नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6402 · वि.सं. २०५४
नि.नं. 6402 — उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानको धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा विवादको टुंगो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद कस्तोलाई मान्ने हो सो नै यसमा मुल रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । (प्र.नं. ४५) § सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्वन्धित रहने गरी यसलाई अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्वन्ध सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग गांसिएको हुनुपर्छ । (प्र.नं. ४६) § कुनै सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादलाई लिएर संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आउने कुनै पनि निवेदकको त्यस्तो हक आफ्नो व्यक्तिगत हकसँग सम्वन्धित हुँदैन । यसको सम्वन्धमा सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको हक हित (Pecuniary Interest) वा (Interest) सँग सम्वन्धित रहेको हुन्छ । (प्र.नं. ४७) § निवेदक स्वयं सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको अभिन्न भाग (Integeral part) भएको कारणबाट त्यस्तो विषयमा निवेदकको स्वार्थ रहन सक्दछ । तर निवेदकको त्यस्तो स्वार्थ निजीरुपमा नभई जनसाधारण वा जनसमुदायको सामुहिक स्वार्थको आधारमा उभिएको हुन्छ । यसमा निजी मुद्दा जस्तो निजी हक वा सरोकार गांसिएको हुँदैन । (प्र.नं. ४८) § वास्तवमा जनसमुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र निवेदक निजी, व्यक्तिगत मुद्दाको रुपमा नआई जन समुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थ रक्षा गर्ने हेतु वा धारणाले उपचारको लागि आएको छ भने त्यस्ता कुरा सार्वजनिक हक सरोकारको कुरा हुन जाने । (प्र.नं. ४९) § यिनै सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ६ मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । (प्र.नं. ५०) § लोकसेवा आयोगले मति २०४९।६।९ देखि लागु हुने गरी निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गराई स्वयं मुल नेपाली विषय हटाइएकोले नेपाली भाषा पढ्नू पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्वन्धी प्रत्याभूत विषयको विपरित भएकाले त्यस्ता हक अधिकार धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउन निवेदक आएको पाइन्छ । (प्र.नं. ५१) § संविधानको धारा ६ ले तोकेको देवनागरी लिपीमा रहेको नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा र नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले भाषा सम्वन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कंहि कतै वा कुनै निकायबाट आघात पुर्याइन्छ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको त्यस्तो भाषा सम्वन्धमा हक प्रचलन गराउन उपचारको लागि प्रत्येक नेपाली नागरिक आउन सक्ने । (प्र.नं. ५२) § प्रस्तुत निवेदन सर्व साधारण जनतासँग सम्वन्धित प्रत्येक नेपाली नागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हो । यस्ता सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा रिट निवेदकको सार्थक सम्वन्ध भएकोले रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हक छैन भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मृत्यु भएको र रिट निवेदन सकार नभएको वा नगरिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको त्यंही अन्त्य हुन्छ कि भन्नालाई प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक निजी वा व्यक्तिगत हक हितको कुरालाई लिएर हक प्रचलन गराउन आएको नभई सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको सामुहिक हकहितको कुरालाई लिएर रिट निवेदन दिन आएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रचलनबाट निवेदकलाई निजी फायदा नहुने । (प्र.नं ५३) § अ.वं. ८२ नं. मा जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ उसले सो कुरा दावी गरी नालीस दिएमा लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विषय सो वमोजिमको नदेखिई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय देखाई सामुहिक हक हित सम्वन्धी कुरा देखिंदा यस्तो विषयमा जो सुकैले पनि अदालती प्रकृया चलाई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा हक प्रचलन गर्न पाउन सक्ने स्थिति हुँदा रिट निवेदकको मृत्यु भएकै कारणबाट त्यस्तो हक त्यंही अन्त्य वा विलिन हुँदैन । तर धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय देखाई कुनै व्यक्ति आए पनि सो विवादलाई समग्ररुपमा हेरिनु पर्छ र त्यस्तो विवाद निजी हक जस्तो छ वा सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायसँग सरोकार राख्ने छ छैन र सम्वन्धित विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध छ, छैन सो सवै हेरिनु पर्छ । (प्र.नं.५४) § यो मुद्दाको अवस्था र आधारमा निर्भर गर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्व साधारण जनता वा जन समुदायको हित प्रतिविम्वित भएकोले र प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मृत्यु भए पनि वारेस नेपाली नागरिक विष्णु प्रसाद पराजुलीबाट प्रतिनिधित्व भई निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता तारेखमा समेत वसेको र यो दुवैको प्रस्तुत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा चासो रहेको मान्नु पर्ने स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई कायमै राखी कारवाही निर्णय गर्नमा वाधा पुग्दैन । खारेज होस भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहससँग सहमत हुन सकिएन । अतः रिट निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गर्दाः रिट निवेदकले नेपाल लोकसेवा आयोगले निजामती पदमा नियुक्ति हुने उम्मेदवार छनौट गर्न लिखित जाँच दिने प्रयोजनको लागि पाठ्यक्रम तयार पारि प्रकाशित गर्दछ यसै अनुसार लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित मिति २०४९ साल आश्विन १४ गते वुधवारको वुलेटिनमा लोक सेवा आयोग प्रकाशन शाखाको सूचना नं. ७९।