नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4987 · वि.सं. २०५१

नि.नं. 4987 — उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ यथार्थमा निवेदक स्वयंले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०३८–३९, २०४०–४१, २०४१–४२ को वासलातहरुको अध्ययन गर्दा निवेदक कम्पनीले २०३७ साल देखि नै नियमित रुप्मा खरी ढुङ्गा खरिद गरी त्यसको धुलो (पाउडर) बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिन् छ । यसरी ४, ५ वर्ष अवधिसम्म लगातार भएको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यावसायिक स्तरमा भएको उत्पादन वा बिक्री वितरण नभनी केवल परिक्षणको लागि भएको उत्पादन वा बिक्री वितरण भन्न सकिने कुनै तर्कसंगत आधार निवेदकले देखाउन सकेको छैन र साविकको कानूनी व्यवस्था अनुसार उत्पादन शुरु गरेको तीन वर्षको अवधिसम्म आयकर छुटको सुविधा लिई सकेपछि २०४३ सालमा मात्र निवेदकले विवाद उठाएको भन्ने पनि प्रत्यर्थी कर कार्यालयको जिकिर छ । सो जिकिर सत्य होइन, निवेदक कम्पनीले सो अवधि भित्र आयकर छुटको सुविधा लिएको छैन, अथवा त्यो अवधि भित्र गरेको सबै आयमा कम्पनीले आयकर बुझाएको छ भन्ने निवेदकको भनाई छैन । यस स्थितिमा केवल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग कार्यालय हेटौंडाले लेखेको चिठ्ठीलाई मात्र दृष्टिगत गरेर प्रत्यर्थी कर कार्यालयको निर्णयलाई आधारहीन वा त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ९) § यथार्थमा उद्योगबाट भएको उत्पादनलाई परिक्षण उत्पादन र व्यावसायिक उत्पादको रुपमा वर्गीकरण गर्ने लगातार ५ वर्षसम्म भएको उत्पादलाई परिक्षण उत्पादनको संज्ञा दिई त्यसपछिको उत्पादनलाई मात्र व्यावसायिक उत्पादन भन्ने र सो अनुसार व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको भनिएको मितिबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधाहरु प्रदान गर्ने आधार के हो निवेदकले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । परिक्षण उत्पादनबाट उत्पादित बस्तु बजारमा बिक्री गरी कम्पनीले आम्दानी गरेको कुरा निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको छ । यस स्थितिमा निवेदकको भनाई अनुसारको व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुनु भन्दा पहिले परीक्षण उत्पादनबाट हुने आम्दानीहरुमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको छुट प्राप्त हुने वा नहुने के हो ? त्यस्तो आम्दानीमा निवेदकले कर बुझाएको छ वा छैन ? बुझाएको भए परीक्षण उत्पादनमा आयकर लाग्ने तर व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएपछिको उत्पादनमा छुट पाउने भन्ने उपयुक्त हुने वा नहुने ? इत्यादी कतिपय प्रश्नहरु उपस्थित हुन्छन् । वस्तुतः उद्योगले उत्पादनमा शुरु गरेर त्यो उत्पादन खरीद बिक्री गर्न थालेपछि त्यो व्यावसायिक उत्पादन नै हुन्छ र त्यस्तो उत्पादन शुरु भएको मितिलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत आयकर छुट पाउने प्रयोजनको लागि उत्पादन शुरु भएको मिति कायम गर्नु पर्ने । (प्र.नं. ९) § क्षेत्रीय कार्यालय र उद्योग विभागबाट भएको काम कारवाही र निर्णयहरु नै पनि शंकास्पद देखिन्छन् । इजाजत पाएको दुई वर्ष भित्र उत्पादन शुर गर्नु पर्ने सो अनुसार उत्पादन शुरु भएमा तीन वर्षसम्म आयकर छुट पाउने अन्यथा इजाजत पत्र खारेज गरी धरौट जफत गर्ने शर्त अनुसार २०३५।