सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ११८ / ४४०

नि.नं. 8703वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

परमादेशसमेत ।

§ संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, तिनको प्रचलन गर्न पाउनु पनि पर्दछ, त्यसको लागि कानून नियम, निर्देशिका र आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा अन्य आधारहरू खडा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि यस्ता हकहरू विद्यमान भए पनि तिनको प्रचलनमा पर्याप्त अवरोधहरू छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8702वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

दूषित दर्ता, कित्ताकाट, नामसारी बदर

§ दाखिल खारेजी गरिदिनुपर्ने अड्डाको कर्तव्य समेत रहेको अवस्थामा दाखिल खारेज नगराएकै कारणले मात्र कुनै व्यक्तिले राजीनामाबाट लिएको जग्गाबाट हक स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने । § राजीनामाअनुसार दा.खा ढिलो भएको कारणबाट राजीनामा नै बदर भएको अथवा निष्क्रिय भएको मा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8701वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

अंश मिलापत्र लिखत बदर चलन

§ बाबु, पतिले कानूनबमोजिम पाउने न्यायोचित् अंश नबुझी कानूनी रुपमा अंश छोडपत्र गरेको वा लिँदै नलिएको अंश लिएको भनी लिखत खडा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अंश छोडपत्र गर्ने वा नलिएको लिखतबाट अंश लिएँ पाएँ भनी अंश भरपाई गर्नेका पत्नी छोराछोरीले आफूहरूले पाउनु पर्ने अंश…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8700वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

लेनदेन.

§ कुनै पनि लिखतको आसय निरोपण गर्नु पर्दा लिखतमा प्रयोग भएका भाषालाई केन्द्रबिन्दूमा राखी मानवीय व्यवहार, मानसिकता र स्वाभाविकताको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक विवेचना गर्नुपर्ने । § अघिल्लो दिन लेनदेनको कागज गरी भोलिपल्ट मिलापत्र गर्दा सो कागज बाहेकका अन्य कागज मात्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8699वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ प्रहरी नियमावली, २०४९ र प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ ले प्रहरी सेवाभित्र दुई अलग–अलग सेवाहरूको गठन गरी ती सेवाअन्तर्गतका पदहरूमा नियुक्ति र बढुवाका लागि समेत छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गरेको र उक्त नियमावलीहरूले गरेको सो वर्गीकरणको तर्कसंगत र बोधगम्य आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8698वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

§ राज्यको कुनै पनि निकायमा रिक्त रहेको कुनै पदको स्थायी पूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रचलित कानूनबमोजिम दरखास्त आव्हान गरी प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा पद्धति अपनाई सोबाट प्राप्ताङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई रिक्त पदको लागि योग्य ठहर्‍याई स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8697वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्ट्राचार

§ सामान्यतः रुलिङ्ग बाझिएर आएको मुद्दामा दुईवटा इजलासबाट गरिएको व्याख्यामध्ये कुन व्याख्या आधिकारिक वा कानूनसम्मत् हो भन्ने कुरा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर यसको तात्पर्य पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्र सोही विषयवस्तु वा बुँदासम्म सीमित रहेको हुन्छ भन्ने प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8696वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8695वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

जवर्जस्ती करणी ।

§ जाहेरी दरखास्त घटनाको सम्बन्धमा उजूरी वा प्रथम सूचना भएकोले यदि जाहेरी नैं नपरे पनि घटनाको बारेमा जानकारी हुन आएमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रहरीले आफै पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था रहेकोले केवल जाहेरी तुरुन्त नदिएको भन्ने मात्र आधारमा अपराधको गाम्भीर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8694वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ आर्थिक ऐनका माध्यमबाट निर्धारण भएका महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूरलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७३ भन्दा बाहिर मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२) § ऐनले स्पष्ट रुपमा प्रतिलब्धि दर तोकेको र सोभन्दा घटी देखाइएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले निर्दे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8693वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

गैरकानूनी सवारी साधन दर्ता, भ्रष्टाचार

§ पैठारी गरिएको गाडीको प्रज्ञापनपत्र भरेको र भन्सार तिरेको आधारमा मात्र गाडी यातायात कार्यालयमा दर्ता नामसारी वा ठाउँ सारी गर्ने कार्य हुन्छ । प्रज्ञापनपत्र र भन्सार तिरेको रसीदको अभावमा गाडी दर्ता गर्ने गराउने कार्य स्वतः कानूनविपरीत हुने । (प्रकरण नं.९) § के…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8692वि.सं. २०६८विशेष इजलास

विषयः परमादेश समेत ।

§ विशिष्टीकृत खालका अदालत वा न्यायाधिकरण वा न्यायिक निकायहरूको गठन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको र नेपालका सन्दर्भमा पनि मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधान स्वयंले नै त्यस्ता निकायहरूको परिकल्पना गरेको हुँदा सैनिक न्यायप्रणालीको सञ्चालनका लागि सैनिक अद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8691वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

