नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4800 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4800 — बन्दी प्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) गम्भिर प्रकारको अपराधमा अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति भागी जान नसकोस् भन्ने उद्देश्यले थुनामा राख्न पनि सकिने व्यवस्था भएको हो । नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोवास नभएको व्यक्ति आफू उपर लागेको अभियोगबाट बच्नको लागि भागी जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । अधिकार क्षेत्र विहिन अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएकोमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट थुनाबाट छुटकारा दिलाउन सक्दछ । तर अधिकारप्राप्त अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रमाणको मुल्यांकन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको र अन्य प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोग गरी छुटकारा दिलाउनु कानून संगत नदेखिने । (प्र. नं. १८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4800
मुद्दाको विषयबन्दी प्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2070/07/19
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4800
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्