नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6379 · वि.सं. २०५४

नि.नं. 6379 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ अध्यागमन ऐन, २०४८ को दफा १९ (१) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ खारेज गरेको देखिन्छ । सोहि दफाको उपदफा (२) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु वमोजिम भएका काम कार्यवाहीलार्ई अध्यागमन ऐन, २०४९ वमोजिम नै भए गरिएको मानिने गरी समाहित गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले निवेदिकाद्वारा प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकसँग निजको वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्म निजले नेपाल अधिराज्यमा आवत जावत वस्न प्राप्त गरेको अनुमती भिसा नयां ऐन नियम जारी भएपछि पनि स्वतः निस्कृय हुन सक्ने देखिदैन । कुनै कानून वमोजिम पाएको हासिल गरेको वा उपभोग गरेको कुनै सुविधा कर्तव्य वा दायित्वलार्ई पछि आउने ऐनले अन्यथा गर्ने अभिप्राय नभएमा सो पछि आउने ऐनले त्यस्तो हक अधिकार वा सुविधा प्राप्त हुँदा कायम रहेको ऐनलार्ई खारेज गरेकै कारणले हासिल गरेको कुनै हक सुविधा समेत खारेज हुन्छ भन्न कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) को व्यवस्थाले समेत व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ निवेदिकाले प्राप्त गरेको भिसाको सुविधा नेपाली नागरिकसँग निजको वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्मको लागि पुर्ववत मान्य नरहने गरी प्रति महिना भिसा दस्तूर वुझाई नविकरण गर्नु पर्ने निजलार्ई वाध्य गर्न पाउने अध्यागमन ऐन, २०४९ अध्यागमन नियमावली २०५१ को व्यवस्थावाट श्री ५ को सरकारलार्ई अधिकार भएको देखिन आएन । तसर्थ पूरानो कानून अन्तर्गत हासिल गरी सकेको भिसा सुविधा लार्ई प्राप्त गर्दाका शर्त अनुकूल निरन्तरता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.१०) § निवेदिकालार्ई नयां भिसा लिन कर लगाइएको जरिवाना लिएको समेत सम्वन्धमा सो नयां भिसा वदर गरी त्यस वापत लिइएको रकम फिर्ता पाउन परमादेशको आदेशको माग समेत गरेको देखियो । नेपाल आवत जावत गर्ने क्रममा भिसा वापत दस्तूरको रुपमा उठाइएको र सो भिसाको आधारमा आप्रवास र अध्यागमन सम्वन्धी स्वदेश र विदेशी कार्यालयवाट अभिलेख समेत राखिएको हुन्छ । निवेदिकालार्ई उपरोक्त आदेश वमोजिम विदेशी सम्वन्धी ऐन नियम वमोजिमको भिसा पुर्ववत पाउने नै हुँदा निजलार्ई लिन लगाएको नयां भिसाको कुनै प्रयोजन नै नरहेकोले विदेशी कार्यालय समेतको अभिलेखलार्ई असर पर्ने गरी त्यस भिसालाई वदर गरी रहनु नपर्ने र त्यसकारण सो भिसा वापत लिइएको दस्तूर फिर्ता गर्नु गराउनु पर्ने कुनै औचित्य समेत नदेखिने । (प्र.नं. ११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6379
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2053/06/21
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५४, नि.नं. 6379
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्