नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7819 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7819 — नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कुनैपनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार मौलिक वा संबैधानिक अधिकार नभई कानूनद्धारा सिर्जित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ। कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने र सो सम्बन्धी प्रक्रिया कानूनद्धारा नै निर्धारण हुने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे, चित्त नबुझ्ने मुद्दाको पक्षले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरी पुनरावेदकीय अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको पाइने । § पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गर्ने दफा १९ ले संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपर के कस्तो बन्देज लगाएको वा के कसरी संविधानसँग बाझिन गयो वा संविधान प्रदत्त के कुन मौलिक हकमा के कसरी आघात पुर्याएको हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको नदेखिने । § पुनरावेदकीय अधिकार कानूनद्धारा सिर्जना हुने अधिकार भएकोले त्यस्तो अधिकारमा कानूनले पुनरावेदन लाग्ने अवस्था तोक्न राख्न सक्ने नै हुन्छ र त्यस्तो अवस्था तोक्नुमा खास प्रयोजन र उद्देश्य रहेको हुने । § बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ आउनुको उद्देश्य नै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण छिटो छरितो ढंगबाट असुल उपर गर्नु गराउनु नै रहेकोले उक्त ऐनको दफा २२ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्ने प्रयोजन अनावश्यकरुपमा मुद्दा नलम्बियोस भन्ने र पुनरावेदन सदर भएमा भराई पाउने बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई दिलाई दिने नै हो, त्यस बाहेक धरौटीको अन्य प्रयोजन नदेखिने । § ऐनको उद्देश्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु धरौटीको मूल उद्देश्य रहेको तथ्य ऐनको बनौटबाट स्पष्ट देखिएको छ । पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानले पुनरावेदकीय अधिकारलाई निष्क्रिय तुल्याएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § केवल धरौटी राख्नुपर्ने वा थप शुःल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारलाई अपर्याप्त वा प्रभावहिन सम्झने कुनै तर्कसँगत आधार नदेखिने । § अर्धन्यायिक वा न्यायिक अधिकारीबाट भएको निर्णयानुसार भोग्नु वा व्यहोर्नुपर्ने सजाय वा विगो पुरै वा केहि रकमको धरौट वा जमानत दिई...माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था बस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको तत्कालिन सुबिधा मात्र हो । त्यस्तो ब्यवस्थाले पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहिन हुन्छ भन्नु युक्तिसँगत र तर्कसँगत देखिँदैन भनी राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई बैध ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन आउँछ । (प्रकरण नं.२३) § सामान्य कानूनले गरेका उपरोक्त व्यवस्था बाहेक बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ जो आफैमा बिशेष कानून हो, सो कानून बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋण असुली प्रक्रिया छिटो छरितोरुपमा होस र ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुल उपर समेतका उद्देश्य सहित बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी समस्या समाधान हेतु आएको ऐन हुँदा पुनरावेदन गर्दा ऋणीले शुरु निकायबाट तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत नगद धरौट राखी पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्थाले पुनरावेदकीय अधिकार नै निश्क्रिय तुल्याएको भनी मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.२४) § कानूनले सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोगमा मनासिव रुपमा शर्त तोक्न सक्ने । § कानूनको समान संरक्षण अन्तर्गत समान अवस्थामा रहेकाहरुलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । असमान अवस्थामा रहेकाहरु बीचमा असमान ब्यवहार हुनसक्तछ । ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु र लिएको ऋण समयमा नतिर्ने ऋणी समान अवस्थाका हुन् भन्न नमिल्ने । § बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमा सरकारी संस्था वा व्यक्ति समेतको नगद जम्मा हुने र आफूसँग रहेको जम्मा रकम प्रति उत्तरदायित्व बहन गर्ने सार्वजनिक संस्था भएको र यस्तो सार्वजनिक संस्थाले जम्मा रहेको रकम समेतबाट आवश्यक परेका सर्बसाधारणलाई र देशको आर्थिक र औद्योगीक बिकासको लागी ऋण प्रवाह र लगानी गर्ने हुँदा व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको सामान्य लेनदेनको ऋण असुली प्रक्रिया जस्तो रूपमा बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण असुली प्रक्रियालाई जोडेर असमान ब्यवहार भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५) § व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै बैङ्क वा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तय भएको समय र शर्तमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त ऋण पनि ऋणीले तोकिएको समयमा नतिरेबाट असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा ती बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले ऋण असुलीको लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी निवेदन दिने अवस्था हुन्छ र बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले रकम तिर्नुपर्ने फैसला हुने अवस्था नभई ऋण असुली न्यायाधिकरण वा सो उपर पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधिकरणबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाले असुल उपर गराई माग्न लिएको दावी पुग्ने वा पुग्न नसक्ने वा दावी खारेज हुने निर्णय हुने हुँदा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले गरेको दावी नपुगे वा खारेज भए प्रतिवादीलाई कुनै रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने अवस्था नरहने भएबाट पुनरावेदन गर्दा बैङ्कले धरौट राख्न नपर्ने ऋणीले भने धरौटी राख्नुपर्ने भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुने देखिएन । ऐनको दफा २२ बमोजिम धरौटी राख्ने प्रयोजन अन्तीम फैसलाले भराई पाउने ठहर भएको रकम बैङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई ऋणीबाट दिलाई दिनु रहेकोले ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्कले चाहि धरौट राख्नु नपर्ने तर ऋणीले पुनरावेदन गर्दा भने तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत नगदै धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्था समानताको हक विपरीत रही उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी निवेदकले लिएको जिकिर औचित्यपूर्ण तर्कसँगत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२६) § न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला पुनरावेदन सुन्ने निकायमा दर्ता भए पश्चात सो निकायबाट तथ्य र कानूनको मूल्याङ्कन र बिश्लेषण गरी सदर बदरको अवस्था रहिरहेकोले उक्त फैसलाको बैधताको बारेमा प्रस्तुत निवेदनबाट बोल्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.२८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7819 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/03/07 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7819 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
