नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8864 · वि.सं. २०६९
नि.नं. 8864 — उत्प्रेषण परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मुलुकी ऐन अ.वं. १७९ नं. मा वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा जालसाज मुद्दा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा उक्त अ.वं. १७९ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.३) § जिल्ला अदालतबाट डिसमिस फैसला भैसकेको मुद्दाको रोहमा मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन अदालतमा भएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गर्नुको कुनै औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.४) § निवेदन दावीमा उल्लिखित मुद्दा जिल्ला अदालतबाट डिसमिस फैसला भैसकेको अवस्थामा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा अ.वं. १७९ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था भैरहेकाले सो सम्बन्धमा दावीअनुसार विचार गर्न नमिल्नुको साथै सम्बन्धित जालसाजी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट फैसला समेत भैसकेको अवस्थामा सो मुद्दा सम्बन्धमा भएको अन्तर्कालीन आदेशउपर रिट निवेदनको माध्यमबाट हेरिनु औचित्यपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.५) रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सनद देवकोटा
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8864 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/05/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | २०६५-WO-०९२१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६९, नि.नं. 8864 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
