नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4971 · वि.सं. २०५१

नि.नं. 4971 — २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ संविधानको धारा ७३ ले कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन नपाउने कानून बमोजिम बाहेक ऋण लिन जमानत दिन नमिल्ने भन्ने र धारा ७८ मा विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शिर्षकहरुमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विद्येयकमा राखिने छन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरुमा कानुन बनाई लागु गर्नको लागि संविधानको भाग ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संसदमा विधेयक प्रस्तुत भई उक्त विधेयक पारित गरी श्री ५ बाट स्वीकृति बक्स भएपछि मात्र ऐन बन्न सक्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था संसदका सदनहरुको वैठक चलिरहेको देखिन आएन । संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सिएमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक सम्झी बक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सने कुरा धारा ७२(१) ले गरेको र सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार त्यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष श्रावणबाट शुरु भई आगामी वर्षको आषाढ मसान्तसम्म रहने र कर राजश्वको दर भाउ, विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत खर्च गरिने रकमहरु ऋण लिइने कुरा हरेक आर्थिक वर्षमा थपघट, हेरफेर तथा संशोधन हुन सक्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७७ ले पनि राजश्व र व्ययको अनुमान हरेक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट राजश्व र व्ययको अनुमान केही निश्चित समयको लागि गर्न पनि संविधानको उक्त धारा ७७ को भावना विपरित हुन जाने । (प्र.नं. १२) § विना बजेट कुनै पनि सरकार चल्न सक्ने पनि हुँदैन । संविधानको धारा ३५ को उपधारा (३) ले नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्था चलाउने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने व्यवस्था गरेको र त्यस्तो अभिभारा संविधानको धारा ३६(७) बमोजिमको बर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत रहने देखिन्छ । यस्तो मन्त्रिपरिषद्ले समेत राज्य व्यवस्था संचालनको लागि उपयुक्त र आवश्यक ठहर्‍याएको काम कुराहरु गर्नुपर्ने हुन आउँछ । जसमा कर लगाउने, कर उठाउने, ऋण लिने, जमानत दिने, कुन कुन शीर्षकमा के कति खर्च गर्ने आदि कुराहरु समेत पर्न आउन सक्छ । निवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमको दैनिक प्रशासन चलाउन तथा निर्वाचन गराउन पनि बजेट विना सम्भव हुँदैन । त्यस्तै सरकारका गत वर्ष वा सो भन्दा अघिदेखि संचालन भएका विकास निर्माणका कार्यहरु पनि हुन्छन् जसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यहरु बजेट विना संचालन हुन सक्तैनन् । यसको लागि सदनहरुको बैठक चलेको अवस्थामा भए संविधानको धारा ७७ अनुसार आय व्ययको अनुमान सदनमा पेश गर्नुपर्ने र सदनहरुको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा भए संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ अर्थात दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा केही गर्नुपर्दा धारा ७२ क्रियाशिल हुने। (प्र.नं. १२) § धारा ७२ बमोजिम जारी भएका अध्यादेशपछि बस्ने संसदको सदनहरुले स्वीकार गर्ने नगर्ने सो संसदको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । धारा ७२ तथा धारा ७७ संविधानको छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि हुन । धारा ७२ ले संसदको दुवै सदनहरुको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्था तत्काल केही गर्न आवश्यक परेकोमा अध्यादेशद्वारा गर्न सकिने अवस्था गरेको छ भने धारा ७७ ले संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा आय व्ययको वार्षिक अनुमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका यी धाराहरु एक आपसमा स्वतन्त्र देखिन आएबाट संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने स्थिति देखिँदैन । अध्यादेशको पछाडि रहेको सिद्धान्त नै यससंग सम्बन्धित छ । (प्र.नं. १२) § प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४४ अनुसार संसदको वैठक चलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीद्वारा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो तर यी अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन र राष्ट्रिय सभाको वैठक अन्त भै संसदको कुनै पनि सदन चलिरहेको स्थिति नदेखिँदा संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्था नै नरहने । (प्र.नं. १३) § प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त भई संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ७२(१) अनुसार मिति २०५१।३।३० मा जारी भएको अध्यादेशहरु निवेदन जिकिर अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रतिकूल देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4971
मुद्दाको विषय२०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2051/07/24
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तब | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५१, नि.नं. 4971
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्