नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7820 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7820 — उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यस्तो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र विपक्षी संस्थालाई त्यस्तो सार्वजनिक संस्था भनी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थाको रुपमा रहेको भन्ने समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१५) § संस्थाको नीति नियम विनियम बमोजिम नै सपथ, सम्झौता कवुलियतको आधारमा निवेदकको पदीय हैसियत, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता निर्धारित एवं सञ्चालित हुने हुँदा निवेदकलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा राखी सार्वजनिक संस्थाको सार्वजनिक आहोदाको पद धारण गरेको स्तरमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएका कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण प्रतिष्ठान, बोर्ड केन्द्र परिषद् भनी उल्लेख भएको देखिदा विपक्षी सहकारी संस्था यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरुको दायरा भित्र पर्न सक्ने भन्न नसकिने । § राष्ट्र सेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रुपमा रहेको मान्न नसकिने अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदक जस्तो प्रवन्धक पदमा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्यायोजन गरेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१९) § सार्वजनिक संस्था र निवेदकलाई सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रुपान्तरण गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मान्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.२१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7820 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/12/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7820 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
