नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4751 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4751 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) निजामती सेवाको विभिन्न पदको लागि पद अनुसारको योग्यता तोकिएको र त्यस्तो योग्यता पुगेका व्यक्ति आफ्नो योग्यताको आधारमा सो पदमा नियुक्ति बढुवा वा सरुवा भै बहाल हुने गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकहरु नियुक्त हुँदा वा सरुवा बढुवा भै आउँदाकै अवस्थामा योग्यता नपुगेका व्यक्ति विवादित पदमा बहाल रहेको भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फ जिकिर रहेको छैन । रिट निवेदकहरुले आफूले गर्नुपर्ने राजश्व सम्बन्धी कामको लागि अनुभव मात्र होइन त्यस कामको लागि उपयुक्त तालिम वा प्रशिक्षण समेत प्राप्त गरी राखेको भन्ने कुरामा समेत विवाद देखिदैंन । कुनै व्यक्ति कुनै पदमा बहाल भै खास प्रकृतिको कामको अनुभव र तालिम समेत प्राप्त गरी काम गरी आएकोमा निज सो काम गर्नको लागि अयोग्य छ भनी त्यसै भन्न सकिने कुरा होइन । अर्थात निजामती सेवामा प्रवेश गरी कुनै खास प्रकृतिको काम गरी अनुभव प्राप्त गर्नुको अतिरिक्त सो कामको निमित्त निर्धारित तालिम वा प्रशिक्षण समेत प्राप्त गरी काम गरी राखेको व्यक्ति सामान्यतः त्यस कामको लागि योग्यता पुगेको व्यक्ति हो भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । निज सो काम कर्तव्यका लागि अयोग्य छ भन्न निजको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधार जस्तो मनासिव माफिकको कारण वा आधार आवश्यक देखिने । (प्र.नं. १२) (२) कुनै पेशा वा रोजगारको लागि तत्कालिन कानून अनुसार योग्यता प्राप्त गरी सो पेशा वा रोजगार गरी आएको व्यक्तिलाई त्यस्तो पेशा वा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ । संविधानद्वारा सुरक्षित मौलिक हकमा कुनै किसिमको बन्देज लगाइएको स्थितिमा त्यस्तो बन्देज उचित छ वा अनुचित छ भन्ने कुराको निरोपण धारा ८८ को उपधारा (१) अन्तर्गत यस अदालतले हेर्नु पर्ने र अनुचित बन्देज लगाइएको देखिन आएमा त्यस्तो बन्देज लगाउने कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार समेत यस अदालतलाई रहेको देखिने । (प्र.नं. १३) (३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक प्रकरण (५) मा खास खास आधारमा बन्देज लगाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तदनुकुल कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकुल कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले संचालन वा कुनै उद्योग व्यापार वा पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाई बन्देज लगाउन सक्ने गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा सिमांकन गरिएको देखिन्छ । संविधानको उक्त प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्थाद्वारा निर्धारित सीमा भित्रको बन्देजलाई उचित बन्देज मान्नुपर्ने र सो भन्दा बाहिरको पेशा वा रोजगार गर्न पाउने हकमा कुनै पनि शर्त वा बन्देज लगाउने कानुनको व्यवस्थालाई उचित बन्देज मान्न मिल्ने देखिदैंन । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) द्वारा कुनै नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनमा कुनै कानुनद्वारा बन्देज लगाइएको स्थितिमा त्यस्तो बन्देज लगाउने प्रावधानको वैधता निर्धारण गर्नुपर्ने अभिभारा यस अदालतको हुन आउने । (प्र.नं. १३) (४) पहिलेदेखि बहाल भै विशेष अनुभव र तालिम हासिल गरेको व्यक्तिको हकमा कुनै छुट वा रियायत वेगर नयाँ नियुक्ति वा सरुवा, बढुवा हुन आउने व्यक्तिको समकक्षमा परिणामतः रहन जाने गरी नियमावलीको व्यवस्थाद्वारा लगाइएको उक्त बन्देज नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको प्रकरण (५) द्वारा स्वीकृत बन्देज नहुँदा स्पष्टतः अनुचित बन्देज देखिन आउने । (प्र.नं. १३) (५) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) प्रतिकुल यस प्रकारको अनुचित बन्देज धारा ८८ (१) बमोजिम कायम रहन सक्ने देखिंदैन । तसर्थ उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (२) नियम ६ अनुसूची २ ले राजपत्रअनंकित पदहरुका लागि शैक्षिक योग्यता तोकी राजश्व समूहमा समूहकृत गरी पहिले देखि नै काम गरी राखेको सेवामा निवेदकलाई उक्त नियममा निर्धारित योग्यता लागू हुने गरी बन्देज लाग्न गएको कारणले निवेदकलाई सो सेवाको लागि अयोग्य तुल्याएको हदसम्म अमान्य भई बदर हुने र सोही हदसम्म निवेदकलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी भएको कारवाहीमा अयोग्यता उल्लेख भएको समेत नमिलेकोले बदर हुने । (प्र.नं. १३) (६) निवेदकलाई आफूले काम गरी रहेको पदमा काम गर्न भूतलक्षी असर पुर्याउने परिणामको नियमावलीको व्यवस्था अनुचित बन्देज ठहरिन आएकैबाट निवेदकको हक प्रचलन हुने अवस्था हुँदा ऐनको उक्त दफा र सम्पूर्ण नियमावली नै संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भन्ने तर्फ निर्णय दिन प्रस्तुत मुद्दाको सन्र्दभमा प्रयोजनीय नहुँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहन आवश्यक नहुने । (प्र.नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4751 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/01/01 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4751 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
