नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4736 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4736 — उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) संविधानको धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) ले “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य घोषित गर्नुका साथै “लाभको पद” धारण गर्ने भनिएका व्यक्ति कस्ता व्यक्ति हुन भन्ने कुराको स्पष्टिकरण पनि गरेको छ । सो अनुसार राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्ति मानिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने खास प्रयोजन हुन्छ । पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिहरु (राजनैतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरु वाहेक) को पदीय कर्तव्यसँग संसदीय कर्तव्यको तालमेल नबस्ने वा सामन्जस्य नरहने संभावना धेरै हुन्छ । संसदीय कर्तव्यले त्यस्तो पदसँग गाँसिएको पदीय कर्तव्यको पालनमा र पदीय कर्तव्यले संसदीय कर्तव्यको पालनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ । पदीय कर्तव्यले सम्बन्धित संस्थाप्रति निष्ठा, बफादारी र अनुशासित व्यवहारको अपेक्षा र माग गर्दछ । संसदीय कर्तव्यको पालनमा संस्थाको कार्य पद्धति अथवा नीतिको खुला आलोचना र विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्तछ । आर्थिक लाभको कारणले प्रभाव वा दवावमा पर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्ति अथवा सरकारी कर्मचारीबाट संसदीय कर्तव्यको राम्रो निर्वाह हुन सक्तैन । साथै व्यवहारिक राजनीतिबाट अलग रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नु पर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरु पनि संसदको सदस्य हुनु बान्छनीय हुँदैन । अन्यथा उत्तरदायी सरकार स्तवन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग इत्यादिन कुराको संवैधानिक अवधारणा नै भष्मीभूत हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पद बाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो । (प्र.नं. १४) (२) संसदको सदस्यताको लागि योग्यता निर्धारित गर्ने संविधानको धारा ४७ स्वयमा पूर्ण छैन । उक्त धारा ४७ को उपधारा (१) ले संसदको सदस्यताको लागि योग्यता तोक्दा केही कुराहरु जस्तै नेपालको नागरिक हुनु पर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको सदस्यताको लागि पैतिस वर्षको उमेर पुरा गरेको हुनु पर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने, इत्यादी स्वयं व्यवस्थित गरी त्यस सम्बन्धमा उपर्युक्त र आवश्यक देखिएका अन्य व्यवस्था र बन्देजहरु विधायिकाले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी विधायिकाको विवेक र तजवीजमा छोडेको देखिन्छ । उक्त उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा “कुनै कानुनले अयोग्य हुनु हुँदैन” भन्ने सम्म व्यवस्था भै त्यस्तो कानुनद्वारा तोकिन सक्ने योग्यता वा अयोग्यताको प्रकृति वा सीमा निर्धारित नगरिएकोले मनासिव र आवश्यक सम्झेको बन्देज लगाउन विधायिका स्वतन्त्र देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विधायिका उपर एउटै मात्र अंकुश के रहन्छ भने विधायिकाद्वारा बनाइने कानून संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित हुनु हुँदैन । संसदको सदस्यताको लागि कानुनद्वारा अयोग्यता तोक्न संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको अख्तियारको प्रयोग गरी विधायिकाले संवैधानिक व्यवस्थाकै प्रतिकुल कानुन बनाउन मिल्दैन । यस्तो कार्य विधायिकाको सामर्थ (Legislative Competence) भन्दा बाहिर भै असंवैधानिक र अमान्य हुने । (प्र.नं. १६) (३) प्रत्यायोजित अधिकार (Delegated authority) अन्तर्गत गरिने कुनै पनि कार्यले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको अख्तियार वा कार्यलाई कुण्ठित गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १६) (४) कुनै कुरालाई सकारात्मक रुपमा व्यक्त गर्नु र त्यस सम्बन्धमा केही नभनेर चुप लाग्नु एउटै कुरा होइन । (प्र.