नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4721 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4721 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित हुनुनपर्ने हकलाई संविधानले अनतिक्रम्य हकको रुपमा स्थापित नगरी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम त्यो हकको अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हक पनि सन्निहित हुन्छ भन्ने कुरालाई धारा १५ ले स्वीकार गरेको छैन । वस्तुतः सम्पत्तिको भोग गर्ने हकबाट स्वामित्वको सृष्टि हुँदैन बरु सम्पत्ति उपरको स्वामित्वले त्यसलाई भोग गर्ने हक प्रदान गर्दछ । सम्पत्ति उपरको स्वामित्व त्यसलाई भोग गर्ने हकमा आधारित नभै भोगको हक नै स्वामित्वमा निर्भर गर्दछ । यै कुरालाई दृष्टिगत गरी संविधानले स्वामित्वको हकलाई भोगको हटबाट छुट्याई धारा १५ मा स्वामित्वबाट वंचित हुनुनपर्ने हकलाई व्यवस्थित गरेको देखिन आउँछ । सो अनुसार सम्पत्ति उपर स्वामित्व कायम रहेसम्म मात्र धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत त्यसलाई भोग गर्न पाउने हक सुरक्षित रहन्छ । धारा १५ अनुसार कानूनद्वारा सम्पत्तिको अपहरण भएमा भोगको हक पनि स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मनसाय ती संवैधानिक प्रावधानहरुमा निहित रहेको देखिने । (प्र.नं. ३०) (२) सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित भएको मानिस त्यो सम्पत्ति भोग गर्ने हकबाट अवश्य नै वंचित हुन्छ । भोगको हक माथि लाग्न सक्ने बन्देजको चरम विन्दु नै सम्पत्तिको अपहरण हो । त्यसैले सम्पत्तिको अपहरणबाट धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड(ङ) अन्तर्गतको भोग गर्ने हक कुण्ठित हुँदैन भन्न मिल्दैन । वस्तुतः सम्पत्ति अपहरण गर्नु भनेकै भोग गर्ने हकलाई समाप्त गर्नुहो । यस दृष्टिकोणबाट सम्पत्तिको अपहरणमा धारा १५ को अतिरिक्त धारा ११ को उपधारा (२) पनि आकर्षित हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । तर त्यो धारणा सही होइन । माथि उल्लेख भए बमोजिम सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा त्यसको स्वामित्वबाट वंचित हुन नपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने कुरालाई संविधानले मानेको छैन । सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको हकमा मात्र सिमित नरही धारा १५ ले सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हकलाई एउटा वेग्लै हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसरी संविधान निर्माताले ती दुई प्रकारका हकहरुलाई एक अर्कोसँग अलगत गरेर बेग्लाबेग्लै किसिमबाट व्यवस्थित र संरक्षित गरेकोले सम्पत्तिको अपहरणमा सम्पत्ति भोग गर्ने हक सम्बन्धी धारा ११ को उपधारा (२) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भनी सम्झन मिल्ने देखिदैंन । यदि त्यस्तो नसम्झने हो र सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिबाट वंचित हुनुनपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने धारणा बनाउने हो भने सम्पत्ति भोग गर्ने हकलाई धारा ११ को उपधारा (२) ले व्यवस्थित गरि सकेपछि फेरि सम्पत्तिबाट वंचित हुनुनपर्ने हकको प्रत्याभूति धारा १५ ले गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य के ? यो प्रश्नको हामीसँग कुनै तर्कसंगत उत्तर छैन । यदि धारा १५ अन्तर्गत प्रदान गरिएको हक पनि धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको हकमा निहित छ भन्ने हो भने धारा १५ अनावश्यक, निरर्थक र निष्कृय जस्तो हुन जान्छ, जुन कुरा व्याख्याको नियम वा सिद्धान्तले अनुमति दिदैंन । तसर्थ जग्गा प्राप्ती ऐनको सम्बन्धमा धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) आकर्षित हुने नदेखिने । (प्र.नं. ३१) (३) सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिबाट वंचित हुनु नपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने कुरालाई केही छिनको लागि मानेरै विचार गर्ने हो भने पनि जग्गा प्राप्ति ऐनलाई असंवैधानिक भन्ने तर्क संगत आधार छैन । माथि उल्लिखित संवैधानिक हकहरु अनियन्त्रित बन्देजरहित वा निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा ती संवैधानिक प्रावधानहरुमै स्पष्ट गरिएको छ । धारा ११ को उपधारा (२) को शिर वेहारोमा “ ........... यो भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुका अधिनमा रही” भन्ने बन्धनकारी (Controlling) शब्दहरुको प्रयोग भएकोले सो उपधाराद्वारा प्रदान गरिएको हकहरु स्वयंमा पूर्ण स्वतंत्र वा निरपेक्ष नभएर मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी भाग ३ मा व्यवस्थित अन्य संवैधानिक प्रावधानहरुका अधिन र आश्रित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । वस्तुतः ती हकहरुको प्रयोग भाग ३ को धारा १५ लगायतका अन्य प्रावधानहरुको सन्दर्भमा सीमित र संकुचित हुन सक्ने कुरा उक्त शिर वेहोराले देखाउँछ । त्यसबाट धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले भाग ३ का अन्य प्रावधानहरुलाई प्रभावित नगर्ने हदसम्म मात्र सम्पत्ति भोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको सोको प्रयोगको लागि धारा १५ को अर्थ र विस्तारलाई संकुचित गर्न खोज्नु तर्कसंगत देखिन्न । धारा १५ ले कानून बनाएर सम्पत्ति अपहरण गर्न विधायिकालाई अनुमति दिएको छ भने धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको कुरालाई लिएर विधायिकाको त्यो अधिकारलाई सीमित गर्न मिल्दैन । (प्र.