सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २४१ / ४४०

नि.नं. 4777वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

(१) ज.मि. को २ नं. र ज.प. को ८ नं. अनुसार नदी उकास जग्गा साविक दर्तावालाको जग्गा देखिएमा निजका नाउँमा दर्ता हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहँदा रहँदै कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय र मालपोत विभागको परिपत्रले कानूनी रुप धारण गर्न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4776वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१) कानूनद्वारा संस्थापित कुनै अधिकारी वा निकायबाट कानून बमोजिम हुनु गर्नुपर्ने काम कारवाही र निर्णयबाट प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८) (२) पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्रको प्रयोग प्रभ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4775वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

(१) कन्चनपुर भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार ट्रक जफत हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५(१) मा सवारी साधन जफत हुने व्यवस्था नदेखिएको हुँदा ट्रक जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून सम्मत नदेखिने । (प्र.नं. ७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4774वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

(१) संचालक समितिले मिति २०४८।११।८ मा बढुवा सिफारिसलाई बदर गर्दा मुख्यतया दुईवटा आधारहरु लिइएको पाइन्छ । पहिलो आधारमा केहि कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम नियमित नभएको भन्ने र दोश्रो आधारमा छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सो समितिले पेश ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4773वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) हाजिर भै सकेका कर्मचारीलाई गयल गर्न सकिने नि.से.नि., २०२१ मा व्यवस्था नभएकोले सो गयल गरिएका दिनहरुको निवेदक आफ्नो पदमा बहाल रहेको अवस्थाको तलब पाउँदैन भन्न कानूनको अभावमा र सो दिनहरु निवेदक हाजिरै रहेको मान्नुपर्ने हुँदा निजले नियमानुसार पाउने तलबभक्ता नदि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4772वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

परमादेश

(१) श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्य विभागको तर्फबाट बाधा अडकाउ गरी माल आयात गर्न नसकेको नभै भारतीय टेक्सटाइल कमिस्नरको कार्यको कारणले माल आयात हुन नसकेको देखिन आएकोले श्री ५ को सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससँग सहमत हुन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4771वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

(१) ठेक्का सम्बन्धी सबै कागजात सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा जली भष्म भएको भन्ने कारणबाट मात्रै निवेदकको जग्गा अनिश्चित कालसम्म कानूनको आधार बेगर रोक्का राखी राख्नु कानून संगत एवं न्यायोचित समेत नभएको र यसबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात समेत पर्न गएको देखि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4770वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ” तर करदाताले दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा वा दफा ३…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4769वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) रिट निवेदक सु. नन्दगोपाल राजभण्डारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मार्फत उपसचिव रुप लाल न्यौपाने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा कानून द्वारा प्रष्ट किटानी अधिकारी विना निर्णयको मिति भन्दा अघि देखि लागू हुने गरी वर्खास्त गर्न नपा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4768वि.सं. २०५०विशेष इजलास

नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन, २०४९ को दफा ४(१) संविधानसँग बाझिएकोले सो दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरि पाउँ ।

(१) कुनै ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजनको भएको छ भने कानूनको व्यवस्था विपरित हुने गरी नियम बनाउन पाउने नभई कानूनकै व्यवस्थाले राखेको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागिनियम बन्ने हो । ऐनको विपरित बनेको नियम अमान्य हुन्छ । तसर्थ यदि कुनै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4767वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

ढुंगाखानी संचालन गर्न दिई पाउन सक्ने परिमाण भन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरि अख्तियार दुरुपयोग गरे

(१) अभियोग पत्रमा नै दावी नभएको आरोपमा पुनरावेदन पत्र तथा बहस जिकिरमा उठाइएको कुराबाट अभियोग कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २२६) (२) मन्त्रिको अधिकारी मन्त्री परिषदकै निर्णयबाट मात्र सिमित हुन सक्छ । (प्र.नं. २२९) (३) श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट निर्णय नभए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4766वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) गयल खारेजीको परिणाम सेवा गरे वापत पाउने निवृत्तिभरणबाट वंचित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा गयल खारेजी दण्डनीय प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुन्छ । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गयल खारेजीको प्रकृति विभागीय सजायसँग मिल्दी जुल्दो देखिन्छ । किनभने उक्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4765वि.सं. २०५०पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

