§ कानून बमोजिमको करार हुन कानूनले करार गर्नको लागि सक्षम पक्ष हुनुपर्ने । त्यसमा करारका पक्षहरूमा आपसी समझदारी अर्थात् प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृति हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून बमोजिमको हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्तावबाट निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुन स…
§ दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिन पुनः अर्को वारेसनामा नै चाहिन्छ भन्न कानून सम्मत हुँदैन । वारेसले पक्ष सरह अ.वं. ७८ नं. र अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज समेत गर्न पाउने कानूनी हैसियत राख्ने र सम्बन्धित पक्षलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा पक्षले एकपटक…
§ अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा ब्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिदैन। के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्त अनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नुपर्नेः (१) अदालतको…
§ Doctrine of Pleasure अन्तर्गतको पदमा पदावधि नतोकिने हुनाले मनोनित वा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको इच्छासम्म मात्र मनोनित वा नियुक्त पदाधिकार कायम रहन्छ। तर निवेदक मनोनित प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको पद ऐनको दफा ७(३) को व्यवस्था अनुरुप Doctrine of Pleasure लागू हुन…
§ जसलाई व्याख्या गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छ त्यसले गरेको व्याख्या नै अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आधिकारिक हुन्छ भनी मान्नुपर्ने हुँदा संचालक समितिले गरेको व्याख्या कसैको स्वार्थमा भयो वा भएन भन्ने आधारमा त्यस्तो व्याख्यालाई गलत व्याख्या भन्नु मनासिव नहुने…
§ लिखतमा रीत पुगे नपुगेको भन्ने शव्दले लिखतको विषय वस्तुमा समावेश गरेको तथ्य तर्फ ईगिंत गरेको नभई लिखतको ढाँचा दस्तुर, सम्बन्धित पक्ष विपक्षको नाम, थर, ठेगाना, दस्तखत मिति आदि जस्ता प्राविधिक पक्षलाई ईगिंत गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२०) § फिरादपत्रमा उल्लि…
§ मध्यस्थको निर्णय परिक्षणका लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने प्रावधान र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरिएका प्रावधानहरू एक अर्कामा छुट्टै अस्तित्व भएको वा एकले अर्कालाई बाहेक गर्ने (mutually exclusive) होइनन् । यी दुई प्रावधानहरू एक अर्कामा अन्तर…
§ मौलिक हक प्रचलनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा कुनै न कुनै वस्तु तथ्यका आधार लिनु पर्ने नै हुन्छ । बिना कुनै तथ्य अनुमानित र कपोल कल्पित प्रश्नहरूको निराकरण गर्न र उपचार दिन नसकिने । § विद्यमान कुनै तथ्यको ब्याख्यामा विवाद गर…
§ ज्यान सम्बन्धीको ६ नं. को कर्तव्यमा कर्तालाई परिणामको पूर्वज्ञान अर्थात आफ्नो कार्यबाट ज्यान मर्न सक्ने जस्तो अवस्था देखिनु पनि हुँदैन । अर्थात् आकस्मिक कार्यको परिणाम स्वरुप भवितव्य घट्ने हुन्छ । दुवै दफाले तोकेको सजायमा मनसाय तत्वको अभाव रहने भएपनि ज्यान स…
§ अपराधका सम्बन्धमा समाजशास्त्रीहरूको र फौजदारी कानूनको दण्डको सिद्धान्त अनुसार समाजको अपराध प्रति जस्तो धारणा हुन्छ त्यसै अनुसार दण्ड प्रणाली पनि संचालित हुन्छ । आज संसारमा विभिन्न किसिमका दण्ड प्रणाली प्रयोग भैसकेको भएतापनि सबै तिर एकरुपताका साथ प्रयोगमा छैन…
§ एउटै कित्ता अंशवण्डाको प्रयोजनको लागि वाँडफाँड हुँदा साँध सिमाना नजोडिने भन्ने अवस्था रहदैन । तर, साँध सिमाना जोडिएकै एकमात्र आधार कारणले सन्धीसर्पन परेको मान्न नसकिने। (प्रकरण नं.१४) § सन्धीसर्पनको सम्बन्धमा लेनदेन व्यावहारको ११ नं. ले परिभाषा नगरेपनि त्यस्…
§ तामेलीको अवस्थाले फैसलालाई वैधता दिएको वा सो निर्णय हुन पूर्व उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२) § फैसलाको वैधता वा कुनै कानूनी प्रश्न उठाएकोमा सो उठाइएका प्रश्न उपर विचार भै फैसलाको कानूनी हैसियत परीक्षण भएका निर्णयबाट फैसल…
§ पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले उक्त लिखत किर्ते हो भन्ने जानकारी हामीलाई थाहा थिएन भनी लिएको जिकिर लाई लिखत गरिदिनेको लोग्ने नै लिखतमा साक्षी बसी कारणी सही हो भनी विश्वास दिलाएबाट पुष्टि हुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई कारणी देखाई भएको ब्यवहारमा कारणी होइन कि भनी लेखनद…
§ प्रत्यक्ष वा परिस्थितिक अर्थात Direct or circumstantial evidence बाट आफूले लगाएको अभियोगको प्रमाणित गर्ने कानूनी कर्तव्य वादीको हो । लागूऔषध सम्बन्धी अपराधमा प्रमाणको भारमा अभियुक्तमा सारिएको छ भन्दैमा हर अवस्थामा, हरेक मुद्दामा वादी आफूले चाहि केही प्रमाण न…
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५०(च) मा अनियमित वा अवैध घोषित भएको हड्तालमा भाग लिएको वा लिन बाध्य गराइएको कार्यलाई पनि खराव आचरणको कार्य अन्तर्गत समावेश गरी त्यस्तो कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई बार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि रोक्काको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ५२(२…
§ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य कुनै विकास आयोजनालाई छिटो छरितो ढंगले प्रभाकारी ढंगले संचालन गर्ने हो । यस्तो आयोजनामा करदाताबाट प्राप्त रकम खर्च हुन्छ । कानून बमोजिम गठित यस्तो समितिले तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्…
§ मिलापत्रका शर्तहरुबाट वादीले मिलापत्रबाट पाएका जग्गा भोगसम्म गर्न पाउने, आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नपाउने हक हस्तान्तरण नहुने र शेषपछि पुनः प्रतिवादीहरुले नै खाने भन्ने शर्त वन्देज देखिदा त्यस्तो जग्गालाई अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट प्राप्त हुने सम्पत्ती मान्न नमि…
§ हुँदै नभएको योग्यता प्राप्त भएको छ भनी सो को प्रमाणपत्र पेश गरेर निज पुनरावेदकले आफू कृषि विकास बैँकमा नोकरी गर्ने भएबाट आफ्नो नोकरीलाई बल पुग्ने उद्देश्य लिएको भन्ने सम्झनु पर्ने देखिन्छ । नत्र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने रेकर्ड राख्नुपर्ने प्रयोजन केहि देखिँ…
§ मिति २०६२।६।५ मा सम्पर्क राख्न भनी तोकिएको भए पनि सफल उम्मेदवारहरुलाई असाधारण कारण परी अगाडिबाटै काममा लगाउन खोजेर निर्णय गरेको भए सो कारणहरु अभिव्यक्त हुनुपर्ने र सोही अनुसार सार्वजनिक सूचनाको माध्यमद्धारा सूचना व्यवस्थाद्धारा सम्बन्धित उम्मेदवारहरुलाई सूचि…
§ विवाद समाधान गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिबाटै विवाद समाधानको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने। § मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ७ (१) अनुरुप दुई अवस्थामा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा निवेद…
§ निर्माण व्यवसायी नियमावली २०५६ को नियम २० मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्रप्त अधिकार मध्ये घु वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने तथा खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले जिल्ला बिकास समितिलाइ एक पटकमा पांच बर्षको अवधितोकी प…
§ फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारले गरेको काम कारवाहीलाई लिएर लेनदेन व्यवहारको ४० नं. एवं जग्गा पजनीको १७ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाई फिराद गरेको देखिदा सामान्य कानून भित्रकै विशेष कानूनी व्यवस्थाको रुपमा रहेको दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको मार्…
§ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यस्तो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र विपक्षी संस्थालाई त्यस्तो सार्वजनिक संस्था भनी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थाको रुपमा रहेको भन्ने समेत न…
§ कुनैपनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार मौलिक वा संबैधानिक अधिकार नभई कानूनद्धारा सिर्जित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ। कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने र सो सम्बन्धी प्रक्रिया कानूनद्…