नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4972 · वि.सं. २०५१
नि.नं. 4972 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ रिट निवेदकले आफ्नो मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदत्त निखनी लिन पाउने हकको प्रचलनको लागि माल कार्यालयमा जाँदा मुलुकी ऐनको सातौ संशोधन आइसकेको कुरामा विवाद देखिदैंन । २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा सातौ संशोधन हुनु अगावै ऋणीको हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा सातौ संशोधनले हकवाला मात्र भएर पर्याप्त नहुने सन्धीसर्पन गरेको पनि हुनुपर्ने भन्ने थप बन्देज लगाएको देखिने । (प्र.नं. ६) § निखन्ने हक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने वित्तिकै स्वतः प्राप्त हुने प्रकृतिको नभै निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न चाहेको खण्डमा मात्र त्यो हकको सृष्टि हुने भएकोले कानून बमोजिम अधिकार प्रांप्त अधिकारी समक्ष त्यो हकको खोजी गर्न गएका बखत लागु रहेको कानून बमोजिम नै त्यो हक प्राप्त हुन सक्ने । (प्र.नं. ६) § रजिष्ट्रेशन पारित भएको मिति निखन्ने हदम्याद सम्मको लागि सान्दर्भिक हुन्छ । तत्सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय मुद्दा पर्दाको बखत विद्यमान कानूनको आधारमा गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ७) § निवेदक माल कार्यालयमा उपचार खोज्न गएका बखत लागु रहेको मुलुकुी ऐनको सातौ संशोधनले लेनदेन ब्यवहारको ११ नं. मा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार निखनी पाउन साविक हकवालाको हैसियत हुनु मात्र पर्याप्त नभै सन्धिसर्पन पनि गर्नुपर्ने थप बन्देज गरेको सन्दर्भमा सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला नभएको आधारमा माल कार्यालयको निर्णय बदर गरी ०४४।३।२९ मा जिल्ला कार्यालय धनकुटाले गरेको निर्णय मा कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4972 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/04/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५१, नि.नं. 4972 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
