नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8078 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8078 — करार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ करारमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गराउने Forum मध्यस्थद्वारा कायम गरी करार गरी पक्षहरूले अदालतको Jurisdiction लाई Oust गर्न सक्दछन् र त्यस्तोमा अदालतले ती करारका पक्षहरूको त्यस्तो विवादमा Jurisdiction Exercise गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § विवाद समाधान मध्यस्थताद्वारा गराउने गरी करार गरेमा त्यस्तो करारका पक्षले आफूले गरेको करार विपरीत अदालतमा फिराद गर्न सक्दैनन् । अदालतमा फिराद गर्दा करार विपरीत मात्र होइन विवन्धित समेत हुन्छ । मध्यस्थता समक्ष विवाद पेश नगरी अदालतमा मुद्दा गर्नु अर्को Breach at contract हुन जाने । § अदालतले पनि करारको शर्त नै नपढी फिराद दर्ता गर्न नहुने ,कानून र करार नै नहेरी फैसला गर्न नहुने र लामो समयपछि यस अदालतले बदर गरी पुनः मध्यस्थ Tribunal द्वारा निर्णय गर्न पठाउँदा पक्षलाई न्याय छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुन नसक्ने मात्र होइन अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्ने । (प्रकरण नं.९) § लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता लामो समय मुद्दामा अलमलिई रहन नसक्ने हुँदा विवाद मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने मात्र होइन विषयवस्तुसँग ज्ञान भएका र पक्षहरू आफैले रोजेको व्यक्तिहरूबाट विवाद सुनुवाई गरी award दिने हुँदा न्याय पर्छ भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण व्यापारिक कारोवार सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन एवं मान्यता बमोजिम मध्यस्थता ऐन लागू भएको देखिने । (प्रकरण नं.१५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8078
मुद्दाको विषयकरार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2063/01/04
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8078
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्