(१) स्वयं प्रतिवादीले अदालतमा स्वेच्छाले बयान गर्दा बरामद भएको वस्तु अफिम हो भनी स्वीकार गरेकोले सो अफिम बाहेक अन्य वस्तु हो भन्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. २०) (२) प्रतिवादीले नै विवाद नउठाएको कुरामा अदालतले विवाद उठाई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. २०) (३) स्वयं…
(१) जसले धर्म संस्थान एवं गुठी शर्त बन्देज बमोजिम पूर्ण रुपले चलाउन पाएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले बन्देज पत्र विपरीत धर्मलोप गर्यो भन्ने कुरा न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) आफ्नो संयोजकत्व संचालन गर्न पाएजति सम्पत्तिबाट धर्म संस्थानको बन्देजपत्र अन…
(१) न्यायाधीश अदालतकै अंग हो र सम्बन्धित अदालतमा भएको न्यायाधीशको हैसियतले निजले फैसला निर्णय गरेको हुन्छ, न्यायाधीशबाट भएको फैसला निर्णयको सन्दर्भमा चरित्रमा कलुषित भावना लिई आक्षेप लगाइन्छ भने सोबाट अदालतको मर्यादामा धक्का लाग्ने हुँदा अदालतको अवहेलना भएको ह…
(१) साविक देखि आवत जावत गर्ने गरी साविकदेखि चलन चल्तीका बाटोको रुपमा उपभोग गरी आएको जग्गालाई कसैले थुनछेक गर्न कानुनसंगत नदेखिँदा निषेधाज्ञा जारी हुने । (प्रकरण नं. १४)
(१) कानुनी प्रावधानको व्यवस्थाबाट चाहेमा पुनः पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तोलाई अनिवार्य उपचारको बाटो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) दिनु नदिनु पक्षको इच्छाधीन हुँदा त्यस्तो पक्षको इच्छाको कुरालाई लिएर पुनरावेदन दिनै पर्ने बाध्यता पक्षलाई भएको…
(१) आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो नखुलेको त्यस्तो स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई कानुन अनुकूलको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) पर्चा खडा गर्दा के कति कारणले सफाइको मौका दिन मनासिब नभएको हो सो पर्चामा खुलेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १९) (३) पर्चा खडा गर…
(१) विवादको जग्गामा निवेदिकाको नाउँमा मोही नामसारी हुने नहुने के हो ? सो तर्फ भू.सु.का. को निर्णय भएपछि मात्र विवादको जग्गामा घर बनाउन नक्शा पास हुने नहुने सोको निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) नक्शा पास हुनुभन्दा अगावै नक्शा पास हुनु नपर्ने आधार देखाई…
(१) सबूद प्रमाण पेश दाखिल हुन नसकेको निवेदकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) अनुसार दर्ता नगरी उक्त संगठन खोलेको भए, विद्यमान कानुन बमोजिम, कारवाही गरिनु पर्नेमा सो गरेको देखिन नआएको केवल राजनैतिक उद्देश्यले नेपाल मानव अधिकार संगठन खोलेको भनी निवेदकको घरमा ट…
(१) एकाको हकको जग्गा कहीं कसैले धरौट राखी दिएको स्थिति अवस्थामा नै वास्तविक हकको स्रोत समाप्त हुन्छ भन्ने कानुनले मिल्दैन । (प्रकरण नं. १७) (२) जग्गामा हकको सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह उभिएको खण्डमा सो को निराकरण गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हुने । (…
(१) आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्ति व्यवहार चलाउन आफू खुस गर्न पाउने हो तर विवादित जग्गा हालैको बकसपत्र पारित गरी हक छाडेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा निजले सो सम्पत्ति व्यवहार चलाउन आफू खूस गरेको भन्न मान्न कानुन र न्यायसंगत हुँदैन । (प्रकरण नं. १४)
(१) अनुमति प्राप्त चालक हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन, सवारी जस्तो जोखिमी पूर्ण साधन अनुमति बिना चलाउनु नै कानुन बर्जित कार्य मानिने । (प्रकरण नं. १८) (२) मार्न पर्ने इवी र नियोजित नियतको अभावमा अपराध कानुनतः दण्डनीय नै भए पनि सो बमोजिम सजायँको भागि…
(१) सैनिक अदालतको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा धारा ७१ आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १८) (२) नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएका तरीका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने गरी धारा १६ ले संवैधानिक व्यवस्था…
(१) सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै तथ्यको निरोपण गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसरी सबूद प्रमाणको आधारमा तथ्यको निरोपण गरी गरेको सो निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट हेरे जस्तो गरी उक्त अञ्चल तथा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छ, छैन भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (…
(१) वादी र प्रतिवादीहरुको विवादको कुरामा सो प्राप्त सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी वादीको फिराद घर बनाउनेको ११ नं. को हदम्याद भित्रको नदेखिएको भनी खारेज हुने ठहर्याई फैसला भए उपर आफू कहाँ पुनरावेदन परी आएपछि शुरु र अञ्चल अदालतबाट भएको सबूदको मूल्यांकन ठीक छ छैन…
(१) जानकारी पाए अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्ने अधिकार पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ तर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर नगरी सरकारी कर्मचारी समेतलाई प्रतिवादी बनाएको आधार लिई बा.अं.अ. मा उजूर गर्न गएको देखियो । ८ नं. नापी गोस्वाराबाट पाएको जानकारी…
(१) विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहसको सिलसिलामा बैंकको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेमा निजको सम्पत्ति फिर्ता दिन बैंक मन्जूर छ भनी स्वीकार समेत गर्नु भएको, बैंकलाई ऋण तिर्नमा निवेदक कानुन व्यवसायीले इन्कार नगर्नु भएबाट समेत कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली,…
(१) लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पर्ने सरकार वादी मुद्दा भएको र अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भई अधिकार प्राप्त निकाय बागमती विशेष अदालतबाट कानुन बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुना…
(१) जिल्ला अदालतबाट लिलाम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा रहेको काम कार्यवाही उपर वादीले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम लिलाम बदरको दावी लिई अञ्चल अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा दण्ड सजायँको ६१ नं. ले कुनै बाधा पुर्याएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)
(१) प्रतिवादी काठमाडौं फर्केको मितिलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्ने हो भने विपक्षी त्रि.वि.वि. प्रतिवादी फर्केको थाहा नभएको अवस्थामा सदैव म्याद गुज्रन जाने स्थिति पर्छ । अतः त्रि.वि.वि.ले उपस्थित हुन आउनु भनी ७ दिनको म्याद तोकी सूचना दिएपछि सो पत्र पाई…
(१) ७ नं. फाराम भु.सु. ऐनको प्रयोजनको लागि भरिने हो त्यतिकै आधारबाट अंश भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) प्रमाणको अभावमा वादी प्रतिवादीको नाउँमा जग्गा रहेकै नाताबाट अंशबण्डा भएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)