नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8059 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8059 — उत्प्रेषण समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ टनकपुर वाँधको सम्वन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच भएको सम्झौताले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड गरेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ भनिएको पाइन्छ । उक्त सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रका सरकारहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न भएको र त्यसमा दुई देश बीच जलविद्युतको वाँडफाँडका अतिरिक्त पानीको बाँडफाँड र नेपाली जमीनको उपयोग गर्ने विषय समेत सन्निहित रहेकोमा प्रस्तुत विवादको विषय त्यस्तो नभई नेपालको कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि कानूनबमोजिम इजाजत वा अनुमति दिएको विषयसँग तुलना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकोले त्यस्तो कुरालाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडको रुपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । निश्चित समयको लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतीत भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा वाँडफाँड भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § आयोजना सञ्चालनको अनुमति पाएको भन्दैमा वातावरणीय असरहरूको उपचार वा रोकथाम गर्नवाट उन्मुक्ति पाएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जनताको सूचनामा पहुंच दिलाई सक्रिय सहभागिता दिलाउनु नितान्त जरुरी छ । त्यस्तो स्थितिको अभाव भएमा आयोजनाको अख्तियारी वा अनुमति मात्रैले अन्तिम स्थान हासिल गर्न सक्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अदालत समक्ष सूचना र सहभागिताको माग भई आएमा आयोजनाउपर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कानूनी अवस्था नरहने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § नयां र ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्दा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुको औचित्य र वातावरण संरक्षण, वातावरणीय र सामाजिक न्यायको विषयलाई समन्वित रुपमा हेर्नु पर्ने । § स्रोत उपयोग हुने स्थलका स्थानीय जनताको सहभागिता र सहमतिको प्रयास नहुनु वा उनीहरूको गुनासो वा असुविधाको सम्वोधन नहुनु न्यायपूर्ण वातावरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम अनुमोदनको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्धि वा सम्झौताको हकमा कुनै सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने खालको हो वा होइन भनी निक्र्यौल गरी अग्रीम रुपमा अदालतले निर्देशित गर्ने नभई अनुमोदन आवश्यक हुने अवस्थाको सन्धि सम्झौताको हकमा सम्झौता गर्ने राज्य पक्षले नै आफ्नो समीक्षासाथ संविधानबमोजिम पेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § करारीय सम्झौता दुई देशबीचको वा वहुराष्ट्रिय प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभएको र उक्त व्यापारिक सम्झौतावाट कम्पनीलाई जल विद्युत उत्पादन गर्ने र विक्री गर्ने गरी निश्चित शर्तहरू सहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा स्रोत वा तिनको उपयोगको वाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8059
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत
निर्णय वर्ष / मिति2065/05/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8059
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्