नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4970 · वि.सं. २०५१
नि.नं. 4970 — संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा रहेको व्यवस्था नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने उक्त उपनियममा उल्लेख भएको आधार मान्ने छ भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । नागरिकता ऐन, २०२० ले त्यस्तो आधार तोक्न सक्ने अधिकार नभएको र नागरिकता नियमावलीको नियम ३(३) मा कुनै आधार समेत नखोलिएको हुँदा उपनियम (३) मा उल्लेखित आधारमा उपनियम (४) को व्यवस्थाले उल्लेख गरेको आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका थप आधारहरु उपदफा (३) को व्यवस्थालाई सघाउ पुर्याउन उपनियम (४) रहेको वा उपनियम (४) को बनोटबाट देखिन आउँदैन । गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नागरिकता नियमावली, २०४९ को उपनियम (४) मा उल्लेखित (क) (ख) (ग) का आधारहरु प्रमाण पत्र दिंदा मार्गदर्शनका लागि मात्र हेर्न सम्म व्यवस्था भएको हो भनी उल्लेख गरेबाट पनि ती आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका आधार हुन सक्ने हुन भने संविधान र ऐनले तोकेको आधारहरु ऐ का थप आधारहरु रहन गएको कुरा स्पष्ट बोध हुन आउँछ । उपनियम (४) बनोट प्रमाणको रुपमा बुझ्न मात्र नियममा उल्लेख भएको भनी अर्थ गर्न सोही नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) मा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा थप कुरा बुझ्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) को बनौट हेर्दा उपनियम (१) बमोजिम सिफारिश गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा निवेदकसँग निजको बसोवास भएको वा निज बसोवास गरी आएको वडा वा निर्वाचित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिश माग गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधान र ऐनले नागरिक ठहर्याउने आधारहरुको ठहर गर्दा त्यस्तो आधारको समर्थन हुने अन्य प्रमाणहरु हेर्ने बुझ्न ऐनले वाधा दिँदैन । तर त्यस्तो प्रमाणपत्रहरुलाई बाध्यात्मक आधार भने बनाउन नमिल्ने । (प्र. नं. १९) § ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न नियम बनाउन सकिन्छ तर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने आधारहरु वाध्यात्मक रुपमा तोक्न सकिने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नपाइने। (प्र. नं. १९) § नागरिक कसलाई मान्ने संविधान र ऐनले निर्धारित गरेको छ । संविधान ऐनले निर्धारित गरे बाहेक अरु आधारहरु सृजना गर्न र तोक्न नियम सक्षम रहेको नदेखिने । § नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को व्यवस्थाबाट ०३७ सालमा जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छ, ०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश छ भने नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा अभिछिन्न सेवा गरिरहेको वा सेवा गरी अवकास प्राप्त गरेको व्यक्ति नागरिक मानिने जस्ता आधारहरुका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने नियम ३ को उपनियम (४) ले संविधान र ऐनले निर्धारित गरेभन्दा बढी आधारहरु उल्लेख गरको पाइन्छ । फेरि यो व्यवस्था वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने गरी नियमले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस उपनियममा प्रयुक्त आधार मान्ने छ भन्ने शब्द समूहबाट प्रमाणमा उक्त आधारहरुलाई अनिवार्य रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले निर्धारित गरेका आधारहरुबाट नागरिक ठहरिन आएका नेपाली नागरिकले नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम ४ ले नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिंदा (क)(ख)(ग) को आधारहरुलाई पनि आधार मान्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले संविधान र ऐनले नागरिक ठहरिएका तर नियम ३ को उपनियम (४) को आधार नभएका नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बंचित रहनु पर्ने अवस्थापनि पर्न जाने देखिन्छ । नियमावलीको उक्त प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान र सो अनुकूल नागरिकता ऐन, २०२० ले तोके भन्दा बढी आधारहरु तोकी सो आधारहरु अनिवार्य रुपमा मान्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधान र ऐनको प्रतिकूल देखिन आएको छ । यस्ता आधारहरु नियममा तोक्न सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नदेखिने । (प्र. नं. २१) § ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न बनेको नियमले थप आधारहरु नियममा तोक्दछ भने त्यस्ता आधारहरु ऐन विपरित हुन्छ र मान्य र सदर रहन सक्ने अवस्था नरहने । (प्र. नं. २१) § संविधान र ऐनले नागरिकता प्राप्तिका आधार वर्षहरु निर्धारित गरेको हुन्छ । सो आधार वर्षको विपरित हुने गरी ०३२ र ०३७ सालका आधार वर्षहरु मान्न पर्ने अवस्था सृजना हुने गरी संविधान एवम निर्धारित गरेको आधार वर्षको उल्लंघन गरी भएको उक्त व्यवस्था संविधान र ऐन अनुकूलको आधार भनी मान्न नसकिने । § ०४९।२।५ मा नागरिकता नियमावली प्रकाशित भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १६ बमोजिम नियम बनाउने अधिकार पाएको श्री ५ को सरकारले ०४७।१०।११ को निर्णय कार्यान्वित गराउने वा सो निर्णयमा अन्तरनिहित विषयलाई कानूनको रुप दिन नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ को बाध्यात्मक व्यवस्था भएको होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । उक्त निर्णय र नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले ०३६ साललाई समेत नागरिकता प्राप्तिका लागि आधार वर्ष मान्न श्री ५ को सरकारको निर्णय र बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था प्रत्यक्षतः संविधान ऐनका प्रतिकूल देखिने । (प्र. नं. २५) § नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को खण्ड (क)(ख)(ग) को बाध्यात्मक व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र १६ संग वाझिएकोले बाझिएको हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्र. नं. २६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4970 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/03/24 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५१, नि.नं. 4970 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
