सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ १४४ / ४४०

नि.नं. 8081वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

आयकर आ.व. २०४७/४८

§ कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा १२ बमोजिम कानूनी प्रश्नमा अनुमती दिने व्यवस्था मै उक्त दफा १२(२)(ग) बमोजिम अनुमती दिंदा आयोगको निर्णयमा उल्लिखित कुन कुराको असान्दर्भिक प्रमाण बुझेको वा कुनै बुझ्न पर्ने प्रमाण नबुझेको हो स्पष्ट गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § आफ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8081वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत ।

§ प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा तथ्य र कानूनको विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको तर्कपूर्ण (Reasoned) निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्नुपर्ने भनी मातहत कर्मचारीले पेश गरेको राय टिप्पणी माननीय मन्त्रीबाट सदर भएको र सोही रायस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8080वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

§ कानूनबमोजिम कुनै कार्य गरे वा नगरेबापत दायित्व व्यहोर्नु पर्ने व्यक्तिले कार्य गरे (Commission) वा नगरे (Ommission) बापत ऊमाथि त्यस्तो दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । र त्यस्तो दायित्व के कति व्यहोर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8079वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

परमादेश ।

§ कानूनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने । § कानून परिपालन गर्नकै लागि भएकाले राज्यद्वारा विधायिकी अधिकारको अनुशरण गर्दै जारी गरेका कानूनलाई परिपालन गराउने कर्तव्य राज्यको सञ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8078वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

करार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ ।

§ करारमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गराउने Forum मध्यस्थद्वारा कायम गरी करार गरी पक्षहरूले अदालतको Jurisdiction लाई Oust गर्न सक्दछन् र त्यस्तोमा अदालतले ती करारका पक्षहरूको त्यस्तो विवादमा Jurisdiction Exercise गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § विवाद समाधान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8077वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

माफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ ।

§ अदालतको अपहेलनाको मुद्दा अदालतको आफ्नो मुद्दा भएको कारणले गर्दा सजाय माफ गर्ने वा घटाउने वा मुल्तवीमा राख्ने कुरामा अदालतलाई discretionary power रहेको कारणले गर्दा ऐनको दफा ७ (२) मा सजाय तोकिसकेपछि कार्यान्वयन हुन वाँकी छ भने आरोपित व्यक्तिले माफी मागेमा अदा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8076वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

अदालतको अपहेलना ।

§ अदालतको अपहेलनामा अन्य फौज्दारी अपराधमा जस्तो Mens Rea प्रमाणित हुनु नपर्ने, Actus Rea नै पर्याप्त हुने । § अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकार शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार हो । यसमा Summary Proceeding अपनाइने हुँदा प्रमाण सम्बन्धी कानून अबलम्वन गर्न आवश्यक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8075वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

जग्गा दर्ता समेत  ।

जग्गा दर्ता समेत ।

§ अदालतबाट अन्तिम फैसला भई प्राप्त गरेको जग्गाको हक केवल प्रतिवादीले अन्यथा भन्दैमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा अदालतको फैसला नै निष्प्रभावी नहुने । (प्रकरण नं.४) § जग्गा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालय आफैंले प्रमाण बुझी दर्ता गर्ने निर्णय नगरेकोमा केवल फैसला कार्यान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8074वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण ।

§ एकपटक समकक्षता निर्धारण भएको कुनै पनि उपाधि वा शैक्षिक योग्यतालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वदेश भित्रका शैक्षिक संस्थाहरूले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको स्तरसँग तुलना गरी कुनै उपाधिलाई यथावत् राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४) § तत्काल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8073वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

जीउ मास्ने बेच्ने ।

§ कुनै महिलाले आफूलाई कसैले बेच्यो भनी जाहेरी दिई सोही अनुरूप वयान प्रमाणित गराएकै भरमा निजको सो कथनलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाण भए नभएतर्फ नहेरिने हो भने जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७ को कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले उक्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8072वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

अदालतको अपहेलना।

§ विभिन्न वर्गिय जातिय संस्कृतिको परिवेश अनुकूल कानून नबनेमा कानूनको कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु अस्वभाविक हुँदैन । समाज सुधार लक्षित कानून समाजलाई स्वीकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा कानून वर्गीय, जातीय, संस्कृति एवं समाज अनुकूल बनाउन आवश्यक भए त्यस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8071वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

§ ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेपछि मुद्दा सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम कारवाही तोकिएको अधिकारीले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकेको अधिकारी बाहेक अन्य पदाधिकारीबाट भएको काम कारवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार अरुमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8070वि.सं. २०६६पूर्ण इजलास

