नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9102 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9102 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडि केही निश्चित कारण, आधार, उद्देश्य र औचित्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै आधार, कारण, उद्देश्य र औचित्य नरही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनेको व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख गराउनु हुने । नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न नपाउने अवस्था भनेको प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने निकायले त्यसरी रोक्का राख्नुपर्ने कारण, आधार र त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्नेमा अदालतले बिना कुनै आधार र कारण तीन दशकसम्म कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का रहनुको सोझो अर्थ सो व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनबाट तीन दशकसम्म संकुचित गर्नु हो ।यस्तो कार्य नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने अदालत जस्तो निकायबाट हुनु भनेको न्यायको मूल मर्ममाथि प्रहार हुनु हो । नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा न्याय प्रदान गर्ने जिल्ला अदालत जस्तो निकायबाट भएको यो कार्य निश्चय नै टिप्पणीयोग्य हुने । (प्रकरण नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9102 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/07/10 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | ०६७-CI-१३५४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9102 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
