§ संविधानको धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा विवादको टुंगो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद…
§ हजुरवुवा जगन्नाथले आफ्नी छोरी माया सेढाइलाई ०४१।२।३ मा हालैको वकसपत्र गरी दिएको पिता राम प्रसाद परलोक हुनु भएको निजको आधा सम्पत्तिमा हक लाग्नेमा जेठी दिदी राधा देवीको विवाह भएको म अविवाहिता हुँदा आधी लिखत वदर गरी पाउँ भन्ने वादी र अपुतालीको २ नं. ले विपक्षील…
§ उद्योग स्थापना गर्नु अगाडी राष्ट्रिय निकुन्जकार समेतको सहमति लिई उद्योग प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त उद्योग वन्द गर्नु पर्ने आत्मगत कुनै कारण नदेखाई केवल राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागको लेखोटको आधारमा मात्र नविकरण नगरेकोलाई कानून सम्मत मान्न नमिल्…
§ जुनसुकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम कर्तव्य प्रति निगरानी राख्ने जिम्मेवारी स्वतः कार्यलय प्रमुखमा रहने नै हुन्छ । सम्वन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेन हुँदा निज कति अनुशासन र जिम्मेवार छ भन्ने विष…
§ निवेदकलाई मिति २०४३।२।२८ मा हाजिर भएको मिति देखि तलव भत्ता खाने गरी हाजिर हुन पठाउने तथा निजको अनुपस्थित अवधिलाई असाधारण विदा स्वीकृत गरी दिने निर्णय भए पश्चात मिति ०५१।४।५ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । लिखित जवाफवाट निवेदक विद्यालयमा हािजर नरहेको…
§ रिट निवेदकहरुलाई मिति २०५०।८।९ को निर्णय अनुसार प्राविधिक कुल्ली पद तह १ मा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति गरिएको हो भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशासन विभागको मिति २०५०।८।९ को स्थायी नियुक्ति विषयको मिसिल संलग्न पत्रको फोटो प्रतिलिपिबाट…
§ रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः २ प्रश्नको निरोपण गरिनु पर्ने देखिन्छ । १. रिट निवेदकको प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा अदालतमा ल्याउन पाउने हकदैया छ या छैन ? २. वि…
§ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भै २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिई कानूनी शर्त पूरा गरेको मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संयुक्त जनमोर्चा नेपाल केन्द्रीय तदर्थ समितिको नेतृत्व परिवर्तन भई उक्त केन्द्रीय तदर्थ समितिको संयोजकमा डा.वावुराम भट्टराईको सट्टा श्री निरन्जन गोवि…
§ विद्यालयसँग भएको ठेक्का पट्टा अनुसारको शर्त हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखियो । यस्तो करारीय दायित्ववाट श्रृजित हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ अनुसार मौलिक हक वा अन्य उपचार विहिन कानूनी हक देखि वाहेकको करारीय हक देखियो । यस…
§ वादीहरुले वाबु वृजलालको नामको जग्गा नामसारी दर्ता गराई लिई अलग अलग भोग चलन गरेको नदेखिएको प्रतिवादी नन्द ठाकुर र निजका छोराले यो यस्तो ज्ञान सिपवाट निजी आर्जन गरी जग्गा खरिद गरेको भन्ने कुराको कुनै ठोस सवुद प्रमाण पेश ह’न आएको नदेखिंदा संगोलका अंशियार निजका…
§ राजा प्रताप मल्लले विभिन्न तिर्थ स्थलबाट पवित्र जल ल्याई तयार पारेको रानी पोखरी र यसको चारै तिर वनाइएका देव देवीका मुर्ति र मन्दिरहरुले ऐतिहासिकताका साथै धार्मिक र सांस्कृतिक मर्यादा कायम राखेको भन्ने तर्फ विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट इन्कार गरेको देखिदैन । यस…
§ वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी थुनामा रहेको वन्दीलाई सो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु हो । वन्दी थुनामा नरहेको वा थुनाबाट छुटीसकेकोमा अदालतबाट वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुदैन अर्थात वन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । वन…
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश फैसला वा फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । किनकि अनुमतिको तहमा मुद्दाको रुप लिई सकेको हुँदैन । सामान्य मुद्दामा…
§ संविधानको धारा १२ को (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपाल मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १३१ मा…
§ सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुचि १ मा उल्लेखित फौज्दारी अपराधका सम्वन्धमा समेत प्राप्त सूचना वा परेको जाहेरीका सम्वन्धमा आवश्यक अनूंसन्धान तहकिकात गरी संकलित सवुद प्रमाण सहितको मिसिल कागजात नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११० र सरकारी मुद्दा…
§ सर्वोच्च अदालत निवेदन प्रतिवेदन शाखा के, यसमा निवेदन साथ पेश हुन आएको वर्ष १ अंक ३२० मिति २०५३।९।२९ को लोकपत्रमा प्रकाशित विवादित अविश्वास प्रस्ताव पास भएको छैन । शिर्षकको अन्तरवार्तामा व्यक्त गरिएका कुरा प्रकाशित समाचारको सन्दर्भमा नै भनिएको देखिन्छ र कुनै…
§ नापी गोश्वाराको निर्णय अनुसार जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न नपर्ने कानूनी आधार वादीले खुलाउन सकेको पाइदैन । उक्त नापी गोश्वाराको निर्णयवाट वादी दावीको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको वा नोक्सान पारेको नभै कानूनले निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त नापी टोलीवाट…
· मिति २०३९।२।२५ को लिखतको कैफियत व्यहोरामा केही उल्लेख भएको नदेखिएको तर उक्त लिखतमा साक्षी वसेका मिठू जसगढको नाम थर, वतन लेखि पछाडि यो रकम दाइजोको हो भनी जनिएको भएवाट दाइजोकै रहेछ कित भन्नलाई मुलतः घर जग्गा खरिद गर्ने मुख्य व्यक्ति आयसा जसगढनी स्वयंले सो कुरा…
§ एकाको नाउँमा कायम रहेको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाउँमा घुसेको वा लोप भएको वा छुटेको भए आवश्यक जाँचवुझ गरी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक गरिदिने समेतका कार्य माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालय र मेन्टीनेन्स नापी शाखाको रहे भएको देखिन आउछ । विपक्षी म…
§ यसमा देशको निवेदनका आधारमा निवेदकले भने वमोजिमका भए गरेका काम कारवाही वदर गर्न मिल्ने होइन । न त निवेदकले उक्त निवेदनमा परमादेशको आदेशले कुनै काम कारवाही गर्न गराउनका लागि माग गरेको छ नत परमादेश वाहेक अन्य विषयको माग गर्न नै सकेको छ । परमादेशको निवेदनवाट भए…
§ सर्वप्रथम पुनरावेदकले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद भित्रको नभएको र वादी केशर वहादुर राजभण्डारी प्रतिवादी पुण्य विक्रम राणा भएको दे.पु.इ.नं. ९२ को कपाली सांवा व्याज समेत दिलार्ई पाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासवाट २०४८।११।१५ मा प्रतिपादित नज…
§ अध्यागमन ऐन, २०४८ को दफा १९ (१) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ खारेज गरेको देखिन्छ । सोहि दफाको उपदफा (२) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु वमोजिम भएका काम कार्यवाहीलार्ई अध्यागमन ऐन, २०४९ वमोजिम नै भए गरिएको मानिने गरी समाहित गरेको देखिन्छ…