कीर्ते जालसाजी ।

§ अन्य मुद्दासँग नजोडिएको अवस्थामा जालसाजी मुद्दालाई जहिले पनि व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाका रुपमा मान्यता दिइएको अवस्था हुँदा त्यस्तो जालसाजी मुद्दालाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अुनसूची– १ का आधारमा भनी सरकार वादी भै चलाउन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.४…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8069वि.सं. २०६६पूर्ण इजलास

कर्तव्य ज्यान ।

§ घटनाको कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो वयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालत समक्ष दावी लिँदैमा त्यस्तो वयानको प्रामाणिक मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § लाश प्रकृति मुचुल्काले बाहिरबाट देखिने ला…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8068वि.सं. २०६६विशेष इजलास

उत्प्रेषण समेत ।

§ लागू औषधको परिभाषा र लागू औषध नियन्त्रणको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्दै नजाने हो र एकपटक औषधीका रुपमा मान्यता दिइएको पदार्थलाई सदैव सोही रुपमा छाडिदिने हो भने त्यसले लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, खरीद–बिक्री, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा निकासी पैठ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8067वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

मोही प्रमाणपत्र पाउँ

§ बालकृष्ण लुइटेलका नाउँमा नापी दर्ता भएको जग्गाको परशुराम उपाध्यायका नाउँबाट प्रकाशित भएको २ नं. अनुसूचिका आधारमा विपक्षीलाई मोही कायम गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिए पनि परशुराम र बालृकष्ण तत्काल एकापरिवारका अंशियारनाताका व्यक्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8066वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

§ निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(१), १४(२) र १४(३) का प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने गरी भएका सम्झौताहरूले कसैका हकमा पनि सारवान कानूनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । § आपसी समझदारीअनुसार कुनै काम कुरा हुन नसकेमा सम्बन्धित कानून अर्थात् निजीकरण ऐन, २०५० का प्रावधानहरू नै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8065वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

बाटो खुलाई पाऊँ

§ बाटोको प्रयोजनकालागि दाताले प्रदान गरी कित्ताकाट गरिसकेको जग्गाको बाटो छेक्ने अधिकार प्रतिवादीमा रहेको पाईंदैन । दाताले केवल बाटोको प्रयोजनको लागि मात्र उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी छोडेको देखिन्छ न कि घर पर्खाल तथा टहरा बनाउने प्रयोजनको लागि । दाताले नै बाटोको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8064वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

भ्रष्टाचार

§ प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको कारणले मात्र फैसलाले असर पर्ने कुरामा निजको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने । § मृत्यु भइसकेको मुद्दाको पक्षको दैयादारले निजको हकमा पुनरावेदन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३) § तोकिएको तारेखका दिनभन्दा अगावै मुद्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8063वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

लिखत दर्ता बदर नामसारी

§ मुद्दा गर्ने पक्षले दुषित दर्ताको हवाला दिई अरुको नाम दर्ता भोगको जग्गा वदर गर्ने माग दावी जहिले पनि गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § जग्गाको हक स्वामित्व राख्ने व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्ने । § मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा हक हस्तान्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8062वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

पर्खाल भत्काई सार्वजनिक कुलो कायम

§ संस्थाका पदाधिकारीले गरेको काम संस्थाको तर्फवाट गरिने हुँदा पदाधिकारीहरूले गरेको कामको कानूनी जिम्मेवारी संस्थामा भइरहने हुन्छ । पदाधिकारी निरन्तर परिवर्तन हुन सक्छन् तर संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित हुने भएको हुँदा नालेश उजूर गर्नु पर्दा संस्थाला…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8061वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

कीर्ते

§ हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकाले यसलाई न्यायिक प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा उठाउन सकिन्छ । हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निराकरण गरी, दावी हदम्यादभित्र देखिएमा मात्र तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी अदालतले ठहर इन्साफ गर्नुपर्ने । § एकपटक हदम्याद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8060वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ

§ रीतपूर्वक म्याद तामेल नभै मुद्दा लङ्गडो हुन्छ भने सो को नकारात्मक प्रतिफल समुच्चा न्याय व्यवस्था र यसमा संलग्न हामी सवै माथि पर्ने हुन्छ । जुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण भई प्रत्युतपादक समेत हुन्छ । अदालतमा आजको दिनमा पनि यसरी त्रुटिपूर्ण म्याद तामेल गरी भएको फैसल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8059वि.सं. २०६६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

§ टनकपुर वाँधको सम्वन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच भएको सम्झौताले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड गरेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ भनिएको पाइन्छ । उक्त सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रका सरकारहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →