सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ १०१ / ४४०

नि.नं. 9110वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

निवेदकका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री केदार दाहाल र ध्रुवप्रसाद चौलागाईं विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता श्री अच्युत भण्डारी जुन निकायले रोक्का राखेको हो भनी मालपोत कार्यालयमा रोक्का रेकर्ड देखिएको छ सो निकायले के कुन कारण परी निवेदन दावीको जग्गा र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9109वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

चरम गरिबी, असहाय अवस्था, सहयोग र समर्थनको अभावले मनोवैज्ञानिक दुर्बलताले विवेकहीन कार्य गरेको देखिन आउँदछ । बराबर विरामी भइरहने र त्यसको भार थेग्न नसक्ने अवस्थाले विचलित भएर एउटा महिलाले आफ्नो प्रियजन कै उपर साङ्‍घातिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति मानवता र स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9108वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

गाउँ विकास समिति कानूनबमोजिम स्थापित स्वायत्त निकाय भएको र यसले कानूनबमोजिम व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोग गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले प्रष्ट रोक लगाएको विषयमा समेत ठेक्का सदर गर्ने गरेको कार्य कानूनसम्मत ह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9107वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

जबर्जस्ती करणी

§ अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूले अदालतमा साक्षी सरह बकपत्र नगरेसम्म त्यस्तो प्रमाणलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम ठोस र विश्वसनीय प्रमाण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § विशेषज्ञले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम साक्षी सरह अदालतमा उपस्थित भई…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9106वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

रैकर लगत कट्टाको निर्णय बदर

§ गुठी वा रैकर जग्गाको यकीन नै नगरी जग्गाको लगत नभिडेको अवस्थामा अनुमानको भरमा १५ बर्ष भन्दा अघिदेखि तहतह हक हस्तान्तरण भई आएको एकाको नाममा दर्ता भईसकेको जग्गालाई बिनाआधार बिनाप्रमाण लगत भिडेको भनी रैकर जग्गालाई गुठी कायम गर्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9105वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

अपहेलना

§ जाँच लिई सकेको परीक्षाको अदालतबाट समेत परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा दुई–दुई पटक आदेश जारी हुँदा आदेशबमोजिम नगरी आलटाल गरी बस्ने कार्यले जानी जानी आदेशको पालना नगरेको अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.३) § कुनै पदाधिकारीले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9104वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही भोग गर्नसम्म दिएको जग्गाको स्वामित्ववाला नेपाल सरकारले अन्य संस्थालाई दिन नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नेले आफ्नो जग्गा आफूले भोग गर्नेलगायत अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गर्न पाउने । (प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9103वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ।

प्रत्यर्थी/वादी M प्रमोद विक्रम शाहसमेतके उजूरीले नेपाल सरकार तत्कालीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा (३क) मा “झूठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9102वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

परमादेश

व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडि केही निश्चित कारण, आधार, उद्देश्य र औचित्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै आधार, कारण, उद्देश्य र औचित्य नरही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनेको व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9100वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण

देशमा महत्त्वपूर्ण सेवा पुर्‍याएका व्यक्ति सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजहरूको सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा राज्यको प्रतिष्ठाको विषय हुने । व्यक्तिहरूले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सेवानिवृत्त भएपश्चात् सम्मान स्वरूप केही सुविधा प्रदा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9099वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण

§ शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अङ्गको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सोच मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुने । § प्रहरी सेवामा सेवा प्रवेशदेखि वृत्ति विकास र सेवाबाट अवकाशसम्मका…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3039वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

डाँका

अभियोक्ता स्वयं उपस्थित रही मौका तहकिकात वा सरजमीन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको उपस्थिति अनिवार्य गराएको वा निजहरूको अनुपस्थितिमा भएको मौका तहकिकात वा सरजमीनले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्ने अवस्था रहेको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9098वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ एउटा बच्चाकोलागि आफ्नो जन्मदिने आमाभन्दा नजिकको संरक्षक अरू कोही हुन सक्दैन, त्यसैले प्रथम तथा प्राकृतिक संरक्षक आमा नै हो । जन्मदिने आमाले आफ्नो बच्चाको सन्दर्भमा अहित हुने किसिमको कुनै कार्य गर्छ भनी सहज स्वीकार्नमात्र होईन कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने । § ज…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9097वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

