नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4256 · वि.सं. २०४८

नि.नं. 4256 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन पाउने भनिएकोबाट विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको कार्यविधिसम्म अपनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ तर विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको (साविक पेज नं. ५४) विशेष अदालतको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4256
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2047/12/21
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४८, नि.नं. 4256
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्