नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9171 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9171 — लेनदेन
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सुरू अदालतको फैसला सदर हुन्छ र प्रतिवादीलाई जरिवाना, कैद गरी ठहर गरिँदैन त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकर्षित हुने स्थिति रहँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख गरिएतर्फ विचार गर्दा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरालाई बाहेक गरी पुनरावेदनको म्याद दिने गरी फैसलामा उल्लेख गरिएकै आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को अवस्थाभित्र परेको भन्न मिल्दैन भने त्यस्तोमा पुनरावेदनको म्याद दिएको कारणले मात्र पुनरावेदनमा दर्ता हुन सक्ने पनि होइन । § सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधारभूतरूपमा पुनरावेदन अदालतबाट परिवर्तन नगरेको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्थिति नदेखिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9171 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | लेनदेन |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/02/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | २०६७-CI-१४२३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9171 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