जबर्जस्ती करणी

§ मुद्दा चलिसकेपछि खडा गर्न सकिने अप्रमाणित र परीक्षण गर्न समेत सम्भव नरहेको लिखतलाई प्रमाणमा लिन नमिल्नाले चिनालाई उमेरसम्बन्धी प्रश्नमा निर्णायक मान्न नसकिँदा त्यसलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) § चिकित्सकले लेखिदिने उमेरसम्बन्धी प्रतिवे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8690वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

अंश

§ अंशियारको बराबर अंश हक लाग्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । महिलाले प्राप्त गर्ने अंश हकको स्रोत भनेको वैवाहिक नाताले पतितर्फको पैतृक सम्पत्ति र अविवाहित अवस्थामा जन्मको नाताबाट बाबुतर्फको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने कानूनबमोजिमका अंशका हकदार हुन् । यिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8689वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

निर्णय लिखत दर्ता बदर जग्गा नामसारी

§ दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्थाअनुरूप नै बण्डा छुट्टाउनको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा त्यसरी निवेदन नपरेमा सो म्याद व्यतीत भएपछि फैसलाले पाएको अंश भागको जग्गा मञ्जूरी नलिईकन गरेको हक हस्तान्तरण कानूनअनुरूप नदेखिएकाले सोही विषयमा मुद्दा लिएर आउने हक छैन भन्न न्याय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8688वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

भ्रष्टाचार

§ आफूहरूलाई अधिकार नै नभएको, खातामा रकम नै नभएको, स्वीकृत कर्जा सीमा समेत नभएकोमा पनि पटकैपिच्छे रकम भुक्तानी दिने दिलाउने कार्य कानूनसम्मतको कार्य हो भन्न नमिल्ने । § पैसा नभएको खाताबाट ओभरड्रन कर्जाको नाममा पटक–पटक चेक भुक्तानी गरिएको देखिएको कार्यलाई असल नि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8687वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

कर्तव्यज्यान ।

§ वारदात एकान्तस्थल जंगलमा घटेकोले त्यस्तो ठाउँमा अन्य व्यक्तिको उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावना नहुँदा कर्तव्य गरी मारेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको उपस्थिति नहुनु स्वाभाविकै हो । त्यतिकै कारणले मात्र वारदातमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता छैन भनी अन्य परिस्थिति…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8686वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

ट्रेडमार्क दर्ता

§ नेपालको कानूनले दर्ता भएको ट्रेडमार्कको मात्र सुरक्षा गर्दछ । तर, उद्योग विभागमा दर्ता नभएको ट्रेडमार्क जतिसुकै लामो अवधिसम्म प्रयोग गरेको भए तापनि केवल प्रयोगको आधारमा मात्र यसको सर्जक वा प्रयोगकर्ताले यस्तो अदर्ता ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने एकाधिकारको हक प्रा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8685वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

कर्तव्यज्यान ।

§ स्पष्ट नियत र योजनाका साथ आपराधिक क्रियाकलाप गरी सोको परिणाम समेत विचार गरी गरिने कुनै पनि आपराधिक कार्य भावावेश र भवितव्य मान्न सकिने हुँदैन । त्यसरी स्पष्ट, योजना मुताबिक र मनसायपूर्ण तरिकाबाट गरिने आपराधिक कार्यलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने र कसूरको गाम्भीर्यत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8684वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ नेपालको कुनै कानूनको उल्लंघन वा अपराधजन्य कार्य नगरेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न वा वन्दी गृहमा राख्न कानूनसंगत नहुने । § तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी बन्दीगृह (Detention Room) मा राख्नु पर्ने भन्ने अर्थ गर्नु दु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8683वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

भ्रष्टाचार

§ प्रचलित कानून तथा बैंकले तयार गरेको निर्देशिकाबमोजिम धितोस्वरुप पेश गरेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा दर्ता छ, छैन ? जुन उद्योगको नाममा ऋण माग गरेको हो सो उद्योग दर्ता छ, छैन ? बुझी जग्गा दर्ता र उद्योग दर्ता भएको देखिए धितो दिएको जग्गा रोक्का गर्न सम्ब…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8682वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ अदालतलाई विश्वास लाग्ने कुनै पनि सुरक्षण अदालतमा दाखिल गरेको अवस्थामा मात्र वारेसद्वारा पुर्पक्ष गराई पाउने अधिकार मुद्दाको पक्ष रहेको विदेशी नागरिकलाई प्राप्त हुने हुँदा अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको सुविधा वा अधिकार कानून व्यवसायीलाई प्राप्त हुने अधिक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8681वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

§ लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई परिवर्तित सामाजिक संरचना र बदलिंदो पारिवारिक संगठनका परिप्रेक्ष्यमा पनि मीमांसा गरिन आवश्यक छ । कानून समाजका लागि हो, त्यसैले कानूनको प्रयोग र प्रचलनमा ठाउँ रहेसम्म सामाजिक परिवर्तनको धारलाई पछ्याउँदै समसामयिकता…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8680वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको निर्णयले कुनै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएको बर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका प्रति न्याय हुन सकेको छैन वा राष्ट्रिय स्रोत र साधनको वितरणमा त्यस्ता वर्गको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने त्यसर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →