कुनै कार्य नैतिक पतन हुने अवस्थाको ठहर हुनका लागि सो “कसुरको गम्भीरता-मात्रा” विशेष रूपमा विचारणीय विषय बन्दछ । जुनसुकै कसुरजन्य कार्य पनि सामाजिक नैतिकता प्रतिकूलका कार्य मानिन्छन् । तर यस्ता सबै कार्यलाई कानूनी प्रयोजनका लागि “नैतिक पतन देखिने कार्य” भन्न नम…
उत्प्रेषण जारी नगरे व्यक्तिको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्थिति भएमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । तर वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा सामान्यतया उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुँदैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशल…
विशेषज्ञ चिकित्सकले पीडितको शरीर, यौनाङ्गको जाँच गरी शरीरमा देखिएको घाउ चोटको बारेमा उल्लेख गरी तयार पारिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा रहन्छ । वैज्ञानिक विधि पद्दतिबाट जाँच गरिएक…
न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरण उपचारको प्रकृति, यसको सीमा र यस सम्बन्धमा स्थापित न्यायिक दृष्टिकोणलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनका लागि आवश्यक पूर्वावस्थाहरूको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा समेत महामारीको परिस्थ…
कुनै पनि प्रतिवादीले अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वेच्छाविरूद्ध बयान गराइएको अवस्थामा त्यसको विरूद्ध अदालतमा निवेदन दिई स्वेच्छाविरूद्धको बयान हो भनी प्रमाणित गराउन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)
विधायिकाले मानव बेचबिखनजन्य कार्यलाई अति गम्भीर र संवेदनशील अपराधको कोटीमा राखी जाहेरी र अनुसन्धानको क्रममा पीडितले गरेको कागजलाई पछि यस्ता पीडित व्यक्ति सो कसुर गर्ने व्यक्तिको प्रभावमा परी अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा आफ्नो मौकाको भनाइबाट विमुख नहुन भनी राखिए…
हरेक मुद्दामा पक्षले अदालत वा न्यायिक निकायसमक्ष प्रस्तुत हुँदा कसरी के कुन प्रमाणसाथ कुन प्रकृतिबाट बयान गरेको छ, निजले भनेको र पेस गरेको प्रमाणबिच तादम्यता छ छैन, कुन अवस्था परिस्थितिमा त्यस्तो कागज गर्नुपरेको हो, सहमतिमा कागज गरेको होइन भने कानूनी उपचार खोज…
§ कसूरको गम्भीरताका दृष्टीले मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गरिएको मुद्दामा कसूर वा कसूरमा अभियुक्तको संलग्नता कम गम्भीर प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा प्राथमिकतासाथ शिघ्र सुनुवाई गरिनु आवश्यक हु…
कैफियत टिप्पणी लेखेकै आधारमा त्यस्ता नागरिकहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा वा अवसर आदिमा विभेद गरेको भन्ने देखिन नआए तापनि आत्मसम्मान वा मर्यादाको विषयलाई केवल सेवा, सुविधा वा अवसरको वितरणमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन । यो सम्बन्धित व्यक्ति वा सो समूहका…
परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भनी परमादेशको माग गरेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त सूचनाको हक आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हो । सार्वजनिक महत्त्वको नदेखिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जस्तो व्यक्…
नागरिकता बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिकता पेस गर्न नसकेको कारणबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट कोही पनि नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु न्यायको दृष्टिमा उचित हुँदैन । शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा नागरिकता नबनेकै कारण भर…
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अदालत वा मुद्दा हेर्न कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित विषयमा प्रमाणसमेत बुझी केलाई ती अदालत वा निकायले गर्ने फैसलामा नै प्रभाव पार्ने गरी औचित्यताको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको का…
जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नका लागि ग्रहण गरेका आधार र प्रमाणहरू र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नका लागि अदालतहरूले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको, लाग्नै न…
वारदातमा मनसाय, योजना तयारी, पूर्वरिसइवी र कार्यको परिणामको पूर्वानुमान नभएको अवस्थामा कसैले कुनै कार्य सावधानीपूर्वक गर्दा र सो कार्यको प्रकृति, अवस्था र परिणाम थाहा हुन नसक्ने अवस्थामा भवितव्यको वारदात र कसुर हुने । भवितव्यको निर्धारण वारदातको पृष्ठभूमि, कार…
वास्तविक मोहीप्रति बदनियत राखी मिलुवा मोहीसँग हतार हतारमा थोरै जग्गा लिनु दिनु गरी मिलापत्र गरेको जग्गाधनी पुर्जामा मोही उल्लेख भएको कारणले मात्र मोही नामसारी हुन सक्दैन । मोही नामसारी हुन र मोही मिलापत्र हुन वास्तविक मोही को हो र मोहीको हैसियतले कसले कमाएको छ…
कुनै व्यक्तिले आफ्नो मूल अंशियारबाट अंश पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भए पनि सो अधिकार सम्बन्धित अंशियारले परित्याग गर्न पाउने । जालसाजी गरेको, वादीहरूलाई ठग्ने, नोक्सान पार्ने अभिप्राय नदेखिएसम्म सक्षम अंशियारहरूबिच भएको व्यवहारको कुरामा त्यसपछिको हाँगाको (दोस्र…
कुनै विषयमा भएको करारबमोजिम मध्यस्थले पहिले दिएको कुनै निर्णय सो करारको विषयवस्तु, प्रकृति र आधारमा गरिने हुँदा अर्को छुट्टै विषयवस्तु प्रसङ्ग रहेको करारका सम्बन्धमा पनि हुबहु सोहीअनुसार नै हुनपर्ने भन्ने तर्क मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.१३) विवादको पक्षहरूले नै…
बैना कागजको लेखक साक्षीको बयान, प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र मौखिक प्रमाण (oral evidence) हुन् । मौखिक प्रमाण आफैँमा conclusive evidence होइन । साक्षीको बयान, प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्रलाई अन्य यथेस्ट प्रमाण / अन्य समर्थित प्रमाणले समर्थन (support/corrobora…
अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित व्यक्ति साक्षीसरह मात्र भएकोले निजको भनाइ नै अन्तिम प्रमाण होइन । पीडित व्यक्ति मानवीय प्राणी भई उक्त घटना वारदात र अपराधपछि पनि निजले उही समाज र प्रतिवादीको बसोबास रहेको बसेको गाउँ ठाउँमा नै पुनः बस्नुपर्ने भएकोले विभिन्न पक्षहरूबा…
एकै तारिख पर्चामा एकै मितिमा रहेको लगाउको एक मुद्दा (अंश) को मिसिल सामेल रहेको तारिख भरपाईलाई नियमित गरिदिई सोही तारिखको अर्को लगाउको मुद्दा (जालसाज) को मिसिलमा रहेको तारिखमा भरपाई नगराई तथा, सो नगर्नु नगराउनुपर्ने आधार कारणसमेत उल्लेख नगरी बसेको देखिँदा त्यस्…
प्रतिवादीको साथमा यति परिमाणको लागु औषध फेला परे त्यो कारोबारको लागि हुने र यति परिमाणसम्म भए त्यो सेवनका लागि हुने भन्ने कुनै सर्वमान्य सिद्धान्त वा मापदण्ड भएको पाइँदैन l बरामद भएको लागु औषधको दसी प्रतिवादीसँग त्यसबखत कुन प्रयोजनका लागि रहेको थियो भन्ने कुरा…
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(३) मा रहेको “पचास वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई निजले मागेमा बाहेक “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरूवा गरिने छैन” भन्ने प्रावधान पाको उमेरका राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीहरूको हीत संरक्षणका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हो । यसको सम…
अदालत सार्वजनिक संस्था हो । यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्; यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ । ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन । यस्ता प्र…
प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट हुने गरी विधायिकाले एकपटक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा प्रत्यायोजित अधिकारीले पुनः प्रत्यायोजित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) कुनै पनि कानूनमा स्पष्टसँग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने गरी विधायिकाले प्रत्यायोजित…