नं. ३२) (४) धारा १५ को प्रयोजनको लागि “कानून” भन्नाले विधायिकाद्वारा निर्मित बैध (Valid) कानून अर्थात् संविधान बमोजिम विधिवत बनेको कानून हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । अनिवार्य रुपमा जग्गा प्राप्त गरी सम्पत्ति अपहरण गर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता कानूनहरु निसंदेह संवैधानिक व्यवस्थाहरुको अनुकूल हुनुपर्छ । यदि यस्तो कानूनले संविधान प्रदत्त अन्य कुनै मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्छ भने त्यो कानून धारा १७ र ५५ को विशेष प्रक्रियाहरु पूरा गरी बनाइएको हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो अमान्य हुन्छ । उदाहरणको लागि सम्पत्ति अपहरण गर्ने कुनै कानूनले यदि नागरिकहरुका बीच असमान वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न खोजेको छ भने धारा १५ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त भए बमोजिम बनेको कानून भनेर मात्र त्यसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यो कानूनले धारा १० द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा अतिक्रमण गर्ने हुनाले असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । तर यदि कुनै मौलिक हक स्वतन्त्र नभएर अन्य कुनै संवैधानिक व्यवस्थाको अधीन वा आश्रित छ भने त्यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत रहेर बनेको कानूनबाट त्यस्तो मौलिक हकमा आघात पर्छ भन्ने आधारमा त्यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । त्यस अवस्थामा त्यस्तो कानून बनाउनलाई धारा १७ र धारा ५५ बमोजिमको विशेष व्यवस्थापन प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न आवश्यक पनि हुँदैन । धारा ११ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रदान गरिएका सम्पत्तिको हक लगायत सबै हकहरु भाग ३ मा व्यवस्थित धारा १५ लगायतका सबै प्रावधानहरुको अधिन रहेकोले उक्त धारा १५ ले अनुमति दिए अनुसार बनेको कानून धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) को अनुकूल हुनु आवश्यक छैन । (प्र.नं. ३३) (५) धारा १५ को एक मात्र मनसाय कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी अतिक्रमणबाट कसैको सम्पत्तिको अपहरण नहोस् भन्ने देखिन आउँछ । त्यसले विधायिकी अधिकार माथि कुनै नियन्त्रण लगाएको छैन । उक्त धारा १५ ले कानूनको स्वरुप वा सीमा नतोकी “कानून बमोजिम वाहेक” भन्नेसम्म उल्लेख गरेकोले संवैधानिक सीमा भित्र रहेर सम्पत्ति अपहरण गर्ने कानूनको स्वरुप तोक्न व्यवस्थापिका स्वतन्त्र देखिन्छ । यथार्थमा नेपालको संविधानले सम्पत्तिको स्वामित्व विधायिकाको तजवीज अनुसार अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधायिकाको अधिकारबाट सम्पत्तिको स्वामित्व अनतिक्रम्य देखिन्न । सम्पत्तिको हकलाई अनतिक्रम्य (Invioable) मान्ने बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तनहरु भएको र सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय सम्पत्ति उपर राज्यको पहिलो हक (Eminent Domain) राज्यमा अन्तर निहित शान्ति र व्यवस्थाको अधिकार (Police Power) सार्वजनिक हित (Public Purpose) इत्यादि विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणाहरु विकसित गरी सम्पत्तिको अधिकारलाई अतिक्रम्य बनाउँदै गएको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा संकीर्ण व्यक्तिवादमा आधारित सम्पत्तिको निरपेक्ष हक भन्ने अवधारणा विकसित गर्नु व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि नमिल्ने । (प्र.नं. ३४) (६) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ वा २०३४ को सम्बन्धमा संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) आकर्षित नहुने हुनाले ती ऐनहरुको धारा १७ र धारा ५५ अन्तरगतको विशेष प्रक्रिया पुरा नगरेको आधारमा तिनलाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ३५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4721 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/04/07 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताम राणाको राय रहेछ । | माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय रहेछ । | माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येशवरमान प्रधानको राय सदर हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4721 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
