नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4725 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4725 — उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अंश सम्बन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले भएको नदेखिने । (प्र.नं. १०) (२) विपक्षीलाई कानुन बमोजिम अंशको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न पाउने अधिकार कानुन सुरक्षित नै रहेकै देखिन्छ । त्यस्ता अधिकारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पनि पाइदैन । अंश वापत कागज गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त अंश बापतको मिति २०४७।१।१४ गतेको रु. २५,००० को र मिति २०४७।४।३ को रु. ५००० को कागज कानुन संगत देखिन आएन । तसर्थ उक्त कागजहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4725 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/04/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4725 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
