सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २४० / ४४०

नि.नं. 4801वि.सं. २०५०विशेष इजलास

संविधानको धारा २३, ८८ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने

(१) निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० (क) नेपालको संविधान, २०१९ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ सो संविधान नै हाल कायम नरहेको र वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को यो धारासँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानको धारा १३१ ले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4800वि.सं. २०५०पूर्ण इजलास

बन्दी प्रत्यक्षीकरण

(१) गम्भिर प्रकारको अपराधमा अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति भागी जान नसकोस् भन्ने उद्देश्यले थुनामा राख्न पनि सकिने व्यवस्था भएको हो । नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोवास नभएको व्यक्ति आफू उपर लागेको अभियोगबाट बच्नको लागि भागी जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी ६ महिना…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4799वि.सं. २०५०पूर्ण इजलास

घरजग्गा खिचोलासमेत

(१) प्रतिवादीको राजिनामाको किल्लाबाट निजको पश्चिम किल्ला बुना महारानीको वंगला घरदेखि पूर्वपट्टिको ढल भन्ने छ सो बंगला घर राजिनामाबाट वादीले लिएको देखिने भएपछि सो घरदेखि पूर्व तर्फको ढल प्रतिवादीको राजिनामाको साँध मान्नु पर्ने । (प्र. नं. १९) (२) वादीले राजिनाम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4798वि.सं. २०५०एक न्यायाधीशको इजलास

परमादेश

(१) निवेदनमा मुख्यत :– प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा सो खर्च अमान्य गरिएको आधार त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।उक्त शीर्षक अन्तर्गतको खचैका सम्बन्धमा समेत पुनरावेदन तहबाट हेरी समुचित विचार भैसकेको देखिन्छ । अर्को तर्फ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4797वि.सं. २०५०एक न्यायाधीशको इजलास

परमादेशयुक्त उत्प्रेषण

(१) मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ “क” मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी परेको निवेदनमा सम्बन्धित गाउँ बिकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो राय समेत संलग्न गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार भएका अदालतमा पठाउन पर्ने ब्यवस्था भएको र प्रस्तुत सम्बन्धमा काठमाण्डौं नगरपा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4796वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१) वादी दावी भन्दा बाहिर गई वा वादीले दावी लिएको भन्दा बढी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) (२) बादीले फिरादमा स्पष्ट १० कित्ता जग्गा किटेर दुई जनाको नाममा आधा–आधा बण्डा गरी दर्ता फुटाई पाउँ भनी १० कित्ता जग्गा मध्ये आधामा दाबी लिएकोमा अदालतले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4795वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ

(१) प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी बढी असूल गरिएको रकम यथार्थमा उपभोक्ताहरुबाट गैर कानूनी वा अन्यायीक तवरले असूल गरिएको देखिंदा सो रकमको लागि सहि दाबेदार सम्बन्धित उपभोक्ताहरुनै देखिन आउँछन् । सो रकम आफैले खाने पचाउने गरी अन्यायिक तवरले समृद्धि वा फाइदा हासिल गर्ने अ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4794वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

(१) जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न नसक्नाको कारण बजेटको अभाव भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यसरी घर कटेरालाई प्राथमिकता दिई मुआब्जा बाँड्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको, पोखरादेखि बागलुङ सम्मको दुरीमा पर्ने जग्गाहरुको तत्कालै मुआब्जा दिन ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4793वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) कानूनी सल्लाहकारको पद दरबन्दी अनुसारको कानून बमोजिम सवा शर्त तोकिएको पद हो भन्ने कुरा निबेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिन सकेकोसम्म पनि पाइएन । नियुक्त गर्न सकिने समितिले अवकास दिन सक्ने होइन भनी भन्न मिल्ने पनि नदेखिने । (प्र.नं.७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4792वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.६(१) (ख) अनुसार निवेदक जस्तो सहायक स्तरको कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुँदा चित्त नबुझेमा संस्था प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र सो बमोजिम निवेदकले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4791वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखि दिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय निवेदकले निजको अभिकर्ताबाट नक्कल सराई थाहा पाएको हो सो कुरा गुम पारी मिति सम्म उल्लेख गर्न नसकेको र आफ्नो हकका निमित्त सचेष्ट भै जागरुक रहनु पर्नेमा लामो समयसम्म जागरुक नरहने यस्तो न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4790वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) कानूनी उपचारका बाटाहरु हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन बनाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने समेत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4789वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा “खुद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर दातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबुद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्छ” भन्ने समेत बाध्यात्म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4788वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

परमादेश

(१) विवादित जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकसँग बाली बुझ्नु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । बाली बुझ्नुपर्ने ठहर पनि अदालतबाट भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा बाली बुझी दिनु भनी निर्देशन दिई रहनुपर्ने उपयुक्तता पनि देखिएन । विवादित जग्गाको सम्बन्धमा अन्य अंशियार हकदारहरुको प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4787वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि सो संविधानको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था नराखेकोले त्यहाँ काम फछर्यौट हुन बाँकी रहेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले संविधानको भाग २१ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4786वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१) कर कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा कानूनले स्पष्टरुपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरे अनुरुप निवेदकले उपचारकको मार्ग अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने । (प्र.नं. १३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4785वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) कुनै पनि उद्योगले आफ्नु उत्पादन प्रारम्भ भएपछिको उत्पादित सामानको विक्री वितरणको फलस्वरुप आय आर्जन गर्ने र सो आयमा मुनाफा भएको खण्डमा आयकर लाग्ने हुँदा आयकरको प्रयोजनको लागि उत्पादन प्रारम्भ भएपछि नै उद्योगको आयकरको मुल्याकंन हुनु कानूनसँगत हुन्छ । उत्पादन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4784वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) हेर्दा “यो ऐन बमोजिम जफत भएको माल वा वस्तु र तोकिएको अवधि भित्र भन्सारबाट छुटाई नलगेको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यही ऐनको उक्त दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4783वि.सं. २०५०एक न्यायाधीशको इजलास

बन्दी प्रत्यक्षीकरण

(१) निवेदकलाई प्रदान गरेको थुनुवा पूर्जिमा मुद्दाको प्रकृति गम्भिर भएको कारणले छोडन नसकिने भनी उल्लेख गरेको आधार संवैधानिक प्रावधान र कानूनी व्यवस्था अनुकूल भएको नदेखिने । (२) लामो अवधिको विदाको समयमा तहकिकात कार्य सामान्यतया नहुने अवस्थामा तहकिकातका लागि थूना…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4782वि.सं. २०५०एक न्यायाधीशको इजलास

परमादेश

(१) मिति २०४९।४।१ देखि हाजिर नगराए पछि सो पदमा हाजिर गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०५०।३।२३ मा मात्र दिएको पाइन्छ । साथै मिति २०४९।६।१५ को परिपत्र बमोजिम सुविधा पाउँ भनी मिति २०५०।३।२३ मा यस अदालतमा आएको देखिन्छ । आफ्नो हकहितमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4781वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

जग्गा खिचोला

(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) को खण्ड (ग) को कानूनी प्रावधान तर्फ हेर्दा शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4780वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१) निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई एकपटक जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताले हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4779वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

(१) विपक्षीको हक कायम भएको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित नभई सकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक हक एवं कानूनी हक हनन् भै सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्यो भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. ९) (२) रिट निवेदकको नाममा हक कायम हुन नसकेको स्थितिमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया पुग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4778वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ

(१) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) मा जग्गावालाले बसोबास गर्न घरवारीको लागि मोहिले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहिलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →