नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4787 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4787 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि सो संविधानको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था नराखेकोले त्यहाँ काम फछर्यौट हुन बाँकी रहेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले संविधानको भाग २१ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा दायर भै किनारा गर्न बाँकी रहेको मुद्दाहरु त्यसबेला कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सारिएको हो । संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा कानूनी निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परि सकेपछि त्यहाँ विचारधीन मुद्दाका सम्बन्धमा सो निकाय नरहने अवस्थामा कानूनद्वारा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ साल भएको व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा रहेको त्यस्ता मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा सरेको हुन । यस्तोमा संविधान नै संशोधन भै व्यवस्था भएमा मत्र पुनरावेदन अदालतले त्यसरी संवैधानिक निकायबाट क्षेत्रीय अदालतमा सरेका मुद्दा क्षेत्रीय अदालत विघटन भएपछि मात्र हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १७) (२) संवैधानिक निकायमा विचाराधीन, मुद्दा संविधानको व्यवस्था अनुसार नै कानूनद्वारा स्थापित निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परे पछि नयाँ कानून प्रचलनमा आई साविकको कानूनी निकाय समक्ष विचराधीन मुद्दाहरु कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न बाधा पुर्‍याएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4787
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
निर्णय वर्ष / मिति2050/02/18
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4787
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्