सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ९८ / ४४०

नि.नं. 9180वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

बाटो कायम गरी पाऊँ

§ बन्डापत्रको छायाँप्रतिमा समेत सबै अंशियारहरूलाई आआफ्नो जग्गामा परेको जग्गामा आवतजावत गर्न सम्पूर्ण जग्गाको पूर्वतर्फबाट उत्तर आउने पर्खाल दक्षिण मूल सडक जग्गा ९ फिट चौडाको साझा बाटो भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी बन्डापत्रमा सो बाटोको अवस्थिति जनाएको अवस्थामा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9178वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ विभागीय कारवाही भएको प्रहरी कर्मचारी स्वयम्‍ले चाहेको वा रोजेको सजाय मात्र गरिनुपर्ने जिकिर लिनुको कुनै कानूनी आधार रहेको देखाउन सकेको नहुनाले सजाय गर्न पाउने अधिकार भएको अधिकारीले प्रहरी नियमावलीमा तोकिएको अनेक सजायमध्ये अवस्था अनुसार कुनै पनि सजाय गर्न सक्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9177वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

लेनदेन

§ कारोबार भएको मितिबाट ५ महिनाभित्रै अर्थात् मिति २०६३।८।२६ मा फिराद दर्ता भएको देखिएको अवस्थामा वादीले फिरादमा हदम्यादको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. को दावी लिएको भए पनि लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. को हदम्याद नाघेको भन्ने अवस्था नदेखिएको र त्यत्तिकै का…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9176वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ रिट निवेदक परियोजना र विपक्षी ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको भनी परियोजनाको तर्फबाट प्रमाणपत्र दिइसकेपछि सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाले तोकिदिएको समयावधिभित्रै विपक्षी कम्पनीले कार्य सम्पन्न गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9175वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ वादीले दिएको फिरादपत्र जिल्ला अदालतबाट प्रकाशित सूचना म्यादमा निवेदकको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ८ पशुपतिनगर भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर निवेदकले निवेदनमा आफ्नो ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती भनी उ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9174वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण

§ संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई निवेदकलगायत सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ र संवैधानिक प्रावधानमा चित्त नबुझेमा सार्वभौम संसदले संविधान संशोधनको निर्धारित माध्यमबाट मात्र संविधानका विषयवस्तुमा संशोधन गर्न सकिने हुन्छ । यस अदालतबाट संविधानका व्यवस्थाहरूको न्यायिक परी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9173वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

सवारी ज्यान

§ प्रतिवादीले मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानी जानी लापरवाही साथ जीप चलाएको कारणले दुर्घटना भई मृतकको मृत्यु भएको पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा दुर्घटना भएपछि प्रतिवादीले मृतकलाई बचाउन आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी भागेको भन्ने आधारमा मात्र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9172वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

नकबजनी चोरी

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को कानूनी व्यवस्था अनुसार अदालतसमक्ष परीक्षण नभएको साक्षी प्रमाणलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी त्यस्तो प्रमाणलाई आधार बनाई फौजदारी अपराधमा कसुर ठहर्‍याउन नमिल्ने । अदालतसमक्ष उपस्थित भै परीक्षण नै नभएको साक्षी प्रमाणको अभावमा अधिकारप्रा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9171वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

लेनदेन

§ सुरू अदालतको फैसला सदर हुन्छ र प्रतिवादीलाई जरिवाना, कैद गरी ठहर गरिँदैन त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकर्षित हुने स्थिति रहँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख गरिएतर्फ विचार गर्दा कानूनमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9171वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ निवेदकलाई भएको भनिएको विभागीय सजाय अब कायम नरहेको र कानूनबमोजिम छनौट भई पदस्थापन पनि भै सकेको व्यक्तिलाई पूर्ववत्‍ अवस्थामा काम गर्न दिनुपर्नेमा उक्त विज्ञापित पदमा निज निवेदकको उम्मेद्‍वारी तत्काल कायम नरहेको अर्थ गरी निवेदकले पाइसकेको शाखा अधिकृत पदको नियु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9170वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

अ.बं. १८८ नं. अनुरूप सजाय घटाउन पाउने न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार हो, पक्षको अधिकारको कुरा होइन । अ.बं. १८८ नं. अनुरूप सजाय घटाउनुपर्ने माग पक्षको कानूनी अधिकारभित्रको कुरा नभए पनि मुद्दाको फैसला गर्दा निर्णयकर्ताको चित्तमा सजाय चर्को भएको लागेमा कारण खोली स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9169वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