०४ मा राजत्रांकित तृतिय श्रेणीमा लोकसेवा आयोगबाट गरिने विज्ञापित पदहरुमा लिइने परिक्षामा नयां पाठ्यक्रम ०४९।६।९ देखि लागु गरिएका र नयां पाठ्यक्रमानुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदहरुका लागि प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान, द्धितीय पत्र सामाजिक अध्ययन र तृतीय पत्र सेवा सम्वन्धी गरी ३ पत्र राखिएको छ । साविक रहेको नेपाली भाषा पढ्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रमबाट झिकिएको छ । नयां पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गरी स्वयंमुल नेपाली विषय हटाइएकोले नेपाली भाषा पढ्न पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्वन्धी प्रत्याभूत विषयका विपरित हुन गएकोले नेपाली विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाई माध्यमका रुपमा भने नेपाली भाषालाई नै राख्ने गरेको निर्णय संविधानको धारा १(२) तथा ४ र ६ एवं १८ को विपरित भएको त्यस्तो गर्ने गराउने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी धारा २३,८८(२) अनुसार गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुल जिकिर भएको पाइन्छ । (प्र.नं ५६) § नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १०२ मा निजामती सेवा पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परिक्षाहरु संचालन गर्न लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनिएको र धारा १०२(६) मा यस संविधानको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगको अन्य काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए वमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको पाइन्छ । (प्र.नं. ५७) § लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (१) ले दफा ७ अन्तर्गतको परिक्षा सम्वन्धी शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने अधिकार लोक सेवा आयोगलाई दिएपनि त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारित गर्नु अघि आयोगले सेवा समुह, उप समुह संचालन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग राय सल्लाह लिनु पर्छ भनी सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । § यसमा लोकसेवा अयोगको मिति २०४९।६।९ को निर्णयमा अध्यक्षको आदेश अनुसार आयोगका अधिकृत कर्मचारीको विचार सुझाव लिने भन्ने आदेशानुसार अधिकृत कर्मचारीहरुको राय सुझाव साथ पाठ्यक्रम स्वीकृतिको लागि टिप्पणी पेश गरेकोमा संलग्न पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी आयोगका अधिकृत कर्मचारीको विचार एवं सुझाव दिने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिदैन । उपरोक्त टिप्पणी उठाउँदा सम्वन्धित मन्त्रालयहरुको प्रतिकृया लिएको भन्ने उल्लेख सम्म भएको पाइन्छ । लोकसेवा आयोग कार्र्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु अघि आयोगले सेवा, समुह उपसमुह संचालन गर्ने सम्वन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग राय सल्लाह लिन पर्नेछ भनी लेखिएको देखिन्छ । सम्वन्धित सचिवालय वा मन्त्रालयको राय सुझाव लिनु एक औपचारिकता मात्र नभई राय सुझाव मागेको विषयको सवै पक्षमा विचार पुर्याउन मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुबाट त्यस्तो राय सल्लाह लिने कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । (प्र.नं. ५९) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६(१) मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । धारा १०२ को उपधारा (६) मा यस संविधानको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित गरिए वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुले संविधान र कानूनले निर्धारित गरेको परिधिभित्र रही हाफ्नो कर्तव्य कानूनले तोके वमोजिमको तरिकाबाट पूरा गर्नु पर्दछ । संविधान मुल कानूनले तोकेको परिधि भित्र रही कानूनले निर्धारित गरेको विधि प्रकृया अनुसारको कार्य संवैधानिक वा कानूनी निकायबाट भएको छ छैन भन्ने कुराको न्यायिक निग्रानी राख्ने काम यस अदालतको हो । (प्र.नं. ६०) § संविधानले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा र सरकारी काम काजको भाषा भनी अभिनिश्चित गरेको र साविकको पाठ्यक्रममा नेपाली विषयमा पनि परिक्षा दिनु पर्न गरी पाठ्यक्रममा राखिएकोमा हाल प्रचलित पाठ्यक्रममा नेपाली विषय नराखिए पछि नेपाली विषय हटाउनु परेको कारण खोली प्रस्ताव राखी राय सल्लाह लिएको भन्न सकिने अवस्था प्राप्त कागजातबाट नदेखिई नयां पाठ्यक्रमको प्रतिलिपीसम्म पठाई प्रतिकृया मागेको देखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६(१) मा निहित व्यवस्था अनुरुप नेपाली विषय नराखिएको पाठ्यक्रम लागु हुँदा के कस्तो असर पर्छ सो सम्वन्धमा प्रष्ट रुपमा यथोचित सल्लाह लिई पाठ्यक्रम निर्धारण भएको नदेखिंने । (प्र.नं. ६१) § तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालको राष्ट्र भाषा नेपाली भनी घोषित गरेको र सरकारी कामकाजको भाषा समेत नेपाली भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नेपाली विषय हटाउन पर्ने कारण आधार खोली लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८(१) वमोजिम राय सल्लाह लिई पुन निर्णय एवं पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई यो निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ । (प्र.नं. ६२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6402 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2054/04/29 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५४, नि.नं. 6402 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
