नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10643 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10643 — जबरजस्ती करणी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित व्यक्ति साक्षीसरह मात्र भएकोले निजको भनाइ नै अन्तिम प्रमाण होइन । पीडित व्यक्ति मानवीय प्राणी भई उक्त घटना वारदात र अपराधपछि पनि निजले उही समाज र प्रतिवादीको बसोबास रहेको बसेको गाउँ ठाउँमा नै पुनः बस्नुपर्ने भएकोले विभिन्न पक्षहरूबाट प्रभावित हुन सक्छ । पीडितले hostile भई बकपत्र गरेको कारणले मात्र प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने कुरा अन्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित पनि हुनुपर्ने । वस्तुस्थितिका मानिसले पनि पीडितको भनाइबाट जबरजस्ती करणी भएको भनेको र पीडितको भनाइ पनि जबरजस्ती करणी भएको भन्ने रहेको र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनहरू र सहअभियुक्तको बयानबाट पनि जबरजस्ती करणी भएको तथ्य नै स्थापित भइरहँदा केवल पीडितको अदालतसमक्षको भनाइलाई मात्र आधार लिएर सफाइ दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10643 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जबरजस्ती करणी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/08/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री भिमबहादुर बोहरा | माननीय न्यायाधीश श्री नसरूल्लाह अंसारी |
| मुद्दा नं. | ०७४-CR-०८९३ | ०७५-CR-०४०३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10643 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
