नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4260 · वि.सं. २०४८
नि.नं. 4260 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम ३ महीना थुनामा राखी सकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले पुनः धरौटी माग गर्दा दिन नसकेको आधारमा थुनामा राख्न पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4260 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2048/02/26 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४८, नि.नं. 4260 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