नं. १७) (५) संविधान मौन रहेको कुरामा संविधानको अनुमति दिए अनुसार ऐनले कुनै थप व्यवस्था गर्‍यो वा अथवा बन्देज लगायो भन्दैमा त्यसलाई अभासी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७) (६) संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल कुनै कानुन बन्न सक्तैन, बनेको छ भने पनि त्यो अमान्य हुन्छ । तर कुनै कानुनलाई असंवैधानिकताको आधारमा अमान्य घोषित गर्नु भन्दा पहिले त्यो कानुन वस्तुतः संविधान प्रतिकुल छ वा छैन भनेर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ । केवल बान्छनीयता वा उपयुक्तता सम्बन्धी निजी धारणाको आधारमा त्यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७) (७) संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) (८) संविधानले कुनै कुरामा कुनै निषेधात्मक बन्देज लगाएको छ भने त्यो बन्देजलाई कानूनले फुकाउन सक्दैन त्यो बन्देज भित्र रहेरै विधायिकाले कानून बनाउनु पर्छ । (प्र.नं. १८) (९) संविधानले “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य बनाएको छ । त्यो संवैधानिक बन्देजलाई नाघेर कानुनद्वारा त्यस्तो व्यक्तिमा योग्यताको सृष्टि गर्न मिल्दैन, गरेमा त्यो कानुन असंवैधानिक हुन्छ । तर यदि संविधानले निषेध गरेको कुरालाई कानुनको फुकाएको छैन अथवा संविधानले किटानीसाथ अनुमति वा छुट दिएको कुरालाई कानुनले सीमित गरेको, साँघुर्‍याएको अथवा बन्देज लगाएक छैन भने त्यो कानुनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) (१०) थप वा अतिरिक्त व्यवस्था भन्नु र असंगत व्यवस्था भन्नु एउटै कुरा होइन । (प्र.नं. १९) (११) संविधानले अनुमति दिए अनुसार कानुनले श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई अयोग्यताको बन्देज लगाउने थप व्यवस्था गर्दैमा त्यसलाई संविधान प्रतिकुल भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १९) (१२) संविधानले कोरेको सीमारेखा भित्र रहेर कुनै नीति वा सिद्धान्त बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वित गर्न कानुन जारी गर्ने कार्य विधायिकाको तजविजी क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने । (प्र.नं २०) (१३) संविधानका अक्षरहरु अथवा संविधानको भावनाको विपरित नदेखिएसम्म कानुन बनाएर विधायिकाले अवलम्बन गरेको नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । (प्र.नं २०) (१४) सरकारी नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको वा सरकारी अनुदानबाट संचालित भएको संस्थाका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई चुनावी राजनीतिबाट अलग राखी आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गराउन खोज्ने विधायिकी नीतिलाई अनुचित वा अवाँछनीय भन्न सकिन्न । खासगरी सरकारी अनुदानबाट संचालित हुने शिक्षण संस्थाका प्राध्यापक र शिक्षकहरुको सम्बन्धमा यो कुरा अझ विचारणीय हुन्छ । शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक र प्राध्यापकहरु चुनावी राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागि रहने हो भने अध्ययन र अध्यापनको कार्यमा निश्चय नै प्रतिकुल प्रभाव पर्छ । निर्वाचनको समयमा प्रचार र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यमा सक्रिय रहनुपर्ने र निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित निवार्चन क्षेत्रको प्रतिनिधिको रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठकहरुमा सक्रिय रुपमा भाग लिनुका अतिरिक्त आफ्नो क्षेत्रको सेवामा संलग्न रहनुपर्ने हुनाले शिक्षक वा प्राध्यापकको रुपमा निजले आफ्नो पदीय कर्तव्यसँग न्याय गर्न संभव हुँदैन । यसबाट संस्थाले प्राप्त गर्ने सरकारी अनुदानको अपव्यय हुने मात्र होइन, अधुरो वा अपर्याप्त अध्यापनको कारणले शिक्षक संस्थाहरु र पुरै समाज नै पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन जाने संभावना हुन्छ । तसर्थ विवादास्पद कानुनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन्न । यस स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) लाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. २०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4736
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने
निर्णय वर्ष / मिति2050/04/07
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको छुट्टै राय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4736
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्