एउटै दफाअन्तर्गत राखिँदैमा ती कार्यहरू समान हुन र एउटा उपदफा अनुसार कारवाही टुङ्गिएपछि अर्को उपदफाअन्तर्गत कारवाही चल्नै सक्दैन भन्न मिल्दैन । नेपाल दूर सञ्चार ऐन, २०६३ को दफा ४७(५) मा बिगो शब्द भए पनि यो जरीवाना गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र हो र यो बिगो दूरसञ्चा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9096वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत

अनुमति प्राप्त गर्ने जो कोहीले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा हातहतियार बोकेर हिड्ने अनुमति दिने हो भने समग्र समाजमा त्रासदीको वातावरण सिर्जना हुन गई नेपालको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा नै ओझेलमा पर्न गई समाजमा अशान्ति र अव्यस्था उत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9095वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लापरवाही, भूल र त्रुटिप्रति निश्चय नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अरू कसैको लापरवाही, भूल र त्रुटिको जिम्मेवारी बनाउनु न्यायको उपहास हुने । § शङ्कास्पद लेखाइयुक्त विवरण न्यायको रोहमा सो नभएसरह हुन्छ । तर, अत्यन्त स्वाभाविकरूपमा अगाडि पनि विभ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9094वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

प्रतिवादीलाई कुटपीट गरिरहेकोमा मृतकलाई सम्झाउँन खोज्दा मृतकले नै प्रतिवादीलाई कुटपीट गरी सिंगल सिंगल खेल्ने हो भनी च्यालेञ्ज गरेको हुँदा रिस थाम्न नसकी सोही वारदातस्थलमै भएको लाठाले हानेको र सोही चोटले मृतकको मृत्यु भएको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएकोले प्रस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9093वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ एकै परिवारका सदस्यहरूबीच रहेको अवैध सम्बन्धको बारेमा परिवारका अन्य सदस्यका सामु खुलासा हुनु र रातिको समयमा घरबाट बाहिर जाँदासमेत मृतकका श्रीमान् तथा घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूबाट खोजतलास नगरिनु तथा प्रहरीमा उजुरीसमेत नगरिएबाट प्रतिवादीहरूको मृतकप्रतिको नकारात्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9092वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

अभियोग दावी लगाउनु र अभियोग स्थापित हुनु अलगअलग कुरा हुन् । फौजदारी कसूरअन्तर्गत अभियोग दावी लिंदा सो दावीलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरूको विद्यमानता हुनु अनिवार्य हुने । अनुमान तथा अड्कलका भरमा अभियोगलाई स्थापित गर्दै जाने हो भने फौजदारी न्यायको मूल मर्म न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9091वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश

§ द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका माध्यमबाट अन्त्य हुन्छन् भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसूरहरूको अनुसन्धान र अभिय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9090वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण, परमादेश

ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्थलमा सडक विस्तार एवं भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9089वि.सं. २०७०संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने । (प्रकरण नं.५) अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9088वि.सं. २०७०विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

देशमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाभित्र राज्य संयन्त्रमा समावेशीरूपले सबै लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, साँस्कृतिक पहिचान बोकेका नागरिकहरूका साथै क्षेत्रीयरूपमा पछाडि परेका नागरिकहरूलाई समेत सहभागी हुने अवसरको सुनिश्चितत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9087वि.सं. २०७०विशेष इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

नि: सन्देह मूल कानूनका रूपमा मर्यादित र स्थापित संविधानसँग बाझिने गरी निर्मित कुनै कानून त्यो संविधानद्वारा प्रशासित मुलुकमा अस्तित्वमा रहन नसक्ने । संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ (१) ले अङ्गीकार गरेको छ । संविधान र क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →