नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10651 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10651 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अदालत वा मुद्दा हेर्न कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित विषयमा प्रमाणसमेत बुझी केलाई ती अदालत वा निकायले गर्ने फैसलामा नै प्रभाव पार्ने गरी औचित्यताको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको भएमा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिने । स्वच्छ सुनुवाइ गर्नुपर्ने दायित्त्व हरेक तहको अदालतमा रहन्छ । न्यायिक स्वायत्तता मर्ने गरी तल्लो तहमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । त्यसो गर्दा न्यायिक निकायहरूको तहगत सोपान खलबलिन जान्छ । सबै तहका अदालतले सक्षमतापूर्वक सुनुवाइ गरी विवादहरूको निरूपण गर्छन् भन्ने विश्वास सर्वोच्च अदालतले राख्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालत अन्तिम तहको न्यायकर्ता हुँदा सबै तहका अदालतले न्याय गर्छन् भन्ने कुरालाई यसले चनाखोपूर्वक हेर्ने हो, हरेक तहमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । (प्रकरण नं.११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10651 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/07/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०७७-WH-००९८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10651 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
