नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4768 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4768 — नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन, २०४९ को दफा ४(१) संविधानसँग बाझिएकोले सो दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरि पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कुनै ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजनको भएको छ भने कानूनको व्यवस्था विपरित हुने गरी नियम बनाउन पाउने नभई कानूनकै व्यवस्थाले राखेको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागिनियम बन्ने हो । ऐनको विपरित बनेको नियम अमान्य हुन्छ । तसर्थ यदि कुनै कानून संविधान विपरित हुन्छ भने यस्तो कानुन अन्तर्गत बन्ने नियमले कानूनलाई संविधान अनुकूल बनाउने होइन । अर्थात ऐनले नदिएको कुनै कुरा नियमले दिन नमिल्ने । (प्र.नं. १२) (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) ले सबै नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्दै खण्ड (ङ) मा कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख छ । संविधानले नेपालको नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको पेशा वा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरी कानूनद्वारा अनुचित बन्देज लगाउन मिल्ने देखिदैंन । संविधानको धारा १(१) ले संविधान नेपालको मूल कानून मानिएको र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनिएको छ । धारा १२(२)(ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र संचालन गर्ने वा कुनै उद्योग व्यपार पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरि कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उक्त धाराको उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड ५ मा गरिएको व्यवस्थाबाट उद्योग व्यापार पेशा रोजगार गर्नका लागि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मनासिव बन्देज तथा रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउने सकिने देखिन्छ तर यसका विपरित पेशा वा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउन सकिने देखिंदैन । पेशा तथा रोजगारको रुपमा कानूनले तोकेको शर्त र योग्यताको आधारमा पदमा नियुक्ति हुने र काम गर्ने हक तथा अधिकार नेपालको नागरिकलाई संविधानले दिएको छ । यस्तो रोगजारको हक नेपाली नागरिकलाई मात्र संविधानले प्रदान गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा १ बाट नै यो हक कुनै पदमा कामदार वा कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति पाउने पनि हो भन्ने बुझिन्छ । (प्र.नं. १२) (३) नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज तथा रोक लगाउन वा मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने खालको अनुचित व्यवस्था कुनै कानूनले राख्दछ भने संविधानसँग बाझिएको हुने नै भई त्यस्तो कानून अमान्य हुन्छ । सरकारको औद्योगिकीकरणको नीतिको कारण भनी नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित रोक तथा बन्देज लगाउन बान्छनीय मान्न सकिदैंन । नागरिकको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने खालको संविधानले स्वीकार गरेको मनासिव बन्देज बाहेकको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी बदर र अमान्य घोषित गरी पाउन संविधानकै व्यवस्था अनुरुप अदालतमा प्रवेश गर्ने कुरालाई देशको औद्योगिकरणमा बाधा पुर्याएको सरह हो भन्ने लिखित जवाफको कथन संविधानको मर्यादाको परिधि भित्त पर्ने गरी स्वीकार्न नसकिने प्रकारको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वतन्त्रतालाई यस किसिमबाट साँगुर्याउन मिल्दैन । (प्र.नं. १२) (४) जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि समेत रहेको संसदलाई कानून निर्माण गर्ने कामको अभिभारा विश्वास गरी राज्यले सुम्पिएको हुन्छ र अदालतको काम कानूनहरुको व्याख्या गर्ने सम्म हो । यसको अतिरिक्त विधायिका निर्मित कानून संविधान अनुकूल नै छ भन्ने सम्झिने गरिन्छ । जब सम्म प्रत्यक्ष रुपबाट कानून संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने देखिदैंन तबसम्म अवैध भन्न मिल्दैन । शंकास्पद तथा अप्रष्ट अवस्थामा अवैध मानिने गरिदैंन । कानूनको वैधताको प्रश्नमा अर्कोकुरा के पनि छ भने जँहा २ विपरित किसिमको व्याख्याको गुन्जाइस देखिन्छ त्यस अवस्थामा कानूनको वैधता कायम राख्ने व्याख्यालाई नै मान्यता दिइन्छ । कानून वैध मानिन्छ । यस्तै मुद्दामा अन्य आधारहरुबाट निर्णयमा पुग्न सकिन्छ भने संवैधानिक प्रश्नमा अदालतले निर्णय नगर्न पनि सक्ने हुनाले सामान्य तया विधायिका निर्मित कानूनको वैधतामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन । (प्र.