७।८ मा दर्ता भएको कम्पनीले २०३७।७।६ सम्ममा उत्पादन शुरु गर्नु पर्ने बाध्यात्मक शर्त बन्देज अनुसार उत्पादन शुरु नगरेको भए त्यस्को इजाजतपत्र नै खारेज गरी धरौट जफत गर्ने कर्तव्य भएको उद्योग विभागले २०४२ साल सम्मको उत्पादनलाई परीक्षण उत्पादनको संज्ञा दिई २०४३ सालमा एकाएक कम्पनीले उत्पादन शुरु नगरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी धरौट जफत गर्ने तर इजाजत पत्र कायम नै राख्ने निर्णय गरी निवेदकलाई सुचित गरेको काम कारवाही आफैमा अनौठो देखिन्छ । कम्पनीले इजाजत पाएको दुई वर्ष भित्र उत्पादन शुरु नगरेको भए २०३७ सालमै इजाजत पत्र खारेज गरी धरौटी किन जफत गरिएन, २०४२ सालसम्म भएको उत्पादनलाई सो प्रयोजनको लागि उत्पादन मानेर कम्पनी संचालन हुन दिएपछि २०४३ सालमा एकाएक कम्पनीले शर्त अनुसार उत्पादन शुरु नगरेको भन्ने निर्णयकै आधारमा गरियो र त्यस्तो निर्णय गरेपछि शर्त अनुसार इजाजत पत्र किन खारेज गरिएन ? इत्यादि कुराहरुको समुचित उत्तर मिसिलबाट पाइदैन । उद्योगहरुलाई दिइने सुविधाहरुको सम्बन्धमा २०४३ सालमा भएको नयाँ व्यवस्थाबाट अनुचित लाभ उठाउने नियतले निवेदकले २०४३ सालमा मात्र आफ्नो उत्पादन शुरु भएको कुरा देखाउने प्रयास गरेको र त्यसै सन्दर्भमा प्रत्यर्थी उद्योग विभागबाट उक्त निर्णय गराउन सफल भएको भन्ने प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट जिकिर लिइएको छ । माथि उल्लेखित शंकास्पद काम कारवाहीलाई हेर्दा त्यो जिकिर निश्चय नै विचारणीय छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निवेदकलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउने बदनियतले समयमा कानून बमोजिम काम कारवाही नगरेको वा जानी जानी त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारी उपर कारवाही गर्नु पर्ने कुरा तर्फ श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नु पर्ने । § निवदेकको माग अनुसार निवेदकलाई आयकर छुट दिन नमिल्ने हुनाले शर्त अनुसार ३ वर्षको आयकर मात्र छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकारको उद्योग विभागबाट २०४५ सालमै भएको देखिन्छ । सो निर्णयको सूचना निवेदकलाई मिति २०४९।४।१२ मा दिइयो भन्ने निवदेकको भनाई छ । तर निवेदककै निवेदनबाट चलेको कारवाहीमा के कस्तो निर्णय भयो भन्ने कुराको जानकारी लिनु निवदेक स्वयंको पनि कर्तव्य भएको र निवेदकले त्यो निर्णयको नक्कल मिति २०४८।१०।१२ मा लिई पनि सकेकोले उपयुक्त पत्रबाट मात्र निवेदकले सो निर्णयको व्यहोरा थाहा पाएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) § निवेदकले नक्कल लिएको मितिले एक वर्षको समय नघाएर प्रस्तुत रिट निवेदकले प्रत्यर्थी कर कार्यालयको जिकिर अुनसार निजले उपचारको खोजी गर्न अनावश्यक विलम्व गरेको कुरा पनि देखिन आउँछ । त्यसरी आफूले नक्कल लिएको कुरा लुकाई मिति २०४९।४।१२ को पत्रबाट मात्र उक्त निर्णय भएको कुरा थाहा पाएको भन्ने झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदकले यो रिट निवेदन दिन आएको देखिनाले निवेदक सफा र शुद्ध मनले उपचारको खोजी गर्न आएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4987
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2051/03/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५१, नि.नं. 4987
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्