नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8079 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8079 — परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कानूनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने । § कानून परिपालन गर्नकै लागि भएकाले राज्यद्वारा विधायिकी अधिकारको अनुशरण गर्दै जारी गरेका कानूनलाई परिपालन गराउने कर्तव्य राज्यको सञ्चालक सरकार र यसका मातहत निकाय (एजेन्सी) को हुने । (प्रकरण नं.४) § कानूनद्वारा निषेधित आपराधिक कार्य जो कोहीबाट भए पनि ऊ कानूनको परिधिमा आउनै पर्दछ । पद, वर्दी, पोशाक र ओहदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनेको जाहेरी दरखास्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सत्यान्वेषण गर्नु हो । अपराध भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्नु र सरकारी वकीलको सहयोगमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको अनिवार्य रुपले निर्वाह गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § कानूनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक निकायको इच्छा र अनिच्छामा निर्भर रहने विषय होइन । कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुनै सक्तैन । कानूनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालन गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानूनको शासनको सफलता निर्भर रहने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8079 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/10/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | ०६३-WO-०६८१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8079 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
