमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिनु हुँदैन । कानूनी अधिकारको प्रयोगमा स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिनु हुँदैन । कानूनी अधिकारको प्रयोगमा स्वेच्छाचारी गर्ने हक कसैलाई पनि हुँदैन । यदि श्री ५ को सरकारले तजवीजी अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगबाट गर्दछ भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले अंगिकार गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा उपहास हुन पुग्दछ । यस्तो स्थितिमा अधिकारको प्रकृति वस्तुनिष्ठ वा आत्मनिष्ठ के हो भन्ने कुराले कुनै अन्तर नपार्ने । (प्र.नं. २४) § तजविजी अधिकारको प्रयोग न्यायसंगत तरिकाबाट भए नभएको हेर्ने आधार पनि आधार र कारण नै हो । आधार र कारण विनाको निर्णयलाई न्यायसंगत तरिकाबाट भएको निर्णय मान्न सकिन्न । सरकारले अवकाशको निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नु नपर्ने भए स्वच्ेछाचारीताले प्रश्रय पाउँछ । भेदभावपूर्ण तरिकाबाट कानूनको प्रयोग हुन पुग्दछ । यस्तो हुन गएमा कर्मचारीको सरकार प्रति विश्वास घट्न गई कर्मचारीको मनस्थिति जहिले पनि त्रसित हुन्छ र त्रसित मनस्थिति भएका कर्मचारीबाट सरकारले राम्रो काम लिन सक्दैन । निर्णय गदो आधार र कारण खुलाउन पर्ने व्यवस्थाले सरकारलाई स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नबाट नियन्त्रण गर्दछ भने अवकाश पाउने व्यक्तिलाई आश्वस्त पार्दछ । (प्र.नं. २४) § निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नेपाल निजामती सेवा नियमावली बनेको र ऐनको दफा ७ ले निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाही गर्न सक्दछ भन्ने व्यवस्था भएबाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ (३) को आधारमा श्री ५ को सरकारले अवकाश दिंदा पनि न्यायसंगत तरीकाबाट नै दिनु पर्ने । (प्र.नं. २५) § ऐनले दफा ५ बमोजिम हरेक निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छानुसार हुनेछ भन्दैमा ७.१ (३) को आधारमा स्वेइच्छाचारितापूर्वक कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी निर्णय गर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको भन्न मिल्दैन । अवकाश दिने निर्णय गरिंदा न्यायसंगत, विवेकपूर्ण एवं भेदभावरहित तरिकाबाट हुनु पर्ने । (प्र.नं. २५) § निजामती कर्मचारी र श्री ५ को सरकारको सम्बन्धलाई नोकर र मालिकसँग तुलना गर्न मिल्दैन । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति वर्खासी र सेवाका शर्तहरु नेपाल निजामती सेवा ऐन तथा ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत बनेको नियमले गरेको छ । निजामती सेवा ऐन निजामती कर्मचारी तथा सरकार दुबैको लागि तोकिएको विधान हो । ऐनले श्री ५ को सरकारलाई नियुक्त गर्न र अवकाश गर्ने अधिकार दिएको भएपनि श्री ५ को सरकारले ऐनले दिएको अधिकारको दायराभित्र रहेर नै नियुक्ति वा अवकाश दिनु पर्दछ । स्वेच्छाचारितापूर्वक कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने वा अवकाश गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुँदैन । तसर्थ निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१ (३) को आधारमा अवकाश दिंदा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने । (प्र.नं. २६) § कर्मचारीलाई दिइने अवकाशपत्रमा कारण र आधार खुलाइएको अवस्थामा दाग लाग्ने हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ भन्ने विपक्षीको तर्क तर्फ अवकाशपत्रमा कारण र आधार खुलाउनु आवश्यक नभए पनि निर्णय गर्दा आवश्यक आधारहरु हुनुपर्छ । चाहिएको बेला अदालतको सन्तुष्टिको लागि ती आधार पेश गरिनु पर्ने । (प्र.नं. २६) § यो आधार र कारणबाट अवकाश दिएको हो भनी आचरण दिइने कर्मचारीलाई जानकारी गराउन आवश्यक नभए पनि उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण (Malafide) समेत हो भनी अदालतमा प्रश्न उठेमा आधार र कारण नखोली गरिएको निर्णयबाट अदालतले प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने स्थिति नहुने । (प्र.नं. २६) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बंचित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भउको देखिन्छ । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बंचित गरिने छैन भन्ने प्रष्ट प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ । कानूनको समान संरक्षण भन्नाले कानूनको प्रयोग गर्दा समान स्थितिका व्यक्तिहरुमा असमान रुपमा गरिनु हुन्न भन्ने हो । यदि कानूनको प्रयोग समान स्थितिका व्यक्तिहरु बीच समान किसिमबाट नभएमा भेदभावपूर्ण तरिकाबाट कानूनको प्रयोग भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक सरहका निवृतिभरण पाक्ने अवस्था पुगेका कर्मचारी सेवामा नै वहालै रहेका तर निवेदकलाई भने भेदभावपूर्ण तरिकाबाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ (३) को प्रयोग गरी हटाएको भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदक सरहका (निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको) कर्मचारीहरु सेवामा वहालै रहेको कुरालाई विपक्षहरुले इन्कार गर्न सकेको देखिदैन । निवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण (Reason) श्री ५ को सरकारले दिन सकेको देखिंदैन । यसरी निवेदनक उपर कानूनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरिकाबाट गरी छनौट (Pick and Choose) को आधारमा अवकाश दिएको देखिन आएको हुँदा निवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) को प्रतिकूल देखिने । (प्र.नं. २७) § निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ (३) को प्रयोग संविधानको धारा ११ (१) को विपरित आधार र कारण नखोली भेदभावपूर्ण तरिकाले गरी निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिएको देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको मिति २०४८।६।११ को श्री ५ को सरकारको निर्णय सोही मितिको निवेदकलाई दिएको अवकाश पत्र समेत त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु गराउनु भनी विपक्ष श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय समेतको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. २८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4985 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल राष्ट्र बैंक अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम नियमको बाझिएको भाग अमान्य तथा बदरघोषित गरी धारा ८८ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/09/21 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५१, नि.नं. 4985 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