नं १२) (५) अदालतको सामुन्नेमा जति कुरामा निर्णय गर्नु परेको छ सो भन्दा बढी संवैधानिक विषय भनी उठाइएका सबै प्रश्नमा निर्णय गर्ने अवस्था हुँदैन । (प्र.नं. १२) (६) उद्योग संचालनमा आवश्यक जनशक्ति नेपालीबाट मात्र लिइने कानूनी व्यवस्था नेपाल नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत रहेको छ भने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(१) ले गैर नागरिकको साथमा प्रतिस्पर्धा गरि नेपाली नागरिकले नियुक्ति पाउने अवस्था राख्दा नेपाली नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगार पाउने स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पारेको छ । संविधान अन्तर्गत रोजगारको स्वतन्त्रता भन्नासाथ नागरिकको जीवनयापनको लागि उचित पारिश्रमिकको आधारमा काम गर्ने स्वतन्त्रता भन्ने बुझिन्छ । असमानहरुको बीचमा कानूनको समान संरक्षणको अवस्था हुँदैन । नागरिक र गैर नागरिक बीचमा संविधानले नै मनासिव भेद राखेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाबाट पनि संविधानले नेपाली जनतालाई सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त होस भन्ने उद्देश्य राखेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको अदालतबाट लागू गरिने होइन तर पनि यस्तो निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु संविधानको व्याख्याको अवस्थामा मद्दत लिने गरिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत धारा २६ को उपधारा ६ मा रहेको “देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई क्रमशः रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरुको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्योगको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ ।” भन्ने व्यवस्थाबाट राज्यको औद्योगिक नीतिको आडमा नागरिकको रोजगार सम्बन्धी मौलिक हकमा संविधान कै व्यवस्था प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु निश्चित पनि संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नु पर्ने हुन आउँछ । कानूनद्वारा तोकिएको शर्त र योग्यताको आधारमा पदमा नियुक्त पाउने अधिकार नेपाली नागरिकको अधिकार हो भन्ने कुरामा सन्देह राख्नुपर्ने अवस्था छैन । (प्र.नं. १४) (७) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा मौलिक हक अन्तर्गत सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित गरिने छैन भन्ने समानताको हक प्रदान गरिएको छ । समानताको सन्दर्भमा न्यायको अर्थ, समानहरुको बीचमा समानरुपमा कानूनको प्रयोग नै हो । असमानहरुको बीचमा कानूनको समान प्रयोग तथा समानहरुको बीचमा कानूनको असमान प्रयोग न्यायसँगत हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस भन्ने उद्देश्य राखेको छ र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरुको विकास गरी जीवनस्तर वृद्धि गर्ने तथा देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरुको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने राज्यको नीति रहने उद्घोषण गरेको छ । संविधानको धारा १२ (२) खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभूत पेशा तथा रोजगारको स्वतन्त्रताको उपभोगमा कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरि कानून बनाउन सक्ने र त्यस्तो कानूनले तोकेको शर्त र योग्यताको आधारमा नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने सम्म हुन सक्नेमा यस व्यवस्थाबाट गैर नेपाली नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भइ नेपाली नागरिकको रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित प्रभाव पारेको देखिन आउँछ । त्यति मात्र होइन गैर नागरिकले स्थायी बमोबास गर्न पाउने गरी स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने जस्ता ऐनको बाध्यताले संविधानको मूल उद्देश्य र संरचना विपरित भै देश र देशवासीकै लागि अहित व्यवस्था हुन गएको देखिन आउँछ । तसर्थ नेपाली नागरिकको रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरि रोजगार पाउन र गर्न नेपाली नागरिकले गैर नेपाली अर्थात विदेशीसँग प्रतिस्पर्धामा उभिनु पर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था नेपालको कानूनी परम्परा न्यायिक सिद्धान्त राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अनुरुप नभई संविधान विपरित देखिन आउने । (प्र.