नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4766 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4766 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) गयल खारेजीको परिणाम सेवा गरे वापत पाउने निवृत्तिभरणबाट वंचित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा गयल खारेजी दण्डनीय प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुन्छ । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गयल खारेजीको प्रकृति विभागीय सजायसँग मिल्दी जुल्दो देखिन्छ । किनभने उक्त नियमावली अनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुर गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा मात्र यस्तो निवृत्तिभरण उपदान लगायत कर्मचारीले पाउने सुविधाबाट वंचित हुनु पर्ने स्थिति रहन्छ । यसर्थ गयल खारेजीबाट हुने परिणामलाई वेवास्ता गरि सातदिन सम्म विना पूर्व सूचना गयल पर्ने जोसुकै कर्मचारीलाई खारेजी गर्ने उक्त नियमावलीको मनसाय रहेको नदेखिने । (प्र.नं. १४) (२) गयल खारेजी गर्दा गयल खारेजी गर्ने अधिकारीले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ र सामान्यतया बदनियत साथ बैंकको अहित गर्ने वा बैंकको नियमित कार्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पार्ने वा अटेर गर्ने उद्देश्यले विना पूर्व सूचना गयल पर्ने कर्मचारीको हकमा उक्त बमोजिमको गयल खारेजीको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दछ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको अध्ययनबाट ७ दिन वा सो भन्दा बढी समय सम्म गयल पर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा खारेजी गर्नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गम्भीर परिणाम निस्कने गरि गरिने गयल खारेजी गर्दा माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका पर्याप्त कारण र आधारहरु हुनुपर्दछ । उक्त नियमावली अनुसार कारण र आधार पर्याप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकिय रुपमा गयल खारेजी गर्न सक्दछ तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा मनासिव र न्यायोचित तरिकाले गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १४) (३) रिट निवेदकले बदनियत चिताई बैंकको अहित गर्ने उद्देश्यले अटेर गरि गयलमा बसेको नभै शारिरीक असमर्थताको कारण आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भै गयलमा परेको र सो कुरा बैंकलाई समेत अवगत भैसकेकोमा सो कुरा तर्फ ध्यान नदिई यस्तो असक्त व्यक्तिले यत्रो लामो समयसम्म बैंकको सेवामा रही नियम बमोजिम सुविधा पाउने अवस्थामा पुगिसकेको कर्मचारीलाई सुविधा समेतबाट वंचित हुने गरी गयल खारेजी गरिएको न्यायोचित र मनासिव मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १४) (४) रिट निवेदक पुनः पूर्ववत सेवामा हाजिर भै तोकिएको कार्य गर्न असमर्थ भएको भन्ने निजका कानून व्यवसायीले आफ्नो वहसमा उल्लेख गर्नु भएको हुँदा निज रिट निवेदकलाई पूर्ववत बहाली गर्न गराउनु औचित्यपूर्ण नहुँदा नियमावली अनुसार निजले पाउने सुविधाहरु दिने दिलाउने तर्फ नियमावली बमोजिम गर्नु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4766 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/04/07 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको लिखित जवाफ रहेछ । | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय रहेछ । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4766 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
