§ सरकार स्वयंले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य तरिका र माध्यमबाट वा अन्य कुनै निकायबाट वा स्वयं सरकारबाट साधिकार र सक्षम अदालतको फैसलालाई बदर गर्न वा अमान्य गर्न कानूनसंगत र मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § कुनै अधिका…
§ अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भए वा चित्त नवुझे कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरी मुद्दाका पक्षहरूद्वारा नै बदर गराउन सक्नुपर्छ । त्यसरी बदर गराउन नसकेमा त्यस्तो अन्तिम फैसला जे जस्तो भए पनि पक्षहरू लगायत सबैलाई कानून सरह लागू हुने । (प्रकरण नं.७) §…
§ वकसपत्रको लिखतमा दाताले उल्लेख गरेको व्यहोरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म स्वाभाविक हो भन्ने कुरा अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § अंशबण्डाको १८ नं. मा उल्लिखित “कसैबाट” भन्ने शब्दले नजिकको हकदार, इष्टमित्र वा माइती मावलीपट्टिका व्यक्तिलाई मात्र सीम…
§ सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज मान्नुपर्ने र त्यस्तो लिखतमा गरेको कीर्ते कसूरमा कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिम थप सजाय हुने । § सरकारी अड्डा अदालतको जिम्मामा रहने सक्कल लिखतको रुपमा रहेको अदालतको फैसला आफ्नो जिम…
§ जुनसुकै परीक्षामा परीक्षार्थीले पालन गर्नुपर्ने केही अनिवार्य शर्त, मर्यादा र नियम रहेका हुन्छन् । परीक्षासम्बन्धी शर्त, मर्यादा र नियमको पालना भएन भने परीक्षाको शुद्घता र निष्पक्षता रहन नसक्ने । § परीक्षा भवनमा निषेधित वस्तु लैजाने, उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाह…
§ सामूहिक सम्झौताको कारणबाट कुनै कामदार कर्मचारीलाई प्रचलित कानून तथा संविधानबमोजिम प्राप्त रोजगारी तथा सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गर्ने वा गराउन सक्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ अन्तर्गत भए गरेको सामूहिक सम्झौताका शर्तहरू अदालती प…
§ बैँकले धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कर्जा लिने व्यक्तिले राखेको धितो कच्चा पक्का के हो, वास्तविक जग्गाधनी हो होइन, खोलो पहिरो लागेको जग्गा हो होइन, मुद्दा परेको जग्गा हो होइन, जग्गा साबुत बेसावुत के हो आदि सबै हेरी कर्जा प्रवा…
§ मुलुकी ऐन अ.वं. १७९ नं. मा वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा जालसाज मुद्दा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा उक्त अ.वं. १७९ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.३) § जिल…
§ मौज्दात रहेको कुनै वस्तु आगलागी वा अन्य कुनै कारणले नोक्सानी भएमा यस्तो वस्तुको बिक्री हुने अवस्था नहुँदा यस्तो वस्तुको बजार मूल्य वा निसर्ग वा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम वा बिक्री मूल्य पनि शून्य हुने हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(२) अनुसार लागत खर्च कट्टी…
§ लिलामको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा सम्पन्न नभै सो प्रक्रिया अपरिपक्व (Premature) रहेको अवस्थामा दावीको सम्पत्तिमा कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) · लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ…
§ कुनै गरिएको वा नगरिएको कार्य प्रचलित फौजदारी कानूनको विपरीत नभएमा त्यस कार्यलाई लचिलो व्याख्याको माध्यम अपनाई कसूर कायम गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) § कानूनमा प्रयुक्त कुनै दफाले अर्को दफामा प्रयुक्त प्रावधानलाई सापेक्षित रुपमा इङ्गित गरेको छ भने दुवै दफाका प…
§ सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निगमले भुक्तानी दिनुपूर्व ऐनसँग बाझिने विनियमको व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गरेको नभै भुक्तानी दिएको महिना दिनपछि पठाएको निर्देशनले भैसकेको भुक्तानीलाई सहयोग गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § विमान खरीद गर्ने अभिप्रायले नै रकम पठाएकोम…
§ सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलाई क्रमशः हलुका गर्दै लैजाने विधायिकाको मनसाय रहेको तथ्य विधायिकी इतिहासबाट स्पष्टै देखिएको अवस्थामा विधायिकाको उक्त मनसायविपरीत हुने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को व्यवस्थाको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण न…
§ स्वच्छ कारवाहीको सिद्धान्त (Doctrine of Fair Trial) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक तत्व हुन्छ । अर्थात् कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइ…
§ केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोजिम जरीवानाको सजाय भएकोमा उक्त खण्ड (ग) मा आपूm माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी नमानेमा भन्ने उल्लेख भएकोले माथिल्लो तहबाट दिइएको आदेश वा उर्…
§ कुनै पनि मुद्दामा अदालतको निर्णयले सजाय पाई कैद ठेकिएका कैदीहरूले सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमा रहने कुरालाई आफ्नो वैयक्तिक हक वा स्वतन्त्रताको रूपमा दावी गर्न नसक्ने । § मुद्दामा कैद ठेकिएको व्यक्तिलाई अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी सामुदायिक सेवामा पठाउ…
§ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय २ कानूनी व्यवस्था पहिलो पटक तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिको हकमा कसूरदार ठहर भए पनि अपराधको प्रकृतिको आधारमा अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्याई फैसला गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने । (प्रकरण न…
§ फौजदारी अपराधमा जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) अनुसार फौजदारी दायित्व वहन गराउनका लागि फौजदारी कानूनले निषेध गरेको परिणाम कसको कार्यबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने । § कार्य र परिणामको अवधि लामो अन्तरालयुक्त भएको अवस्थामा तेस्रो पक्…
§ ठहर खण्डमा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन पछि के कसले कति हक पाउने भन्ने सन्दर्भमा न्यायकर्ताको राय अभिव्यक्त भएको हुन्छ । विवादको निर्क्यौल ठहर खण्डमा हुने हुँदा के निर्णय भयो भन्ने कुरा ठहर खण्डवाट नै प्रष्ट हुन आउँदछ । तपसील खण्ड भनेको फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा…
§ तत्काल गरिने अन्तरकालीन प्रकृतिका आदेश फैसला सरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यका आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिइने आदेश हुन, जसले सवूद प्रमाण संकलन र परीक्षण पछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न नसक्ने । § रोक्का आदेश विवादमा आएको चल अचल सम्पत्…
§ जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजनकर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने । § स्पष्ट कानूनी हकको आधारबेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम निवेदकले नै पाउने गरी य…
§ नेपाली नागरिकहरूको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हकको निर्वाध प्रचलन गर्ने गराउने तर्फ रिट निवेदकहरूले आफ्नो सरोकार देखाई नेपाली जनताको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकप्रति आफ्नो चिन्ता, चासो र सरोकार देखाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § कुनै सार्…
§ कुनै पनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय भए पछिसम्म पनि फैसलाले चाहेको काम, कुरा सम्बन्धित पक्षले पूरा नगरेमा अदालतले सो फैसला कार्यान्वयन गराई सो काम कुरा गर्न लगाउँछ र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । तर सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चल्दाचल्दै विवाद…
§ ५५ प्रतिशत सिट खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट हुने र ४५ प्रतिशत समावेशीताका आधारमा छनौट हुने हुनाले एकै तहभित्र लिएको एउटै प्रश्न र पद्धतिको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका बीच कोभन्दा को जेष्ठ वा कनिष्ठ भनी केवल विज्ञापन नम्बर र मितिक्रम वा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा…