नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8697 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8697 — नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्ट्राचार
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सामान्यतः रुलिङ्ग बाझिएर आएको मुद्दामा दुईवटा इजलासबाट गरिएको व्याख्यामध्ये कुन व्याख्या आधिकारिक वा कानूनसम्मत् हो भन्ने कुरा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर यसको तात्पर्य पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्र सोही विषयवस्तु वा बुँदासम्म सीमित रहेको हुन्छ भन्ने पनि होइन । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेबाटै त्यस मुद्दामा यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस अदालतको जुनसुकै इजलासमा विचाराधीन रहे पनि विचाराधीन रहँदासम्म यस अदालतको अन्तिम निर्णय भई नसकेको भन्ने सम्झनुपर्ने । § कुनै विषयवस्तुमा यस अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनयोग्य (Enforceable) हुन्छ र त्यसको पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११६(१) अनुसार सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर एक संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दाको तथ्यगत विवादमा आफ्नो निर्णय दिए पनि कानूनी प्रश्नमा पहिलाको व्याख्यासँग असहमत भई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय हुनुलाई त्यस मुद्दाको यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय नै नभएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा उल्लेख भएको अनुसन्धान शुरु भएको मिति कुन हुने हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिको तर्कसंगत र ऐनको उद्देश्यअनुरूपको व्याख्या गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐनमा रहेका अनुसन्धान तहकीकातसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रतामा नै सो वाक्यांशको अर्थ वा व्याख्या पनि गरिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१३) § तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भई मिति २०५९।३।५ मा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भैसकेपछि पनि सोभन्दा अगावैको घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपण समेत सोही समयमा प्रचलित कानून समेतको अधीनमा रही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१८) § भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा वारदात मितिको निर्धारण गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा अभियुक्तले पहिलो पटक त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको मितिलाई मात्र वारदात मिति मानेर सो मितिले सीमित हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने । § नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिने व्यक्तिले सो फाइदा वा सुविधा लिइरहेसम्म र त्यस्तो फाइदा वा सुविधा नलिए पनि पेश गरेको सो नक्कली प्रमाणपत्रको अस्तित्व रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसूर वारदातको निरन्तरता रही रहन्छ । त्यसकारण पनि यस्तोमा सीमित हदम्यादको कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्ने हुँदा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण कानूनमा हदम्यादको सीमित व्यवस्था नगरी खुल्ला हदम्याद राखिएको छ । तर, पहिलाको वारदातको सम्बन्धमा साविक ऐनअनुसार कारवाही गर्दा पनि अभियुक्तलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी वा ऐनको उद्देश्य नै पराजीत हुने गरी कानूनी प्रावधानको व्याख्या अदालतले नगर्ने । (प्रकरण नं.२०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8697 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्ट्राचार |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/07/08 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास |
| मुद्दा नं. | ०६७-CF-००२९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8697 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
