नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4801 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4801 — संविधानको धारा २३, ८८ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० (क) नेपालको संविधान, २०१९ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ सो संविधान नै हाल कायम नरहेको र वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को यो धारासँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानको धारा १३१ ले यो संविधानसँग पनि बाझिएको भएमात्र त्यस तर्फ विचार गर्नु पर्ने अवस्था पर्दथ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१), सारवान धारा नभै संविधान प्रदत्त हक प्रचलन गराउने उपचारात्मक धारा मात्र भएकोले पुरानो संविधान अनुरुप कानून बनेको छ छैन भन्ने वैधताको प्रश्नको परीक्षण धारा ८८(१) अन्तर्गत हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदकको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ नि.से. ऐन, ०१३ को दफा १०(क) तत्कालिन संविधानसँग बाझिएकोले उक्त १०(क) अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4801 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | संविधानको धारा २३, ८८ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/09/22 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4801 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