सवारी ज्यान

§ व्यक्ति विशेषबाट मृतकको हत्या भएको भए वा मृतक बाटोमा दैवी परी लडी मरेको भए एउटै चोटबाट त्यसकिसिमले टाउको क्षतविक्षत हुने कुरा सामान्यतया सम्भव हुँदैन । मृतकउपर कसैबाट हतियार प्रहार भएको थियो भन्ने कुरा शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका लिखतबाट खुल्न सकेको छैन । तम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9168वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

सम्बन्ध विच्छेद, अंश

§ कसैको अंश भाग सगोल परिवारभित्रै कसैलाई दिँदा दाताको अंश भाग छुट्टिसकेको अवस्था वा आफ्नो भाग अंश छुट्याउन दाताले नालिस गरेको अवस्था वा त्यस्तो प्राप्त गर्नेले नै छुट्ट्याई लिई नसकेको अवस्थामा दाताको तर्फबाट मुद्दा सकार गरेको अवस्था हुनुपर्ने । § एकासगोलका अंश…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9167वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

चोरी

§ आफैँले किटानीसाथ चोरी भएको भनी जाहेरी दिने तर आफैँले भूलबश शङ्का मानी जाहेरी दिएको भनी बकपत्र गर्ने र मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिसमेतलाई मौकामा चोरी भएको भनी भन्ने तर पछि भूलबश भनेको भन्नेसमेत देखिएको स्थितिमा जाहेरवालाले झूट्ठा (बनावटी) जाहेरी दिएको मान्नुपर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9166वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

सेवा प्रवेशको लागि नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको

पेस भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको स्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9165वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

करारबमोजिम क्षतिपूर्ति रकम दिलाई पाऊँ

§ पुनरावेदक वादी बैङ्कसँग प्रत्यर्थी प्रतिवादीले सेवामा प्रवेश गर्दा ४ वर्षसम्म सेवा गर्ने शर्तनामा गरी सो अवधि पूरा नगर्दै बैङ्कको सेवा गर्न छाडी अन्य बैङ्कमा सेवा गर्न गएको देखिई सोही ऐनको दफा ७४ मा करार गर्ने पक्ष करारबमोजिम दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने उ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9164वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

लागु औषध खैरो हिरोइन

लागु औषध अपराधको प्रकृति सांगठनिक अपराध भएकोले यस किसिमको अपराधमा मुख्य कर्ता र मतियार नभई सबै मुख्य कर्ता हुने अवस्था हुन्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरलाई मान्ने हो भने लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ मा भएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था निस्प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9163वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कुनै पनि मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा तत्काल गरिने अन्तरकालिन प्रकृतिका आदेश फैसलासरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यको आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिइने अन्तरकालीन आदेश हुने । जसले सबूद प्रमाण संकलन र परीक्षणपछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न नस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9162वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

परमादेश

§ सरकारको नीति तथा निर्णयहरूलाई बाधाको रूपमा देखाई प्रत्यर्थी रिट निवेदकबाट पुनरावेदक विभागको पत्रानुसार ईजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवम्‌ बैङ्क ग्यारेन्टी वापतको रकमसमेत दाखिल गर्नेलगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरूसमेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9161वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

आयकर (आ.व. ०६०/०६१)

§ विगतका आ.व.मा भएका खर्चहरू तत्‌तत् वर्षहरूमा नै खर्चकट्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका आ.व.मा भएको खर्च यस आ.व. २०६०।०६१ मा खर्चकट्टिको माग गरेको र सोलाई उचित मानी राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट खर्चकट्टि गर्ने गरी भएको निर्णयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9160वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ सट्टाभर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविक हकवाला मान्न सकिने । § जग्गा रहेको ठाउँ अतिक्रमणकारी क्रियाकलापको कारणले जग्गाधनी निवेदकहरूको प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9159वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

मोही नामसारी

§ भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वितरण गर्न टोली खटाउन सकिने व्यवस्था रहेको र त्यसरी टोली खटाई वितरण गरेको प्रमाणपत्रको एक प्रति अभिलेख सम्बन्धित गाँउ पञ्चायतमा रहने र एक प्रति भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत उक्त नियम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9158वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ अपराध गर्नुभन्दा धरै पहिले अथवा अपराध गरी सकेपछि मानसिक रोग लागेको कारणले कसुरदारले कसुरबाट उन्मुक्ति वा छुट पाउन नसक्ने (प्रकरण नं. ४) § स्वयम्‌ प्रतिवादीले, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले तथा सहप्रतिवादी एवम्‌ निजकै श्रीमतीसमेतले निज प्रतिवादीको मानसिक स्थिति…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9157वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ

§ पुनरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गतको आदेश अन्तरकालिन आदेश भएको र सोबमोजिम आदेश जारी गर्न अदालतले इन्कार गरेको अवस्थामा सो आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त करार ऐन, २०५६ मा भएको पाइँदैन । अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →