नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6391 · वि.सं. २०५४

नि.नं. 6391 — उत्प्रेषण प्रतिषेध

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ राजा प्रताप मल्लले विभिन्न तिर्थ स्थलबाट पवित्र जल ल्याई तयार पारेको रानी पोखरी र यसको चारै तिर वनाइएका देव देवीका मुर्ति र मन्दिरहरुले ऐतिहासिकताका साथै धार्मिक र सांस्कृतिक मर्यादा कायम राखेको भन्ने तर्फ विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट इन्कार गरेको देखिदैन । यसको स्याहार सम्हारका साथै पुजापाठको व्यवस्था समेत कायम राखिएको र सुरक्षाको दृष्टिबाट वढी सुरक्षित रहने भन्ने भनाईबाट रानीपोखरी क्षेत्रको ऐतिहासिकता धार्मिक र सास्कृतिक मर्यादा स्थापित रहेछ भन्ने तथ्यको समर्थन भई रहेको देखिंदा रानी पोखरी र यस परिसर क्षेत्रलाई कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति भन्ने नभई सार्वजनिक सम्पत्ति भएमा विवाद देखिन आएन । सार्वजनिक सम्पत्ति भएको स्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको भन्ने शव्दहरुबाट सर्वसाधारण जनता वा कुनै समुदायमा कानून वा संविधान अन्तर्गत सामुहिक रुपबाट निहित रहेको हक अधिकारलाई जनाएको देखिंदा सार्वजनिक विषयवस्तुमा सरोकार पर्ने कुनै पनि व्यक्तिले चासो लिन नमिल्ने भन्न सकिने हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिन पाउने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दा मामिलामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध कल्याण विक्रम (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४२०) वा सुर्य प्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. (ने.का.प.२०५२ सुवर्ण शुभ जन्मोत्सांक विशेषांक पृष्ठ १६९) वाल कृष्ण नेउपाने विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवलाय (स.अ.वुलेटिन पुष १(१५, २०४९, अंक ११ पृष्ट १) योगी नरहरीनाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रलाय समेत भएको (ने.का.प.२०५३। भाग ३८ अंक १ नि.नं. ५१२७) मा प्रकाशित नजिरहरुबाट विस्तृत विवेचना भई सकेकोले यस तर्फ अरु वढी विचार गरी रहनु परेन । निवेदक जनहित संरक्षण मन्च तथा आफ्नो तर्फबाट समेत भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन हक अधिकारको अभावमा पर्न आएको भनी उल्लेख भएको लिखित जवाफ र श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. को वहस सँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. २१) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्था भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्थहीन व्यवस्था होइन यो उपेक्षित रहन पनि सक्दैन । उपेक्षित रहेको देखिए भाग ४ मा रहेको यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउने तर्फ अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र यस तर्फ विचार गर्न मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. २३) § निवेदन जिकिर प्राप्त लिखित जवाफ र पक्ष विपक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतबाट रानी पोखरी र यसको चारैतिर स्थापित विभिन्न देव देवीका मुर्ति एवं मन्दिरहरुको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको सम्वन्धमा विवाद देखिदैन । पक्ष विपक्ष वीच मुख मिलेकै छ तथा रानी पोखरी क्षेत्रलाई फलामे पाताको छेकवार बनाई सिमाकंन भएको स्थिति देखिन्छ । तथा रानी पोखरीको चारै दिशातर्फ विभिन्न भवनहरु पहिले देखि नै रहेको र निवेदन जिकिरमा उल्लेख गरिएको मध्य क्षेत्र प्रहरी भवन बनाउन लागेको भन्ने स्थलमा यस अघि वागमती अंचलाधिश कार्यालय र त्यस भन्दा पहिले प्रधान न्यायालय बसी वर्षौ वर्ष देखि उपभोग भई आएको स्थिति पाइन्छ । पहिले देखि वनि कार्यरत रहेको अड्डा अदालतबाट वा त्यस क्षेत्रको चारैतिर वनी वर्षौ वर्ष देखि कार्यरत रहेका अन्य भवन वा पसलहरुबाट रानी पोखरी क्षेत्रको धार्मिक सास्कृतिक वा ऐतिहासिक मान्यतामा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर परेको भन्ने यस अघि कसैको निवेदन जिकिर नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनबाट पनि बन्न लागेको मध्य क्षेत्र प्रहरी भवनबाट के कुन रुपले धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मान्यतामा प्रतिकूल असर पर्न गएको हो भन्ने तर्फ स्पष्ट धारणा व्यक्त हुन सकेको पनि पाईदैन । वनि तयार भएपछि प्रहरी कार्यालयमा आउने जाने अन्य व्यक्तिहरुको चापबाट वातावरण दुषित हुने भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा रानी पोखरी क्षेत्र शहरी मध्य केन्द्र विन्दु भएको र यस क्षेत्रको चारै दिशातर्फ बनेको सडकको वाटो गरी हिडने डुल्ने व्यक्तिहरुको चाप एवं अत्यधिक मात्रामा दौडी रहने विभिन्न यातायातको साधनले प्रयोग गरेको इन्धनको कारणबाट हुन सक्ने प्रदुषणको दांजोमा प्रहरी भवनमा आउने जाने व्यक्तिको चाप वढि हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार देखिंदैन । मध्यक्षेत्र प्रहरी भवन बनि तयार भई सकेको स्थिति समेतबाट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने औचित्य नदेखिंने । (प्र.नं. २६) § जहाँसम्म निवेदन जिकिरमा धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक मान्यताको विषयका साथै वातावरण संरक्षण भन्ने विषयवस्तुको प्रश्नहरु आवश्यक संवेदनशिल, मानवीय र राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषय देखिन आउँछ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी महासन्धी (Convention for The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972) को अनुमोदन नेपालले गरी सकेको स्थितिवाट नेपालको पतिवद्धता जाहेर हुन आउँछ । यस्ता विषयको महत्व अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म बढेको मान्नु पर्दछ । माथिको प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकालाई योजनावद्ध रुपबाट विकशित गर्दै लैजाने श्री ५ को सरकारको सोचाई अनुरुप पहिले देखि नै कार्यको थालनी भएको भए पनि काठमाण्डौ उपत्यकाको निमित्त भौतिक विकास परियोजना २०२६ सालमा र त्यसपछि २०३३ सालमा आएको काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकाश योजना आदिबाट पहिलेका मितिहरुमा गरिएका धार्मिक सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक विषयसँग आवद्ध रहेको राष्ट्रिय नीतिको अनुगमन हुन नसकी फेरी फेरी त्यस विषयमा पटक पटक निर्णय हुँदै जाने गरेको आभास हुन्छ तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत प्रावधान अनुरुप गरिनु पर्ने कार्यप्रति सम्वन्धित निकायले देखाइएका नैराश्यता अवश्यमेव स्वस्थ्यकर हुन भनि मान्न सकिने स्थिति हुँदैन । यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको निवेदनबाट स्थापित हुन आएको सिद्धान्तको उपेक्षा गर्नसकिने पनि नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक संम्पदा सम्वन्धी महासन्धी (Convention for The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972) मा नेपालको प्रतिवद्धता र सम्वन्धित निकायहरुबाट नेपाल कानून वमोजिम प्रत्याभूत अधिकार अनुरुप कार्य भएका छन छैनन् भन्ने अनुगमन गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको विषय राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा एकरुपता कायम राख्ने तर्फ श्री ५ को सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले तदनुरुपको काम कारवाही गर्न श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरीएको छ । (प्र.नं. २७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6391
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण प्रतिषेध
निर्णय वर्ष / मिति2054/02/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५४, नि.नं. 6391
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्