नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6396 · वि.सं. २०५४

नि.नं. 6396 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः २ प्रश्नको निरोपण गरिनु पर्ने देखिन्छ । १. रिट निवेदकको प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा अदालतमा ल्याउन पाउने हकदैया छ या छैन ? २. विवादको कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवार विक्रि गर्ने कार्य कम्पनी ऐन र सरकारी रकम ठेक्का वन्दोवस्द ऐन विपरित भएको छ, छैन ? § पहिलो प्रश्नको सम्वन्धमा रिट निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले यस अघि पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पटक पटक रिट निवेदन दिनु भएको र निजद्वारा ल्याइएका यस्ता विवादहरुलाई यस अदालतले ग्रहण गरी निजबाट भएको प्रतिनिधित्वमा शंका उठाएको पाइदैन । कानून र संविधानको निरन्तर अध्ययन र अध्यापनमा लागेका कानूनविद एवं कानून व्यवसायीहरुद्वारा सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रतिनिधित्व गुणात्मक रुपले गरिनु सामान्यतः संभव हुँदा कानूनी व्यवसायमा संलग्न कर्मठ कानून व्यवसायीहरुबाट यस किसिमको नागरिक कर्तव्य वहन गर्नु सवैको लागि एउटा उदाहरण हुन सक्छ । तसर्थ निजबाट नचाहिदो किसिमले अदालतको समय नष्ट गर्न यो विवाद उठाइएको हो भन्ने लिखित जवाफको कुरा सही हो भन्ने लाग्दैन । सरकारी कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारको विक्री सम्वन्धी प्रस्तुत विवादलाई अदालतको प्रांगणमा ल्याएर त्यस विषयमा सार्वजनिक जिज्ञासा श्रृजना गरी जनतालाई सजग वनाई राख्ने कार्य खास गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिमा विग्रदो चरित्रको वर्तमान पृष्ठभूमिमा अवश्य पनि एउटा सराहनिय कार्य देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रहेको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वका कम्पनिहरुले कानूनी व्यक्तित्वको जामा पहिरिएकै कारणले सो कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारमा सार्वजनिक हक वा सरोकार विच्छेद भएको मान्नु पर्ने औचित्य पनि देखिदैन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयलाई कानूनी औपचारिकता भन्दा यथार्थताको धरातलमा हेर्न श्री ५ को सरकारबाट पृथक सरकारी कम्पनीको कानूनी व्यक्तित्वको परम्परागत कानूनी आवरण छेकवार वन्न नसक्ने हुँदा विवादको कम्पनीहरुमा निहित श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व र सोही नातावाट सार्वजनिक हक वा सरोकार संलग्न रहेको प्रस्तुत विवाद उठाउन पाउने स्थानाधिकार प्रस्तुत रिट निवेदकलाई भएकै देखिने । (प्र.नं. २३, २४) § प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक वा सरोकारका विवादलाई लिएर २०४९ सालमा दर्ता भएका भएपनि यस प्रकारको रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई कार्वाही किनारा गर्न निश्चित परिपाटी व्यवस्थित नभएको कारणले यति लामो समय लाग्न गएको देखिन्छ । वषौं सम्म तारिख लिई रिट निवेदकले निरन्तर पैरवीमा रही आउँदा निजलाई पर्न गएको कठिनाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक हक वा सरोकारका मुद्दामा अन्य केही मुलुकका अदालतहरुद्वारा मुद्दा गर्ने हक अधिकारको विषयलाई मात्र खुकुलो नवनाई अनावश्यक कार्यविधिको औपचारिकतालाई पनि काँटछाँट गर्ने परम्परा रहेको देखिन आउँछ । हामी कहां यस किसिमको न्यायिक प्रकृया विकसित भै नसकेकोले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सामान्य झगडिया जस्तै कार्यविधिगत सक्तता झेल्नु परेको स्पष्ट छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्को एउटा विशेषता प्रति पनि सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्य विवादहरु जस्तो यस विवादमा संलग्न वादी प्रतिवादीले परस्पर विरोधी पक्ष र अदालत तटस्थ पक्ष रही विवादको निराकरण गर्ने प्रकृया (Adversary Letigation) भन्दा यस्तो विवादमा सामान्यतया सरकार वा संवैधानिक वा कानूनी निकाय विपक्षी हुने र यस्ता निकायहरुको काम कार्यवाही कानून र न्यायसँगत हुनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका रहदैन । सो निकाय वा संस्था समेतलाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालन गर्न कुनै आपत्ति नहुनु पर्ने हुँदा यस्तो निकाय वा संस्थाको सहयोगात्मक धारणा रहनु पर्छ । यस्ले गर्दा अदालतबाट भएको न्यायिक निष्कर्ष वा निर्णय सहजताका साथ कार्यन्वयन हुन सक्ने भै तदारुखताका साथ कानून र नियम परायणताको स्वस्थ्य परिपाटी वस्न जाने । (प्र.