नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4260 · वि.सं. २०४८

नि.नं. 4260 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम ३ महीना थुनामा राखी सकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले पुनः धरौटी माग गर्दा दिन नसकेको आधारमा थुनामा राख्न पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4260
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2048/02/26
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४८, नि.नं. 4260
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्