नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9174 · वि.सं. २०७१

नि.नं. 9174 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई निवेदकलगायत सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ र संवैधानिक प्रावधानमा चित्त नबुझेमा सार्वभौम संसदले संविधान संशोधनको निर्धारित माध्यमबाट मात्र संविधानका विषयवस्तुमा संशोधन गर्न सकिने हुन्छ । यस अदालतबाट संविधानका व्यवस्थाहरूको न्यायिक परीक्षण, थपघट र संशोधन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) § निवेदकहरूले उठाएका समस्त विषयवस्तुमा सार्वभौम संसदका कानून निर्माता जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरी विचार हुने अवस्था रहेको छ । समाज, देश र समयको आवश्यकता अनुसार मौलिकरूपमा कानून निर्माण र संशोधन गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका संसद हो । आवश्यकीय कानून निर्माता जनप्रतिनिधिहरू नै हुन्‍ भन्ने मान्यता राखिन्छ । कुनै कानूनमा अस्पष्ट प्रावधानहरू रहेका छन् भने यस अदालतले व्याख्यामार्फत् कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नसक्दछ । तर सार्वभौम संसदसमक्ष विचाराधीन रहेको विषयमा हतार गरेर निवेदन मागका विषयमा यस अदालतबाट अहिले नै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9174
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2070/11/08
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
मुद्दा नं.०६९-WS-००८३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७१, नि.नं. 9174
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्