नं. २५) § सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा विपक्षी संस्थाको मात्र होइन रिट निवेदक स्वंयको पनि विवादलाई शैक्षिक वा कोरा कानूनी वौद्धिक प्रश्नको रुपमा जेल्दै जाने प्रवृत्ति भन्दा त्यस्को कानून र न्यायसम्मत निरोपण कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरामा निरन्तर अदालतलाई सघाउने प्रवृत्ति हुनु पर्छ । रिट दिंदाको अवस्थामा मात्र त्यस्तो विवादको निराकरणको मनासिव न्यायिक उपाय इंगित गर्न पर्ने मात्र दायित्व होइन रिट निवेदनको किनारा हुँदाका स्थितिमा समेत पछि संलग्न हुन आएका सवै पक्षको लागि अन्याय नहुने वा गंभीर मर्का नपरोस भन्ने हेतुले सो विवादको न्यायोचित निर्णय कसरी हुन सक्छ ? स्थिति र अवस्था अनुकूल कानून न्याय र विवेक परत सुझाव पेश गर्नु सार्वजनिक विवाद लिई आउने पक्ष उपर अतिरिक्त सार्वजनिक जिम्मेवारी पनि रहेको स्वतः स्पष्ट हुने। (प्र.नं. २६) § श्री ५ को सरकारको पूर्ण सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनीको सम्पति र कारोवार श्री ५ को सरकारकै सम्पति भएकोले त्यस्तो सम्पति अन्य सरकारी सम्पति सरह वेचविखन गर्न पाउने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा कानूनी, प्रकृया पुर्‍याउनु वाहेक अरु कुनै वन्देज वा नियन्त्रण रहेको पाइदैन । न त निवेदकको पक्षवाट जिकिर लिए वमोजिम मित्रराष्ट्र चीनले उपहार दिएको कारणले कानूनी दृष्टिले हेर्दा श्री ५ को सरकारको अन्य सम्पति भन्दा सो सम्पतिको वेग्लै कानूनी अस्तित्व देखिन आउँछ । त्यस्तै विवादित कम्पनीहरुको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारद्वारा रकम र ठेक्का वन्दोवस्त ऐन अन्तर्गत विवादको कम्पनीको सम्पति र कारोवार विक्री गरिनु पर्ने भन्ने निवेदक पक्षको अर्को जिकिरमा समेत कम्पनीको सम्पति, विक्री गर्नु रकमको ठेक्का वन्दोवस्त गर्नु भन्दा भिन्न कुरा भएकोले रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐनको परिधि भित्र पर्छ भन्ने समेत नदेखिने । (प्र.नं. ३०) § निवेदकवाट जिकिर लिए वमोजिम विवादीत कम्पनीहरुको विक्री प्रकृयामा राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारी वीच गैर कानूनी अनुचित मिलेमतोवाट विवादीत कार्य भएको कुराको प्रत्यक्ष (Primafacie) पुष्ट्याई पनि हुन नसकेको र प्रस्तुत रिट क्षेत्रवाट त्यस सम्वन्धी सवुत प्रमाण वुझी मूल्याङकन गर्न मिल्ने कुरा पनि आएन । केवल कानूनको अभावको अवस्थामा निजीकरणको प्रकृया पूरा गरी सकेपछि त्यस प्रकृयालाई नियमितता दिनको लागि कानूनी ढांचा प्रदान गर्ने कार्य हुन गएको तत्काल देखिन आयो । सन १९८० मा वेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री रहंदा निजवाट उठाएको कदम र त्यस उप्रान्त निजीकरणको विषयमा विश्वका कतिपय मुलुकले निजीकरण सम्वन्धी कानून लागु गर्दै आएको सन्दर्भमा र अन्य मुलुकमा जस्तै हामी कहां पनि निजीकरण ऐन, २०५० को छुट्टै कानूनी व्यवस्था समेत भै सकेको स्थिति प्रति अदालत अनभिज्ञ नरहेको र झण्डै ५ वर्षको समयान्तरले गर्दा एकातिर क्रेता कम्पनीहरुको पुजी लगानी र उद्योगमा गरिएको विस्तार एवं कर्मचारी कामदार समेतको हकहितको यथार्थ कुराको सम्वन्धमा समेत न्यायोचित विचार गर्नु पर्ने स्थिति एकातिर रहेको र अर्कोतिर श्री ५ को सरकारद्वारा विवादीत अनियमितता पुनः दोहोरिन सक्ने अवस्था पनि रहिरहेको तत्काल देखिन आउदैन । कानूनतः श्री ५ को सरकारले आफ्नो अधिनस्थ सम्पति र कारोवार विक्री गर्न पाउने कुरामा शंका गर्नु पर्ने नदेखिएको र त्यसरी वेच विखन गर्दा आर्थिक ऐन नियमको प्रकृया कतिसम्म पूरा भएको छ अथवा सो पूरा नगर्नाले राजश्वमा हुन गएको हानी नोक्सानीको जाँचवुझ र परिक्षण गरी जानीवुझी वा वेइमानीका नियतले कुनै व्यक्ति विशेषवाट श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु उपर कानूनी कारवाही चलाई विगो भरी भराउ समेत गर्ने सम्वन्धी कार्यका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान वा कानूनद्वारा स्थापित अन्य सरोकारको निकायहरुले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र हेर्न सक्ने कुरा भएकोले त्यस सम्बन्धमा यस अदालतवाट अरु विचार गरी रहनु नपर्ने । (प्र.नं. ३१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6396
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2054/04/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५४, नि.नं. 6396
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्