(१) मोहीले जग्गाधनीलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र कूतबाली नबुझाएको कूतबाली बुझाएको छु भन्ने जिकिरसम्म लिन नसकेको, जग्गाधनी आफूले म्याद भित्र प्राप्त गर्नुपर्ने कूतबाली प्राप्त गर्न सदैव न्यायिक निकायको शरणमा गइरहन पर्ने स्थिति विद्यमान रहे भएको देखिन आ…
(१) विवादित घरजग्गातर्फ हक बेहकमा अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट घरको आकृति बिग्रने आशंका भयो सो रोकी पाउँ भनी परेको निवेदनमा निषेधाज्ञा जारी नहुने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निस्प्रयोजन हुन जान्छ, निषेधाज्ञाको आदेशले न त हक बेहक गराउँछ न त यसले कसैको हकको सृजना…
(१) एकै मानिसलाई एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको म्याद ठेक्नु पर्ने भयो भने जुन कलममा ठूलो हद छ सोही हद नपुगेसम्म कैद गर्नु पर्ने, अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)
(१) कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनले कुनै सुविधा सहुलियत वा संरक्षण प्रदान गरेको छ भने त्यस बखत कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको छैन भने त्यस्तो सुविधा सहुलियत उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने । सूचना…
(१) सुनुवाई निवेदकको सुविधा (Convenience) बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने होइन । (प्रकरण नं. १२) (२) सुनवाइको उचित मौका प्रदान गरिएको छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिकल्पनालाई यसले पूरा गरेको हुन्छ । (प्रकरण नं. १३) (३) जनजाती भन्ने नामले कुनै खास वर्गलाई अथ्र्या…
(१) ततिम्बा बयान गराउन नमिल्ने गरी कुनै ऐन नियमले बन्देज लगाएको देखिँदैन, अ.बं. १३३ नं. मा सोध्नु परेको मनासिब माफिकको कुरा जहिलेसुकै सोधी कागज गराउन सक्ने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो कानुनी व्यवस्थाबाट सोध्नु परेको कुरा (साविक पेज नं. १००) खुलाई ततिम्बा बया…
(१) मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा कानुनका म्याद ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न जानु भनी रिट निवेदकलाई सूचना समेत दिएकोमा सो बमोजिम कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोमा रिट क्षे…
(१) दुई पक्ष बीचको हक बेहक सम्बन्धी विवादका विषयलाई साधिकार अदालतले निर्णय गर्ने नै हुँदा जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाट प्रमाण बुझी कानुन बमोजिम विवादको विषयमा निर्णय हुने नै हुँदा रिटनिवेदन क्षेत्रबाट शुरु अदालतको विचाराधिन विषयलाई अनुकूल वा प्रतिकूल अस…
(१) एकपल्ट पहिला नै आधार प्रमाण समेत बुझी निर्णय गरिसकेपछि सोही कुरामा उजूर लिई पहिलेको निर्णय बदर गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उक्त निर्णय पर्चा र मालपोत कार्यालयलाई लेखिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)
(१) अचल सम्पत्ति माथि स्वामित्व रहे भएको सबूद प्रमाणको अभावमा केवल जिकिरलाई कानुनी मान्यता दिन न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १३) (२) वादी प्रतिवादी एकासगोलका अंशियार हुन् भन्ने कुरामा विवाद नरही निजहरु बीच अंशबण्डा भइसकेको भन्ने करा प्रमाणिक रुपबाट पुष्टी हुन…
(१) दण्ड सजायँको ४२ र लेनदेनको १९ नं. सम्बन्धित पक्षको जायजात हुँदा केही रकम असूल भएको खण्डमा बाँकी रकम जतिमा यदि पूरा असूल हुन नसकेको अवस्थामा सो पुरै रकम समेतलाई बाँकी मानी, सो बमोजिम कैद गराउन सक्ने हुन्छ यस्तोमा बाँकीको अर्थ केही रकम असूली भएकै हुनु पर्ने…
(१) एकै अदालतको फैसला उपर परेको एका पुनरावेदन कारवाही अवस्थामा नै राखी अर्को पुनरावेदन निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुने । (प्रकरण नं. १५)
(१) बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर भारतको बम्बैमा लगी बिक्री गरिसकेको कुरा प्रमाणित हुन आएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर कानुनसंगत देखिन आएन । अतः पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्नेको महलको १ नं. बमोजिम कैद वर्ष…
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम ३ महीना थुनामा राखी सकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले पुनः धरौटी माग गर्दा दिन नसकेको आधारमा थुनामा राख्न पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
(१) निवेदक इण्डष्ट्रिजले आफ्नै पूँजीमा शतप्रतिशत क्षमता वृद्धि गरेको देखिएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ११, अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्षको लागि खूद आयमा ५० प्रतिशत छूट पाउने नै हुँदा सुविधा नदिई आयकर निर्धारण गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) औद्योगि…
(१) पक्राउ भएका व्यक्तिलाई पक्राउ भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई म्याद थप लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ९) (२) संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्याल…
(१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन पाउने भनिएकोबाट विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको कार्यविधिसम्म अपनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भन्न…
(१) क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरे उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (५) र (७) मा व्यवस्था भएको नदेखिँदा त्यस्तो लाग्नै नसक्ने पुनरावेदनको अनुमति…
(१) देवता गुठी निजी प्रकृतिको गुठी देखिएको त्यस प्रकारको गुठीको सम्बन्धमा भएको कुनै पनि विषयको काम कारवाही बारेमा सूचना माग्ने हक तब सिर्जना हुन्छ, जब त्यहाँ धर्मलोपको स्थिति सिर्जना भएको हुन्छ, यो अवस्था निवेदनमा उल्लेख नभएकोबाट निवेदकको सुसूचित हुने हकमा आघा…
(१) अंश मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अंशियार देखिएको तर कानुन बमोजिमको बण्डापत्र भई नसकेकोमा कुनै अंशियारको मृत्यु भएमा, त्यस्ता अंशियारको अंश हक खाने अन्य अंशियार नभए नरहेको अवस्था विद्यमान रहे भएका सो मर्ने अंशियारको अंश हक समेतमा अन्य अंशियार बीच बण्डा हुन…
(१) साम्पतिक हकको अपहरण भयो भनी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट न्यायको माग गर्न आउने पक्षले प्रथमतः सम्पत्ति माथि आफ्नो हकदैया रहे भएको सबूद पेश दाखिल गर्न सक्नु पर्दछ अन्यथा हकदैया नै स्थापित भई नसकेको सम्पत्तिको साम्पत्तिक हक हनन् भयो भन्नु निरर्थक हुने । (प्रकरण…