(१) आयकर ऐन, २०३१ ले कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश उपर २ किसिमका उपचारहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो मध्ये एउटा उपचार उक्त ऐनको दफा ५७ मा व्यवस्थित गरिएको छ । उक्त दफामा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्कापर्ने व्यक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4764वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) तारेखमा राख्ने काम अदालतका कर्मचारीको हुँदा मिसिल प्राप्त भएपछि दुवै मुद्दामा अलग अलग तारेख पर्चा दिई तारेखमा राख्नुपर्ने सो बमोजिम कर्मचारीले नगरेको देखिएपछि बेञ्चमा पेश भएपछि दुवै मुद्दामा तारेखमा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । अदालतमा उपस्थित भएका पक्ष विप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4763वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ मा दफा २०(१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजाय पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएको विभागीय सजायको आदेश पाएको मितिले ३५ दिन भित्र विभागीय सजा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4762वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

(१) नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ मा सजाय गर्ने अधिकारी महाप्रबन्धकलाई तोकिएको कुरामा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरी निमित्त महाप्रबन्धकले रिट निवेदकलाई पहिलो स्पष्टीकरण माग गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4761वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

जग्गा हक सफा

(१) लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को व्यवस्था हेर्दा कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल सम्पत्ति विक्री गरेकोमा यसै महलको १० नं. बमोजिम साक्षी बस्ने, मन्जुरी दिने बाहेक सो विक्री भएको सम्पत्ति सन्धीसर्पन परेको निजको ऐन बमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा सो किने बेचेको ल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4760वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) रिट निवेदकले के.वि. साइकिल स्टोर्स पाटनको लागि साइकिलको विभिन्न पार्टपूर्जाहरु बुक गरी पठाएकोमा पक्राउ परी भंसार कार्यालयमा कारवाहीको अवस्थामा रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । भंसार कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाको म्याद भित्र निवेदक सबुद प्रमाण सहित हाजिर भएको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4759वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनेकै हुँदा निर्णय गर्दाको अवस्थामा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारवाही गर्न उक्त फैसलाबाट नै मोहियानी समिति दाङलाई बाधा नपर्ने हुँदा तदनुकूल नियम बमोजिम विपक्षीलाई सूचना दिई कारवाही…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4758वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय पर्चा ठीक छ वा छैन भनी पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी ठहर गर्ने कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । त्यस्तो अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्यको निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो न्यायिक मन (Judicial mind) को…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4757वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) हिसाब किताब अमान्य नभएको कुनै पनि करदाताले आफ्नो हिसाब किताबको आधारमा दिएको आयको विवरणबाट करदाताको वास्तविक आय देखिन्छ र करदाताले आफ्नो वास्तविक आय फरक पर्ने गरी विवरण दिएको छैन भने सो विवरणको आधारमा कानुनद्वारा कटाउन मिल्ने खर्च कटाई आय निर्धारण गर्न बाधा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4756वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

परमादेशको मिश्रित उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

(१) भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उपर पुनरावेदन अदालत ललितपुर पाटनमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन दिई निर्णय भएपछि निवेदक यस अदालतमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न आएको देखियो । मुद्दामा भएको उक्त कारवाही सम्बन्धी आदेशको जानकारी निवेदकले नपाएको भन्न नमिल्ने हु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4755वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) एकाका नाममा विधिवत दर्ता भई सकेको जग्गा कानुन बमोजिम दर्ता बदर नभई वा कानुनी प्रकृयाबाट रोक्का नराखी मिलन केन्द्र जस्तो संस्थाबाट रोक्का गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८) (२) स्वयम मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफमा सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाबाट…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4754वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

(१) शहिद मान्ने कुरा कुनै ऐन कानुनद्वारा निर्धारित भएको देखिदैंन । कुनै कार्यको सिलसिलामा कसलाई शहिद मान्ने भन्ने कुरा आ–आफ्नो परिभाषा र समक्षको आधारमा वीनिश्चय हुने गरेको परम्परा विश्वभरमा प्रचलित देखिन्छ । एउटा पक्षले शहिद मानेकोलाई अर्को पक्षले शहिद नमानेको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →