नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8077 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8077 — माफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ अदालतको अपहेलनाको मुद्दा अदालतको आफ्नो मुद्दा भएको कारणले गर्दा सजाय माफ गर्ने वा घटाउने वा मुल्तवीमा राख्ने कुरामा अदालतलाई discretionary power रहेको कारणले गर्दा ऐनको दफा ७ (२) मा सजाय तोकिसकेपछि कार्यान्वयन हुन वाँकी छ भने आरोपित व्यक्तिले माफी मागेमा अदालतले सजाय घटाउन वा मुल्तवी राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । यस्तो अवस्थामा अन्य मुद्दामा जस्तो एकपटक फैसला गरिसकेपछि फैसला फेरेको वा संशोधन गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § फैसलाबाट सजाय तोके पनि तत्काल त्यति नै बेला माफी नमागी फैसला कार्यान्वयनको प्रथम चरण शुरु भई कैद सजायको पहिलो किस्ता कैद भुक्तान गरिसकेपछि कार्यान्वयन समेत भइसकेको अवस्थामा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार पनि अन्तिम चरणमा पुगेको फैसला विपरीत माफी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8077
मुद्दाको विषयमाफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2064/12/12
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8077
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्