नं. १५) (८) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली नागरिकको हक हितका लागि उनीहरुको राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यवस्थित मौलिक हक अन्तर्गत दिइएको स्वतन्त्रतामा संविधानको व्यवस्था अनुरुप बाहेक कुनै किसिमबाट आघात पुर्याउन नहुने र आघात पुग्ने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने । (प्र.नं. १५) (९) कुनै कानूनका दफा आंशिक असंवैधानिक र बाँकी संविधान अनुरुप वैध नै भई छुट्याउन सकिने अवस्थामा पुरै दफा नै हटाउन पर्ने नभई वैध भाग क्रियाशिल हुन दिनुपर्ने । (प्र.नं. १७) (१०) संविधानसँग बाझिने गरी कानून निर्माण गर्ने काम संसदले पनि गर्न मिल्दैन । किनभने बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानून अमान्य हुन्छ भन्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको र नेपालको संविधान परिवर्तन पछिको आजको अवस्थामा संविधान भन्दा माथि कोही पनि नभै यसै अन्तर्गत रही आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(१) को दफा ३ बमोजिम पद वर्गिकरणको कुनै पदमा कुनै कामदार वा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा व्यवस्थापकले नियुक्ति पत्र दिर्नुपर्नेछ त्यसरी नियुक्ति दिंदा नेपाली नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा जहाँसम्म दफाको पहिलो वाक्य छ काम लगाउँदा नियुक्तिपत्र दिनेसम्म कुरा हो दफाको दोश्रो वाक्यको बनोटले विदेशी नागरिकलाई पनि काममा लगाउन सकिने भै पहिलो वाक्यको व्यवस्था बमोजिम नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने हुन आउँछ र उपदफा २ ले स्थायी नियुक्ति पाउन सक्ने हुन्छ । कानूनको निर्माण गर्ने संशोधन तथा खारेज गर्ने काम अदालतको नभई संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र को हो । संविधान प्रतिकूल कुनै कानून रहेको न्यायिक पुनरावलोकनबाट हेर्दा अदालतले देखेमा संविधानकै व्यवस्था अनुरुप अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्दछ । ऐनको दफाको दोश्रो वाक्यमा रहेको “प्राथमिकता” भन्ने शब्द मात्र अमान्य हुन जाँदा ऐनले संशोधनको रुप लिने जस्तो हुन जान्छ । तसर्थ नियुक्ति दिंदाको अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरि विदेशी नागरिकलाई पनि कनुै पदमा नियुक्ति भई काम पाउने हक प्रदान गरेको दोश्रो वाक्य नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को खण्ड (ङ) सँग बाझिएको देखियो । ऐनको दफाको प्रस्तुत वाक्याँशलाई सो दफाबाट पृथक गर्न सकिने अवस्थाको देखिएको छ । यो श्रम ऐन, २०४८ भन्दा पछि प्रचलनमा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २२ ले उद्योगको लागि चाहिने औद्योगिक जनशक्तिको बारेमा व्यवस्था गरेको र प्रस्तुत ऐनको दफा ९१ मा पनि यस ऐनमा लेखिए जति यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट उल्लेखित दफाको दोश्रो अंश अमान्य र बदर घोषित भएको अवस्थामा ऐनहरुको प्रचलनमा देखापर्न आएको अड्चन पनि नरहने भएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उदफा १ मा रहेको दोश्रो वाक्य “त्यसरी नियुक्त दिंदा नेपाली नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ” ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड –ङ) को नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुर्याएको देखिंदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेको “त्यसरी नियुक्ति दिंदा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ” भन्ने दोश्रो वाक्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन, २०४८ प्रारम्भ भए देखि नै अमान्य भई बदर हुने । (प्र.नं. १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4768 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन, २०४९ को दफा ४(१) संविधानसँग बाझिएकोले सो दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरि पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/06/07 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4768 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
