नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9096 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9096 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अनुमति प्राप्त गर्ने जो कोहीले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा हातहतियार बोकेर हिड्ने अनुमति दिने हो भने समग्र समाजमा त्रासदीको वातावरण सिर्जना हुन गई नेपालको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा नै ओझेलमा पर्न गई समाजमा अशान्ति र अव्यस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हक हैन । सो हकलाई कानूनले यथोचित रोक लगाउन नसक्ने हुँदैन । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को को धारा १२ को उपधारा २ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिने । (प्रकरण नं.७) सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अवस्था अनुसन्धानको फाइलबाट देखिएको र अनुसन्धानबाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था बाँकी नै रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५ को उपधारा २ अनुसार कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9096 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/11/26 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट |
| मुद्दा नं. | ०७०-WH-००४७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9096 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
