नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6387 · वि.सं. २०५४

नि.नं. 6387 — संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ संविधानको धारा १२ को (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपाल मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएका एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । (प्र.नं. २३) § सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १५२ मा कसुरदारलाई झूण्डाई वा गोली हानी मारी दिनु भन्ने छ । राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्वन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३ मा मृत्युदण्ड हुने व्यवस्था कायमै छ । यसै गरी राज्य विरुद्धको अपराध सजाय ऐन, २०४९ को दफा २ मा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था कायम छ । उपरोक्त कानूनहरुमा विद्यमान मृत्युदण्ड सम्वन्धी शव्दहरु संविधानसँग वाझिएको हुँदा वदर र अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुल भनाइ भएकोमा संविधानको धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । विभिन्न नेपाल कानूनमा रहेको मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थालाई खारेज गरेको देखिदैन । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने प्रावधानले मृत्युदण्डलाई खारेज गरेको भन्ने भान पर्न गएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफको मुल भनाइ भएको पाइन्छ । आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोले रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोले निर्णय तर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधानसँग वाझिने कानून धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् । तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । (प्र.नं २४,२५,२६) § संविधानसँग वाझिने गरी कुनै कानून वन्न गएको छ भने त्यस्तो कानून वाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १ वमोजिम अमान्य हुने हो । तर संविधान लागु हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको प्रचलित कानून संविधानसँग वाझिएको रहेछ भने त्यस्तो कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने र एक वर्ष पछि संविधानसँग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय संविधानको धारा १३१ वमोजिम हुन्छ । संविधानले गरेको यी दुई व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको कुरामासम्म समान भए पनि संविधानको धारा १ ले संविधानसँग वाझिने गरी निर्माण हुन गएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य गर्ने व्यवस्था हो भने धारा १३१ ले संविधानसँग वाझिएको प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था हो । धारा १३१ अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने हुँदा निस्कृय भएको कानूनलाई वदर भनी घोषित गर्नु पर्ने अवस्था पर्दैन । अमान्य र वदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागु हुने हो । (प्र.नं. २७) § संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म धारा १३१ वमोजिम एक वर्षसम्म लागु रहने हुँदा संविधानसँग वाझिएको कानून खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने विधिकर्तासँग सम्वन्धित विषय हो । विधिकर्ताले संविधानसँग वाझिएको प्रचलित कानून संशोधन वा खारेज गर्दैन भने संविधान लागु भएको एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म संविधानसँग वाझिएको छ भने त्यस्तो कानून स्वतः निस्कृय हुन्छ । (प्र.नं. २८) § संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य र वदर भन्ने शव्दहरु र धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग गरिएको निस्कृय भन्ने शव्द एकै होइन । यी दुई शव्दहरुले दुई अलग अलग कुरालाई वोध गराएको पाइन्छ । (प्र.नं. २९) § यिनै सन्दर्भमा रिट निवेदनको माग दावी के रहेछ भनी हेर्दा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत विपक्षहरुको नाउँमा आदेश जारी गरि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका ऐनहरु र अन्य मृत्युदण्ड शव्दको प्रयोग र व्यवस्था छ भने त्यस्तो शव्द र व्यवस्थालाई अविलम्व हटाउन र मृत्युदण्डको उन्मुलन भइसकेपछि पनि जीवित ऐनमा मृत्युदण्डको सजायको शव्द यथावत कायम रही रहनुबाट भय त्रास रही रहेको छ । आम जनता वीच शंका उठन गएको आधारमा मृत्युदण्डको शव्दको प्रयोग र व्यवस्था हटाउन र त्यस्तो शव्दलाई अमान्य र वदर घोषित गर्न समेत आएको पाइन्छ । (प्र.नं. ३०) § कसैको आशंका वा जिज्ञासा शान्त गर्न र निवेदकले अन्यौलको स्थिति सृजना भयो भनी महसुस गरेर असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउन मिल्ने होइन । संवैधानिक वा कानूनी हक कुठाराघात भएमा सोको प्रचलन वा निवारण गराउन धारा ८८ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न सक्ने हुन्छ । (प्र.नं. ३१) § संविधानसँग वाझिने कानून अमान्य र वदर घोषित गर्ने व्यवस्था धारा ८८(१) ले गरेको पाइन्छ । धारा ८८(१) को प्रयोगको लागि पूर्व शर्त नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आगमन पश्चात वनेका कानून हुनुपर्छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा सुचिकृत गरेका सवै कानूनहरु यो संविधान आउनु भन्दा अगाडि वनेका कानूनहरु देखिन्छन । धारा १३१ को यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन भन्ने सामान्य खण्ड र तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने छ भन्ने अपवादात्मक वाक्यांश खण्ड समेत दुई खण्डहरु रहेको देखिन आउँछ । यी दुई खण्डमा पहिलो खण्ड खारेज वा संशोधन नभएसम्म पूराना कानून वहाल रहने र दोश्रो खण्डले यदि त्यस्ता कानून संविधानको आगमन पूर्व वनेका कानून खारेज तथा संशोधन नभए पनि यदि संविधानसँग वाझिएको छ भने स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले उल्लेख गरेका कानूनहरु संविधान आगमन पूर्व देखि प्रचलनमा रही रहेका र ति कानून खारेज तथा संशोधन नभएका कानून हुन भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । निवेदकले ति कानूनहरु संविधानसँग वाझिएका छन् । तसर्थ धारा ८८(१) अन्तर्गत हटाउन अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्न आउनु भएको देखिन्छ । § उपरोक्तानुसार धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्डले संविधानसँग वाझिने पूराना कानून स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा वदर र अमान्य घोषित नभएमा कृयाशील रही रहने अवस्था पर्दैन । § धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कारणले स्वतः निस्कृय भै सकेको कानूनलाई कायम रहेको संझी त्यस्तो कानूनको प्रयोग कार्यान्वयनबाट संवैधानिक वा कानूनी हकहितमा असर पर्न गएको विषयलाई लिई उपयुक्त उपचार खोज्नू पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस्तो संविधानसँग वाझिई निस्कृय भै सकेको कानूनको प्रयोग कार्यान्वयन सम्वन्धलाई लिएर परेको नदेखिएको र यस्तो विषयमा नि.नं ६१२६ निवेदक रिषी राम पोखरेल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा रिट जारी हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र त्यस्तो सिद्धान्तसँग असहमति जनाउने स्थिति समेत नदेखिंदा र निवेदनको प्रस्तुत मागलाई लिएर धारा १२(१) को व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ३२, ३३, ३४) निवेदक तर्फबटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धूनाथ प्याकुरेल, तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री विजयकान्त मैनाली, श्री युवराज संग्रौला, श्री चन्द्र कुमार शर्मा ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6387
मुद्दाको विषयसंविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2054/05/20
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५४, नि.नं. 6387
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्