(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारवाही गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त छ र सो अन्तर्गत नै कारवाही उठान गरी तारिखमा राखिएकोलाई अनाधिकार दौरान निवेदकलाई अभियोगको जानकारी हुन सक्ने नै हुन्छ । साथै मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाहीको विध…
(१) प्रत्यर्थीको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको आधारमा जग्गा रोक्का राख्नको लागि मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएको रहेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा पनि सोही व्यहोरा उल्लेख भइ आएबाट सो कार्यालयबाट निवेदकको जग्गा रोक्का राखेकोमा यहाँ विवाद देखिए…
(१) निजामती सेवाको विभिन्न पदको लागि पद अनुसारको योग्यता तोकिएको र त्यस्तो योग्यता पुगेका व्यक्ति आफ्नो योग्यताको आधारमा सो पदमा नियुक्ति बढुवा वा सरुवा भै बहाल हुने गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकहरु नियुक्त हुँदा वा सरुवा बढुवा भै आउँदाकै अवस्थामा योग्यता नपुगेका…
(१) साविक मोहीको मृत्युपछि निजको पति, पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुन सक्ने भन्ने भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुसार मोहीले कमाई आएको जग्गामा निज पछि निजका छोराहरु मध्ये विपक्षीलाई…
(१) ठेक्का तोकिएको मितिबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नुपर्नेमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं. ११)
(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६(क) ले सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर बनाउने प्रयत्न गरेमा रोक्का गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्नेनिर्विवाद रहेको अवस्थामा सो ऐन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा हुँदैन…
(१) नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.६ (ख)(क) १ को कैफियत महलमा “हाल बहाल रहको पदमा नयाँ नियुक्ति गरिंदा आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ना.सु. पदको बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताक…
(१) सर्वसाधारण मानिसले पारस्परिक व्यवहारमा एक अर्का प्रतिको विश्वासको दुरुपयोग गरी नभए नगरेको झुठ्ठा कुरा गरी आफूलाई फाइदा र सो कुरा पत्यार गर्ने अर्को पक्षलाई हानी पुर्याइएमा त्यसरी झुठ्ठा तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा लुकाउने व्यक्ति उपर अवस्था अनुसारको अपराधि…
(१) एक पक्षले गराएको नामसारी दर्ता बदर हुने हो होइन भन्ने विषयको प्रकृति र भोग कसको भन्ने कुराको यकिन सबुद प्रमाण बुझेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी तथ्यको निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो नियमित अदालतबाट नियमित उपचारको रुपबाट हेर्नु…
(१) रिट निवेदन लेखाइबाट जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको प्रश्नमा म्याद भित्र निर्णय गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छँदै रिट निवेदनबाट हेर्नु पर्ने अवस्था देखिंदैन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्र निवेद…
(१) कार्यालयको नाम फेरिई उपल्लो दर्जा कायम गरी सो बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय गैर कानुनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) (२) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २(च) अनुसार “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ…
(१) अंशवण्डा भएको लिखत प्रमाण व्यवहार भोग समेत हुनुपर्ने । (प्र.नं. १४) (२) प्रतिवादीको नाममा धेरै कित्ता जग्गा छ तर वादीको नाममा एक कित्ता पनि दर्ता नामसारी नभएको परिपे्रक्ष्यमा अंशवण्डा भइसकेको ठहर्याउन न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. १४)
(१) श्रम विभागबाट दिएको जानकारी रायलाई निर्णय सम्झी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा श्रम विभागको जानकारी निर्देशनलाई बदर गरिनुपर्ने औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७)
(१) जग्गा विषयमा उजुरी लिई तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नपाउने गरी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ मा गाउँ विकास समितिलाई अधिकार दिएको नदेखिंदा जग्गा विषयको उजुरी लिई नौविसे गाउँ विकास समितिले कारवाही गरेको अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस…
(१) मुद्दा हेर्ने निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेश बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको देखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । कानुन बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनामा…
(१) संचालक समितिको निर्णय मगाई हेर्दा निवेदक बहाल भई राखेको पद खारेज गर्ने निर्णयको कुनै आधार कारण वस्तुगत रुपमा देखिन नआएको हुनाले पद खारेज गरी अवकास दिएको कुरा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ५.१(२) को प्रतिकुल देखिन आएकोले अवकास दिने गरी गरेको निर…
(१) रिट निवेदिकाले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा १७ प्रतिकुल हुनुको साथै अवैध र बदर योग्य छ भन्ने समेतको जिकिर रिट निवेदनमा लिएको देखिन्छ । यस विषयमा नन्द कुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा “जग्गा…
(१) संविधानको धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) ले “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य घोषित गर्नुका साथै “लाभको पद” धारण गर्ने भनिएका व्यक्ति कस्ता व्यक्ति हुन भन्ने कुराको स्पष्टिकरण पनि गरेको छ । सो अनुसार राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा अन…
(१) सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्ये जेष्ठताकै आधारबाट मात्र पदोन्नतिको लागि योग्य उम्मेदवारको चयन नगरिने हुँदा सेवा अवधिको गणनाले सबैभन्दा जेष्ठ भएको कारणले कुनै पनि कर्मचारीहरुले पदोन्नति स्वतः पाउने हुँदैन । जेष्ठता र अरु कुराहरुको अतिरिक्त कर्मचारीहरुको कार्य द…
(१) निवेदकको हकको सम्पत्ति गैर कानूनी रुपले भरि भराउ हुन लागेको भए तहसिलको सो कारवाही उपर उपचारको व्यवस्था हुनुको अतिरिक्त त्यस्तो भरि भराउको कार्य जुन फैसलाको आधारमा हुन लागेको हो आफ्नो हक देखाई सो फैसला बदर गर्न पाउने कानुनी उपचार समेत निवेदकलाई उपलब्ध रहे भ…
(१) ऋणी बाहेकका दर्तावालालाई समेत समावेश गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी लिलामको सूचना टाँस गरेको देखिएको दर्तावालालाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी विगो भरी भराउको लागि गर्न लागेको कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित देखिएकोले निवेदक समेतका…
(१) कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भए त्यस्तो कानूनी पालना गराउन परेमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ८) (२) एक पटक निर्णय गरी सकेको कुरा मा आफूले गरेको निर्णय आफै बदर गर्न सक्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई अधिकार नहुने । (प्र.नं. ८) (३…
(१) निवेदन गर्नेले पनि यो ऐन अन्तर्गत यो यति दिलाई पाउँ भनी स्पष्ट दावी लिनु पर्छ भने निर्णय गर्ने निकायले पनि सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार कुन ऐनले आफूलाई प्रदान गरेको हो ? सो उल्लेख गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ९)
(१) फोटो खिचाउनु पर्ने कारण कति कुन आकारको फोटो खिच्नु पर्ने हो र के दरले कति दस्तुर लाग्ने हो कुनै विवरण खुल्न सकेको देखिएन । दस्तुर दाखिल गर्नु पर्ने पक्षलाई आफूले यो यति कामको लागि यो दरले यति दस्तुर लाग्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन गराउन आवश्यक देखिन्छ…