नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4256 · वि.सं. २०४८
नि.नं. 4256 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन पाउने भनिएकोबाट विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको कार्यविधिसम्म अपनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ तर विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको (साविक पेज नं. ५४) विशेष अदालतको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4256 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2047/12/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४८, नि.नं. 4256 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
