(१) आफूलाई राती आश्रय दिने जेठी आमालाई निजको गहना, पैसाको लोभमा फसी मार्ने कृयामा सम्मिलिन भएको समेत बयानबाट देखिंदा निजलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरेको शुरु इन्साफ सदर गरेको ना.अं.अ. को फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मन…
(१) २०१७ सालमा निवेदकको नाउँमा रहेको निजकै भोग चलनको जग्गा तत्कालिन पोखरा फरेष्ट अफिस, हाल जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलाई दिइएको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैंन । सोही जग्गामा वन कार्यालयको भवन समेत बनी २०३२ सालको सर्भे नापीमा जिल्ला वन कार्यालयकै नाउँमा दर्ता भै जग…
(१) समयमा नै जानकारी हुने र जानकारी पाएको विषयमा निवेदकले मिति २०४८।५।६ मा मात्र रिट निवेदन पत्र दिई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । उपचार खोज्ने पक्षले समयमा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि मिति २०४६।१२।२ मा…
(१) गुठी संस्थानको कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताको आधारमा मात्र अरु केही प्रमाण नबुझी टिप्पणी उठेकोलाई सदर गरेको देखियो । यस्तो टिप्पणी सदर गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी यस सर्वोच्च अदालतबाट नजीर स्थापित भई सकेको हुनाले समेत गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय क…
(१) अंश सम्बन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले भएको नदेखिने । (प्र.नं. १०) (२) विपक्षीलाई कानुन बमोजिम अंशको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न पाउने अधिकार कानुन सुरक्षित नै रहेकै देखिन्छ । त्यस्ता अधिकारमा जिल्ल…
(१) अन्तिम रुपबाट अदालतबाट ठहर भई सकेको विषयमा पुनः कसैले आफनु भनी हक वेहक सम्बन्धी विवाद उठाउँदैमा त्यसमा पुनः हक बेहक छुट्याउन पर्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १२)
(१) निवेदकले जुन परिक्षालाई संविधान विपरित छ भनी यस अदालतको असाधारणा अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिट निवेदन दिएको हो सोही परिक्षामा निवेदक स्वयम सम्मिलित भएर परिक्षा दिएको भन्ने देखिन्छ । यदि सो हुन लागेको परिक्षा गैर संवैधानिक थियो भने निवेदकले परिक्षा दिनु ह…
(१) मन्त्रालयका सचिवद्वारा पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा परेको निवेदकको उजुरी सो कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएपछि श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलबाट निर्णय गर्नको लागि पठाई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको देखिन नआएकोले निवेदकले श्रम क…
(१) सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित हुनुनपर्ने हकलाई संविधानले अनतिक्रम्य हकको रुपमा स्थापित नगरी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम त्यो हकको अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हक पनि सन्निहित हुन्छ भन्ने कुरा…
(१) कुन विषयमा ठेक्काको बोलपत्र निवेदकले दिएको हो सो केही विषय नै नखुलेको र निर्णयको सूचनाको नक्कल समेत लिई परेको निवेदनबाट पनि विषय वस्तु प्रष्ट नभएको र सो निर्णय उपर रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० बमोजिमको उपचारको कानुनी उपचार पनि नलिएको र यस्तो विषय…
(१) २०४९ साल आषाढ २।३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु. एक लाख पचास हजारको कागजमा जवरजस्ती मलाई सही छाप गराएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन २०५०।२।१९ मा दर्ता गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गराई माग्न लगभग ११ महिना पछि मात्र अदालतमा प्…
(१) मिलोमतो गरेको छ, छैन भन्ने तथ्यको निरोपण रिट अधिकार क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) (२) जहाँसम्म २०३९।४।२४ मा तामेल भएको म्याद कानून बमोजिम छैन भन्ने कुरा छ त्यसतर्फ हेर्दा अ.वं. ११० नं. को रित नपुगेको भन्ने निवेदकको कथन छ । घरद्धारमा फेला नपरेको अवस…
(१) कानूनको स्पष्टसँग उल्लंघनको अभावमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने । (प्र.नं. ७) (२) रिट क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकनको एक सशक्त माध्यम हो । यसमा तथ्यगत रुपमा के ठीक र के बेठीक भनेर हेरिंदैन । यसमा कुनै कार्य कानूनी या गैर कानूनी के हो भन्ने हेरिने । (प्र.नं.…
(१) सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन लोग्ने स्वास्नीको १(क) बमोजिम गा.पं. मा परी सो गा. प. ले गरिदिएको सिफारिसलाई जालसाजी भनी पुनरावेदिकाले नालेश दिएकोलाई जिल्ला अदालतले मुलतवी राखेको देखियो । जुन सिफारिसलाई मुख्य आधार मानी जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय…
(१) निवेदक स्वयमले अटुट रुपमा स्थायी पदमा रही सेवा गर्दै आएको भन्न सकिने नियुक्ति पत्र, निजामती किताबखाना तथा संचयकोष समेतको कुनै अभिलेख प्रस्तुत गरेको मिसिलबाट देखिंदैन । यस अवस्थामा स्थायी कर्मचारी भै निवेदकले २० वर्ष सेवा गरेको भन्न मिल्ने नदेखिंदा निवेदकको…
(१) निर्णय भन्नाले निश्चित विषयमा यो यस्तो कारण प्रमाणबाट यस्तो ठहर्छ भनी निश्चयमा पुगेको हुनुपर्ने (प्र.नं. १०) (२) विना कानूनी आधारले कसैको सम्पत्ति माथिको हक गएको भनी सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. १०)
(१) प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको विषयमा प्रवेश गरी फैसलाहरु सही वा गलत के हो भन्ने पुनरावेदकीय तहले झै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले फैसला गर्नु रिट तहबाट उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)
(१) तत्कालिन जिल्ला पंचायतको सभा भवन निर्माण गर्न भएको लगत स्टिमेट बमोजिम सभा भवन निर्माण भएको छ छैन ? लगत स्टिमेट बमोजिम खर्च भएको बिल भौचर ठीक छन् छैनन ? लगत स्टिमेट भन्दा बढी रकम खर्च लाग्न गै निवेदकको बढी खर्च लगाएको खर्च भरी पाउने वा स्टिमेट लगत भन्दा कम…
(१) आधार कारण नै नखुलाई आरोपको पुष्ट्याईमा कुनै विवरण नै समावेश गर्न आवश्यक नहुने हो भने निर्णय कानून संगत हुँदैन निर्णय गर्ने अधिकारीबाट/त्यस्तो नियमको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएमा कर्मचारीको सेवा जुनसुकै समयमा पनि असुरक्षित हुन सक्छ । वस्तुगत वा तथ्यगत कुराहरु उ…
(१) जुन कमिटिबाट जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकको दावी छ सो कमिटिको वैधानिकता सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा सोको टुङ्गो नलाग्दै त्यस्तो कमिटिले दिएको जग्गामा निवेदकले निर्माण कार्य गर्ने कानून संगत देखिन आउँदैन । यस्तोमा निवदेकको हकाधिकारमा आघात पुगेको…
(१) प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन, २०१९ को दफा ४ मा उद्योग दर्ता गर्न मनासिव देखिएमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले स्वीकृति दिने अधिकारीले उद्योग खोल्न इजाजत दिंदा त्यसको औचित्यतर्फ विचार गरेर मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था भएबाट त्यस्तो अस्वीकृति गर्न सक्ने अधिकार भएकै…
(१) कुनै विभागीय कारवाही गर्दा कर्मचारीको हक हितमा प्रतिकूल पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने प्राकृति न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कर्याविधि बमोजिम आरोप र प्रस्तावि…
(१) जि. भू.सु.का पर्साले मोही निस्काशन गर्दा २०४५ सालको कुतवाली नबुझाएको भन्ने कुरालाई नै निर्णयाधार लिइएको पाईन्छ । कुतबाली धरौट राखेको कुरा स्वयं बिपक्षी भू.सु. कार्यालय पर्साले स्वीकार गरेको छ । सो कुतबाली धरौट रहेको कानूनी मान्यता प्राप्त छ छैन भू्.सु. कार…
(१) हक टुटेको कानून बमोजिम प्रमाण बेगर निवेदिकाको दर्ताको जग्गा विपक्षी मध्येको उत्तमलाल श्रेष्ठ र माधुरी कुमारी श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय र भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णयले निवेदिकाको हकमा प्रतिकूल हुने गरी निर्णय भएको पाइ…